काठमाडौं- अन्ततः अग्नि सापकोटा नयाँ सभामुख बनेका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले सापकोटालाई एकल प्रस्तावका आधारमा निर्विरोध सभामुख चयन गरेको हो।
सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वयबीच चलेको तानातान अन्ततः सापकोटालाई उम्मेदवार बनाउने निष्कर्षमा टुंगिएको थियो। उनी सभामुखका रुपमा चर्चामा आएका अन्य दुई नेताहरु सुवास नेम्वाङ र शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई उछिन्दै सभामुखको कुर्सीमा पुगेका छन्।
सपथ ग्रहणपछि उनले आफ्नो जिम्मेवारी सुरु गर्नेछन्। संसदको अर्को बैठक माघ १४ गतेका लागि बोलाइएको छ। सो बैठक उनैले सञ्चालन गर्ने छन्। कार्यकाल सुरु गरेसँगै अग्निको अग्निपरीक्षा सुरु हुने छ। जुन काँडाको यात्रा हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ।
एमसिसी तरबार
एमसिसी संसदबाट पारित गर्ने वा नगर्न विषयमा नेकपाभित्र मत विभाजित छ। पछिल्ल समय शीर्ष नेताहरुले नै संशोधनसहित एमसिसी पारित हुने बताइरहेका छन्। कतिपय नेताहरुले भने यसलाई पारित गर्न नहुने भन्दै राष्ट्रियता र स्वाभिमानको विषय बनाइरहेका छन्। त्यसैले एमसिसी पारितकाे विषय जटिल छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलगायत धेरै मन्त्रीहरूले एमसिसी संसदबाट पारित हुने र गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले त एमसिसी पारित नगरेकोमा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्।
आम मत पनि यो विषयमा विभाजित छ। कतिपयले महरालाई बलात्कार प्रयासको आरोपमा तिरस्कार गरे पनि एमसिसीको विषयमा प्रशंसा गरेको पाइन्छ। कतिपय त एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन नमानेकै कारण उनलाई षडयन्त्रको सिकार बनाइएको बताउँछन्। सापकोटाको चुनौती यहीँबाट सुरू हुन्छ।
एमसिसी संसदबाट पारित गराए सभामुखका रुपमा सापकोटालाई लामो समयसम्म लाञ्छित गरिनसक्छ।
ओलीले लामो समयसम्म आफ्नो अनुकूलका नेतालाई सभामुख बनाउने प्रयास गरेका थिए। त्यसको औचित्य एमसिसीजस्ता विषयमा सहजताका लागि नै थियो। सापकोटाको नाममा ‘ग्रिन सिग्नल’ दिनुअघि ओलीले यस्ता विषयमा सहयोगको प्रतिबद्धता गराएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ सापकोटालाई सभामुख बनाउने विषयमा समझदारी हुनुअघि दुई अध्यक्षबीच एमसिसीलाई पारित गर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको हुनसक्ने अनुमान गर्छन्। 'एमसिसी संसदबाट पास गर्ने विषयमा सम्झौता भएको हुनसक्छ। तर, ठ्याक्कै केही भन्न पनि सकिँदैन। तर मलाई लाग्छ, कुनै न कुनै किसिमको लेनदेन भएर यो कुरा भएको छु,' उनको बुझाइ छ।
विचाराधीन मुद्दाको तनाव
सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने नेकपाको निर्णय बाहिरिएसँगै उनी सभामुख बन्न अयोग्य भएको भन्दै धेरैले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। स्पष्ट उल्लेख नगरिए पनि यही विषयलाई जोडेर राष्ट्रपतिका सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले राजीनामा दिएका छन्।
मानवअधिकारकर्मी भनेर चिनिएका धेरैले सामाजिक सञ्जालमा सापकोटाको उम्मेदवारीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका चार अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे), एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। विज्ञप्तिमार्फत सापकोटाको मनोनयन पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताइएको छ।
सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ। काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटाको हात रहेकाले तत्काल कर्तव्य ज्यानमुद्दा अघि बढाउन माग गर्दै लामाकी श्रीमती पूर्णिमायाले २०६९ मंसिर ७ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
