सभामुखको कार्यभार सम्हाल्दै अग्नि सापकोटा। सापकोटाले सो कार्यभार सम्हालिरहँदा सर्वोच्च अदालमा भने उनलाई सभामुखको काम गर्नबाट रोक लगाउन माग गर्दै बहस भइरहेको थियो। तस्बिर : रासस
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालत र सिंहदबार दुवै सीमा जोडिएका छन्। यहाँभित्र हुने गतिविधिबारे नागरिकको चासो पनि अधिक हुन्छ।
सिंहदरवार व्यवस्थापिकाको केन्द्र हो (कार्यपालिकाको केन्द्र पनि सिंहदरवार नै हो।) भने सर्वोच्च अदालत न्यायपालिकाको। सोमबार दुवै केन्द्रमा एकै व्यक्तिबारे बहस भइरहेको थियो।
एकै व्यक्तिबारे व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको केन्द्रमा एकैपटक बहस हुनु इतिहासमै विरलै हुने संयोग हो। सोमबार सभामुखबारे दुवै निकायमा गर्मागर्मी बहस चलिरहेको थियो। सिंहदरवारको संघीय संसद् भवनभित्र नयाँ सभामुखको स्वागतमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको थियो भने अदालतमा उनी अयोग्य भएको भन्दै बहस चर्किएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको इजलास नम्बर ९ मा वरिष्ठ अधिवक्तादेखि अधिवक्तासम्म सापकोटाविरुद्ध बहस गरिरहेका थिए भने संसदमा सापकोटा फूलमाला लिँदै संसदीय अभ्यासबारे आफ्ना योजना सुनाइरहेका थिए।
बिहान ११ बजे शुरु भएको सर्वोच्च अदालतको ९ नम्बर इजलास भरिभराउ थियो। न्यायाधीश प्रधानले आफ्नो इजलासमा तोकिएको मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गरिन्। पहिलो नम्बरमा उनको इजलासमा लक्ष्मी गुरुङविरुद्ध लक्ष्मी थापा रहेको मुद्दा थियो।
सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय गैरकानुनी भएकाले रोक्न माग गर्दै दायर भएको मुद्दा प्रधानको इजलासको सातौं नम्बरमा पालो थियो। कानुन व्यवसायी र अन्य व्यक्तिले भरिएको उक्त इजलासमा १ बजेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटको पालो आयो।
सभामुख निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले गत शुक्रबार त्रिपाठीले हालेको निवेदनको सुनुवाई सोमबार मात्र हुँदै थियो। आइतबार सापकोटा सभामुखमा चयन भएका थिए। आइतबारै यो मुद्दाको पेसी भए पनि हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा पेसी पर्दा सापकोटालाई सभामुखमा निर्वाचित हुन सहज भएको थियो।
सोमबार सुनुवाईको पालो आए लगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बहसको शुरुवात गरे। उनले अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन, नेपालले गरेका मानव अधिकार सन्धि र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको आरोपीलाई सभामुख बनाउने कुरा गैरन्यायिक भएको दाबी गरे। नेपालमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बिना हातहतियार शान्तिपूर्ण रूपमा विद्यालयमा रहेका काभ्रेपलान्चोक जिल्लाका अर्जुन लामालाई हत्या गरिएको र त्यसमा सापकोटाको संलग्नता रहेको जिकीर इजलास समक्ष पेश गरे। त्रिपाठीको तर्कसँगै न्यायाधीश प्रधानले प्रश्न पनि तेर्स्याइन्, 'आरोप लाग्दैमा सभामुखका लागि कसरी अयोग्य त?'
