काठमाडौं- सभामुख चयनमा लामो समय गुजारेको प्रतिनिधि सभा राम्रोसँग सुचारु नभइ बिहीबारबाट अवरुद्ध भयो। अवराेधकाे कारण हो ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आरोप पत्र। 

विशेष अदालतमा १ सय १० जनाविरुद्ध दायर भएको आरोप पत्रमा नेकपामा दुई नेता माधवकुमार नेपाल र विष्णु पौडेलका छोरा नवीन परेनन्, कांग्रेसका उपसभापति विजय गच्छदार परे।

कांग्रेसले यसैलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको रुपमा हेर्‍यो र सडकदेखि संसदसम्मको संघर्ष रोज्यो। प्रतिपक्षीले संसदलाई संघर्षको मैदान बनाउँदा झन्डै तीन दर्जन कानुन पारित गर्ने जिम्मेवारीसहित सुरु भएको संसदको यो अधिवेशन दुईदिनदेखि अवरुद्ध छ। आगामी बैठकको मिति आइतबारका लागि तय गरिएको त छ तर अनिश्चित छ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र जग्गा हासिल गर्ने पौडेलका छोरा नवीनलाई प्रतिवादी नबनाउनुको जुन कारण उल्लेख गरेको छ, त्यो विश्वसनीय देखिन्न। तर मुद्दा दायरसँगै सो विषय अदालतमा प्रवेश भइसक्यो। अख्तियारको काम पूर्वाग्रही हो भन्ने स्थापित गर्ने थलो संसद् बन्न सक्छ तर अवरोधबाट हैन बहसमार्फत्। निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्नु भनेको बहसमार्फत् पूर्वाग्रह हो भन्ने सन्देस आम नागरिकमाझ  पुर्‍याउने आफ्नै बाटो बन्द गर्नु हो।

यतिबेला कांग्रेसले संसदमा आफ्नो पार्टीको नेतालाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो भनेर होइन, दोषी उम्काइयो भन्ने कोणबाट जमेर सवाल उठाउन सक्थ्यो। जुन सवालका अगाडि सत्ताधारी दलका तर्क  फिक्का तुल्याउन सकिन्थे।  तर, बहसको बाटो समात्नुको  सट्टा संसद् अवरुद्ध पार्ने गलत बाटो अँगाल्यो उसले।

संसदमै भएको विषय भए वा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने अवस्था रहे संसद अवरुद्ध गर्नुको अर्थ रहन्थ्यो । तर, यो अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा हो । जसको निर्णय गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभासँग होइन, न्यायलयमा छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि सधैं एउटा आरोप लाग्ने गर्छ– ठूला माछा समाउन सकेन । ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा अपचलन प्रकरणमा अख्तियारले ‘ठूला माछा’  समात्ने कोशिस गरेको देखिन्छ। तर, मन्त्रिपरिषद्को प्रकृयागत निर्णयलाई नीतिगत भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिने अनि सरकारी जग्गाका खरिदकर्ता नेकपा महासचिव पौडेलका छोरा नवीनले जग्गा फिर्ता दिने भए भनेर प्रतिवादी नबनाउनुले अख्तियारको छानबीन पूर्वाग्रहरहित देखिएन।

प्रतिपक्षी दलको हैसियतले कांग्रेसले अख्तियारका ती कमजोरीविरुद्ध उठाएको आवाज जायज हो। तर, आफ्नो असहमति राख्दा अवरुद्धै गर्नुपर्ने अवस्था भने देखिन्न। ‘जग्गा फिर्ता गर्छु’ भनेपछि कारबाही नगरी छाडिएका विषयमा उसले संसदमै बलियोसँग आवाज उठाएर जनमत आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्छ। जनदबाब निर्माण गर्न सक्छ। तर, संसदै अवरुद्ध बनाउँदा कांग्रेसले आफ्ना धारणा राख्ने थलो समेत गुमाइरहेको छ।

कांग्रेसले संसदबाटै मुद्दा दायर गर्दा भएका कमजोरी औंल्याउने र आवाज उठाउने अपेक्षा धेरैको थियो। तर, कांग्रेस अनपेक्षित रुपमा आक्रामक भयो र यो मुद्दासँग सोझो सम्बन्ध नभएको प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध गर्न पुग्यो।संसद, सत्तारुढ पार्टी र सरकारको विषय नभइ स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको हो। जुन राजनीतिक दबाब बिना चल्ने अपेक्षा गरिन्छ। संसदमा सत्ताको छायाँ पर्नबाट रोक्ने दायित्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि हो।

तर, कांग्रेसले अवरुद्ध गर्ने बाटो रोज्दा उसको असहमति नेकपाका नेतालाई जोगाएकोमा भन्दा पनि आफ्नो दलका नेता भ्रष्टाचारमा परेकोमा बढी चिन्तित भएको सन्देस गएको छ। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा हुने मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा मन्त्रीमात्रै भ्रष्टाचारी नहुने तर्क गरेको छ, गच्छदारका हकमा। तर, त्यही प्रकृतिको मुद्दा चलेका अन्य दुई मन्त्री र तीन सचिवका विषयमा मौन छ। उसले नेकपा नेता माधव नेपाल र विष्णु पौडेलका छोरा नवीनको विषय उठाउँदा बाबुराम भट्टराईबारे मौन छ । जसले कांग्रेस विषय होइन, व्यक्तिका लागि लडिरहेको देखियो । जुन का‌ंग्रेसका लागि हितकर हुँदैन।

