निक्षेपको स्रोत सुकिरहेका बेला बैंकलाई घर र गाडी किन्न ऋण दिन किन हतारो?

अरुण सापकोटा | २०७६ माघ १५ बुधबार | Wednesday, January 29, 2020 ०८:४५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीले पठाउने विप्रेषण आप्रवाहको बृद्धिदर र विकास खर्च कम हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता थप चुलिने नेपाल राष्ट्र बैंकले संकेत गरेको छ। तर बैंकरहरूले कर्जा प्रवाहमा कमी आएको भन्दै सवारीसाधन खरिद (हायर पर्चेज) कर्जाको विद्यमान सीमा बढाउन अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिन थालेका छन्। 

तर, नेपाल राष्ट्र बैंक भने तरलता संकटको अवस्था सन्निकट रहेको भन्दै बैंकरहरूको दबाबअनुसार अघि बढ्न नसकिने बुझाइमा छ। बैंकिङ क्षेत्रमा अझै पनि तरलताको अवस्था सुदृढ नभैसकेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउँछन्। गएका वर्षको तुलनामा यस वर्ष निक्षेपको बृद्धिदर घटेको उनले जानकारी दिए। 

बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको प्रमुख स्रोत विप्रेषणमै कमी हुन थालेपछि यसको असर आगामी दिनमा देखिन थाल्ने उनको धारणा छ। एकातिर विप्रेषणको आप्रवाहमा कमी आउने र अर्कोतर्फ सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाले बजारमा नयाँ पैसा आउन सकेको छैन। अझै पनि पुँजीगत खर्च बढ्ने संकेत देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले घर तथा सवारी साधन कर्जा कर्जाका लागि खुलापन चाहनु भविष्यमा संकट निम्त्याउनु सरह भएको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ। 

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले ३० खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर २७ खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ कर्जा परिचालन गरेका छन्। ६ महिनाको अवधिमा एक खर्ब ८४ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप बढेको छ। गत वर्षको यही अवधिमा एक खर्ब ८५ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप बढेको थियो। जबकी यस वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंक ३९ अर्ब रूपैयाँको रिपो जारी गर्दै बैंकहरूलाई सहज तरलता प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण दिएको थियो। रिपोलाई गणना नगर्ने हो भने निक्षेप संकलनको अवस्थालाई भयावहको रूपमा रहेको विश्लेषण गर्न सकिने भट्टको तर्क छ। यसमा सबैभन्दा घट्दो रेमिट्यान्स र विकास खर्च नहुनु प्रमुख कारण हो।   

राष्ट्र बैंकले घर कर्जा र सवारी साधन खरिदमा प्रवाह हुने कर्जामा कडाइ गरेपछि यसलाई खुकुलो बनाउन बैंकरहरूले दबाब दिइरहेका छन्। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासमेत बैंकरहरूको यो मुद्दा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छैनन्। सवारी साधनको खरिदमा दिइने कर्जामा भएको कडाइले आयातसमेत घटेको र राजस्व संकलनमा समेत धक्का परेको भन्दै लबिङ थालिएको थियो। 

यही अवस्थामा बैंकरहरू सवारी साधन कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकले सिलिङ तोक्न नहुने तर्क राख्दै आएका छन्। कति प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने हो त्यसका लागि तोक्न सकिए पनि डाउन पेमेन्टका लागि बैंक आफैँलाई छोडिदिनु पर्ने बैंकहरूहरूको धारणा छ। 

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष एवं सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल पनि बैंकमा अझै पनि पूर्णरुपमा तरलताको सहजता नभइसकेको बताउँछन्। 'यसभन्दा अगाडि सम्झौता भैसकेका ठूला ऋणमा नै पैसा गैसकेको छैन, त्यसकारण तरलता संकुचनको अवस्था आउन सक्छ,' उनले भने। 

बैंक आफैँले ऋणीलाई मूल्यांकन गरेर कर्जा दिने व्यवस्थाको लागि उनीहरूले लबिङ गरिरहेका छन्। अहिले केही समय कर्जा गएन भनेर हतारमा बैंकहरूले यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा केही समयपछि थप तरलता अभावको सिर्जना हुने राष्ट्र बैंकका अर्का अधिकारीले बताए। 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्ने हो भने बजारमा नयाँ पैसा आउनका साथै ठेकेदारहरूले पनि बैंकहरूबाट कर्जा लैजाने छन्। विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पैसा ऋणको रूपमा ठेकेदारले लैजादा बैंकहरू थप दबाबमा पर्ने छैनन्।