'कर्तज्य ज्यान जस्तो जघन्य अपराधको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सभामुखका रूपमा काम गर्न दिने होइन, अनुसन्धान गर्नु पर्दछ, हाम्रो पनि निवेदनको माग यही हो,' न्यायाधीशको प्रश्न झर्न नपाउँदै त्रिपाठीले भने, '२०६८ सालदेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। तर यसको निर्णय नहुँदै सभामुख बनाउनु दण्डहीनता हो।'
विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार छानबिन हुनुपर्ने मुद्दा सो अनुसार नहुँदा नियमित अदालतले फैसला गरेर सजाय निर्धारण भइरहेको भन्दै उनले सापकोटाका हकमा पनि सभामुख पदमा काम नर्गन र काभ्रे प्रहरीलाई अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिनुपर्ने माग गरे। उनले हत्या गरिएका लामाकी श्रीमती पूर्णीमाया लामाले दिएको किटानी जाहेरीमाथि अनुसन्धान गर्न सापकोटाको सभामुख पद बाधक हुने भएकाले रोक्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरे।
त्रिपाठीपछि नेपाल बारका पूर्व महासचिव सुनीलकुमार पोखरेलको पालो आयो। पोखरेलले संसद् भनेको कानुन बनाउने स्थान भएकाले त्यहाँ नियुक्त हुने व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्रको हुनैपर्ने मागदाबी गरे। यसअघि सभामुख रहेका कृष्णबहादुर महरा नैतिक आचरण ठीक नभएका कारण नै सभामुख पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएकाले अग्नि सापकोटाका हकमा पनि त्यही लागू हुने जिकीर उनको थियो।
द्वन्द्वकालीन मुद्दाका लागि आयोग गठन भए पनि ती आयोगहरुले प्रभावकारी रुपमा काम नगरेकाले पनि सापकोटा सभामुख पदमा लागि अयोग्य भएको जिकीर पोखरेलको थियो। मानव अधिकार हननको आरोप लागेको व्यक्तिलाई राज्यको एक अङ्गको प्रमुख बनाउन नमिल्ने जिकीर उनले गरे।
यसपछि अधिवक्ता राजु चापागाईंले सापकोटाको नियुक्ती रोक्न माग गर्दै बहस गरेका थिए। चापागाईंले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र द्वन्द्वकालीन मुद्दा देखाएर न्याय प्राप्त गर्ने पीडितको संवैधानिक हक हनन गर्न नमिल्ने जिकीर गरे। 'सापकोटा युद्ध अपराधका आरोपी हुन्, उनीमाथि द्वन्द्वकालमा शान्तिपूर्ण भेला भएका व्यक्तिलाई हत्या गरेको आरोप छ,' उनले भने, 'अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र नेपालको कानुनले पनि न्यायमा अवरोध गर्नेलाई पदीय जिम्मेवारी दिने नभई सजाय गर्ने व्यवस्था छ।'
नेपालको कानुनी व्यवस्थामा यस्ता अपराधलाई छानबिन नगर्ने हो भने अन्तराष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आर्कषित हुने भएकाले अदालतले सक्रियतापूर्वक हस्तक्षेप गर्न माग गरे।
अर्का अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले मानव अधिकार उल्लंघनको आरोप लागेको व्यक्तिलाई पदमा पुर्याउने कानुनी शासन नहुने जिकीर गरे। कानुनी शासनमा कानुन बनाउने थलोमा हत्याको आरोप लागेको व्यक्तिलाई राख्नु न्यायिक चुनौती भएको जिकीर गरे। सर्वोच्च अदालतले यस्ता घटनामा सक्रियता नदेखाउने हो भने देशमा नागरिक अन्यायमा पर्ने र शासक झन् निरंकुश हुँदै जाने उनको दाबी छ। कानुनी अभ्यासका लागि पनि सापकोटालाई सभामुखको जिम्मेवारीमा कुनै पनि काम नर्गन आदेश जारी हुनुपर्ने माग उनले गरे।
त्यस्तै, सोमबार नै अधिवक्ताहरु बाबुराम गिरी, विकास भट्टराई र अनन्त लुईंटेल लगायतले बहस गरेका थिए। निवेदकका तर्फबाट बहस बाँकी भएकाले मंगलबारसम्म मुद्दा 'हेर्दा हेर्दै'मा राखिएको छ। मुद्दामा मंगलबार पुनः बहस हुने छ।
मंगलबारको बहसपछि सर्वोच्चले सापकोटालाई सभामुखको रुपमा काम गर्न दिने वा नदिने निर्णय सुनाउने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