न्याय र न्यायालयमाथि विश्वास राख्ने लोकतान्त्रिक पार्टीले आरोप लाग्दैमा आत्तिहाल्नु पर्दैनथ्यो । आयोगले त अहिले आरोपमात्रै लगाएको हो । आरोपी कसुरदार भए/नभएको ठहर्‍याउने जिम्मा स्वतन्त्र अदालतको हो। गच्छादारले गल्ति नगरेको विश्वासमा कांग्रेस छ भने उनलाई कानुनी लडाइँ लड्न सघाउन सक्छ । सडकमार्फत् सत्ताको प्रभावमा अख्तियारले चालेको गलत कदमको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न सक्छ। तर, उसले सडक तताउने जिम्मा भातृ संस्थालाई दिएर आफू संसदको ढोकामा ताल्चा ठोक्ने बाटोमा हिँडेको छ। जुन कानुनी राज्यको पक्षधर पार्टी सुहाउँदो कदम हुन सक्दैन। 

अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र परिसकेको विषयलाई संसदमा बहस नगर्ने व्यवस्था संविधानमा छ। तर, कांग्रेसले अदालतमा प्रवेश गरेको विषयलाई संसदमा  ल्याएर अदालतमाथिको अविश्वास बढाउने काम गरेको छ। कानुनी विषय राजनीतिक आधारमा सल्टाउने उसको यो प्रयास स्वभाविक रुपमा लिन सकिँदैन। 

शक्ति पृथकीकरण लोकतन्त्रको आधार मानिन्छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीले अदालतमाथि अविश्वास गर्नु शोभनीय होइन। प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निर्णय गराएर मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्न सक्ने वा नसक्ने विषयको व्याख्या विशेष अदालतले गर्ला। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतका केही नजिर पनि छन्। मुद्दाको छिनोफानो गर्ने क्रममा नजिर पनि पक्कै हेर्ला नै।

आज जसरी अख्तियार अनुसन्धानमा सत्ताधारी दलबाट प्रभावित देखियो, भोलि अदालत पनि प्रभावित हुनसक्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा अदालतमा सत्ताको छायाँ पर्नबाट रोक्ने जिम्मेवारी बोकेको पार्टी कांग्रेसले चनाखो भएर भोलिका दिनमा यो प्रकरणमा अदालतले अगाडि बढाउने प्रक्रियाको निगरानी गर्नसक्छ।

तर, आरोप पत्र दर्ता भएकै आधारमा ऊ जसरी उग्र रुपमा संसदमा प्रस्तुत भएको छ, यसले अदालतमा प्रमुख प्रतिपक्षीको छाँया पार्न ऊ आफैं सक्रिय भएको सन्देस गएको छ। सुशासनका सन्दर्भमा सबैजसो पार्टी र नेताहरु जनताको शंकाको घेरामा छन्। उनीहरुले भ्रष्टाचार गरेको कुरालाई सर्वसाधारणले अविश्वास गर्ने वतावरण पक्कै छैन। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल, भट्टराई अनि नेकपा महासचिव पौडेलका छोरा नवीनलाई अख्तियारले गरेको नरम व्यवहारबारे आम नागरिक सन्तुष्ट छैनन्। प्रश्न उठाइरहेका छन्। तर, ललिता निवास प्रकरणमा परेका गच्छादारको पृष्ठभूमिले पनि उनीमाथि लागेको आरोप पूर्वाग्रहबाट प्रेरित हो भन्ने पक्षमा पनि जनमत देखिन्न।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको जिम्मेवारी आफ्नो दलको नेताको पक्षमा मात्र बोल्ने पक्कै हैन। उसले समग्र प्रक्रिया र प्रणालीबारे बोल्नुपर्छ। अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा अदालतमा बुझाएको आरोप पत्रमा तटस्थता छैन भने उसले त्यो तटस्थताको अभावमा मार परेका अन्यका बारेमा पनि बोल्न सक्नुपर्छ। यो उसको दायित्व पनि हो ।

तर, त्यसका लागि उसले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्नो उपसभापतिलाई राजनीति दाउपेचका आधारमा फसाइएको तर्क गर्नतर्फ भन्दा सोही निर्णयका साझेदारहरु उम्काइएको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउन सक्नुपर्छ। उनीहरुको इमान परीक्षणको जिम्मेवारी पाएको अदालत सत्ताबाट प्रभावित नहोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ। 

त्यसको विकल्प संसदलाई बन्धक बनाउनु पक्कै होइन। संसद अवरुद्ध गरेर भन्दा संसदमा बहस गरेर मात्र बाटो बिराएको अख्तियारलाई लिकमा ल्याउन सकिन्छ। त्यसैले संसदको गेटमा ताल्चा ठोकेर होइन, संसद सुचारु गरेर भित्रै टेवल ठोकेर सत्ताधारी दललाई सचेत गराउने बाटो रोज्नु नै प्रमुख प्रतिपक्षका लागि हितकर देखिन्छ।