काठमाडाैं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसिसी कुनै सैन्य वा इन्डोप्यासिफिक रणनीति नभएको दावी गरेका छन्।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै ओलीले एमसिसी अस्ति नै पारित हुनपर्नेमा अनावश्यक ढिलाई भएको बताए। ‘यो नेपालको विकासका लागि नेपालको कानुनको र स्वाभिमानभित्रै रहेर गरिएको सम्झौता हो,’ उनले भने, ‘यो इन्डोप्यासिफिकसँग जोडिँदैन। हामी आफ्नो इन्ट्रेस्टका पक्षमा कुद्ने हो। अरुका निम्ति हामी कुद्ने होइन।’
उनले अबको संसद्बाट छिटै यो पास हुने बताए। ‘अरुका के चाहाना छन् भनेर हामी जाँदैनौ। हाम्रो स्वाभिमानमा यसले केही प्रभाव पार्दैन,’ उनले भने, ‘दुई देशका बीचमा भएको सम्झौता हो। हामी हाम्रो कानुन र देशको हितभन्दा बाहिर गएर गर्दैनौ।’
याे २००४ मा सुरु भएकाे भन्दै उनले जनताको लगानी र लोकतान्त्रिक प्रणाली हुनुपर्ने उल्लेख नै रहेकाे जानकारी गराए। 'जर्ज वुसले तानाशाहीलाई सहयोग गर्न सकिँदैन भनेका थिए। लोकतान्त्रिक देशलाई दिने २०१२ मा ५०० मिलिनयमसम्मको थ्रेस होल्ड अन्तर्गत नेपालले पाएको हो,' उनले भने, 'यो ठीकै बाटो तिर छ भनेर नेपाल आएको हो। २०७४ जेठ १८ मा शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो।'
त्यो सम्झौता अनुसार ५०० मिलियन डलर अनुदान सहयोग नेपाल सरकारले थपेर यो खर्च उर्जा र यातायातमा गर्ने भनिएको छ उनकाे भनाइ छ। 'यसमा सुरक्षामा खर्च गर्ने होइन खाली विकासमा मात्र खर्च गर्ने हो,' उनले भने, 'लप्सिफेदी, नुवाकोट, हेटोडौं, दमौली र बुटवलमा यसको काम हुने तय भएको हो।'
पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तार गरिने सम्झौता उनले बताए। संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने लेखिएको थियो उनले भने।
'सम्झौताको धारामा नेपालको संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने उल्लेख भएकोले सामान्य बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने उल्लेख थियो। यसमा साथीहरुले विवाद गर्नुभयो। यसमा खासै विवाद गर्नुपर्ने छैन,' उनले भने, 'यसकाे सर्त विद्युत् विस्तार नै हो।'
छिमेकमा हाइ भोल्टेज लाइन पुर्याएपछि सहमति लिनुपर्ने कुरा हो यो भइसकेको छ उनकाे भनाइ छ। 'कार्यान्वयनमा आउनुअघि संसद्बाट अस्ति नै अनुमोदन भइसक्नु पर्दथ्यो। तर अनावश्यक रुपमा विवाद गरियो,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'यसका सम्बन्धमा तत्कालीन मन्त्रीको रुपमा कृष्णबहादुर महराले वार्ता गर्नु भएको थियो। उहाँले वार्ता गरेको फर्म्याट पनि म सँग छ। उहाँले नै यो मन्त्रिपरिषद्बाट र संसद्बाट पारित गर्न अप्ठारो नभएको भन्नु भएको थियो।'
उनले भने यसमा धेरै विवाद गर्नुपर्ने अवस्था छैन। '५५ अर्ब बराबर सहायतमा नेपाललाई होच्याउने वा दवाउने छैन। पाँच वर्षमा कार्यक्रम पूरा गर्ने हो। पूरा नभएमा यो त्यही टुङ्गिन्छ,' ओलीले भने, 'यसको अरु कुरासँग कुनै सरोकार छैन। एसिया,अफ्रिाका लागयत देशमा यो चलिरहेको छ। यो इन्डोप्यासिफिकसँग जोडिँदैन।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791562069.png)