त्यसो त द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सहज अवतरणका लागि सोसँग सम्बन्धित दुई आयोगमा दलहरूले नयाँ नामहरूमा सहमति जुटाइसकेका छन्। मुद्दा मामिलाले सापकोटालाई समस्या हुने सम्भावना कम मात्रै छ। तर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको निरन्तर प्रश्नले भने उनको पदीय नैतिकतालाई प्रहार गरिरहन्छ। उनलाई हैरानी दिलाउँछ।
द्वन्द्व मैदानको नेतृत्व
सरकारले ल्याएका अधिकांश विधेयकहरू विवादमा पर्ने गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू मात्रै नभई, सञ्चार माध्यममा पनि सरकारको आलोचना भइरहेको छ। सरकारले दिनहरू बिताउँदै गर्दा पनि उत्साहजनक काम गर्न सकेको छैन। बरू, कतिपय काम र निर्णयका कारण आलोचना खेप्दै आएको छ।
यस्तो पृष्ठभूमिका बीचमा संसदमा प्रतिपक्षी समूह संख्यात्मक र मुद्दागत रूपमा बलियो बन्दै गएको छ। संसदमा त्यसको असर पर्ने नै छ। निवर्तमान सभामुख महराले यस्तो मामलामा कुशल व्यवस्थापन गर्न नसकेको भनेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले आलोचना गर्ने गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा थप द्वन्द्व मैदान बन्ने पूर्वानुमानका बीच सापकोटाको चुनौती पनि पूर्वानुमानको विषय हो।
आइतबार प्रतिनिधिसभामा सापकोटाको प्रस्तावको समर्थक बनेकी ओनसरी घर्तीले सापकोटाले संसदलाई तटस्थ, जनपक्षीय र सन्तुलित ढंगले सञ्चालन गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। आगामी दिनमा सापकोटाको सभामुखको कुर्सी कति विवादित बन्छ वा सहज बन्छ भन्ने कुरा घर्तीले विश्वास गरेकै विषयको वरिपरि नै घुमिरहन्छ।
सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने चुनौती
आफ्नै पार्टीको स्पष्ट बहुमतको सरकार हुनुको कारण सरकारले संसदसँग अतिरिक्त अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हो। तर, संसद प्रतिपक्षी दलको हो भन्ने आम मान्यता छ। संसदमा त्यसखालको वातावरण कायम राख्नु सापकोटाको चुनौती हो।
यसअघिका सभामुख महराले प्रधानमन्त्रीले बोलेका शब्दसमेत संसदको अभिलेखबाट हटाउन निर्देशन दिएका थिए। एमसिसी लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि थियो।
सरकारका मन्त्रीहरुले नियमावली अनुसार संसदमा जवाफ नदिने पुरानो समस्या छँदैछ।
प्रतिपक्षीलाई समन्वय गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी सभामुखको हो। उनको कार्यकुशलताले संसद रचनात्मक छलफल गर्ने ठाउँ बन्न सक्छ। उनले अकुशलताले त्यो द्वन्द्व मैदान बन्न सक्छ। दलहरुबीच फाटो ल्याउने अड्डा बन्न सक्छ।
सभामुख बन्नुअघिको दौडधुपको असर
सापकोटाको नाममा नेकपाले सहमति जुटाउनअघि नेकपा कठिन दिनबाट गुज्रियो। नेकपाभित्र पूर्व पार्टीको छाँया स्पष्ट देखियो। राष्ट्रपतिसमेत मुछिइन्। पूर्व माओवादीभित्रको अधिक दबाबका कारण यो प्रकरणमा प्रचण्डले कडा अडान राख्न सके। आफ्नो अडानमा सफल हुन पूर्व एमालेका मध्यमार्गी नेतालाई समेत साथमा लिएर गोप्य भेला गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगे। सभामुखकै रस्साकस्सीले अध्यक्षद्वयबीच दुरी बढाइदियो।
सबै कसरतको असर सापकोटाको बाँकी कार्यकाललाई पर्न सक्छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले भागबन्डा गरेर लिएको पदको स्वभाविकता यसअघि थियो। अब पार्टीको एउटा हिस्साका लागि हाम्रा नेताभन्दा पनि पूर्व माओवादी केन्द्रका नेता सभामुख हुन् भन्ने सोच्न सक्छ। त्यस्तै, प्रचण्डलाई पनि नेकपा अध्यक्षको रूपमा अस्वीकार गरिरहेको र भावी दिनमा पनि देख्न नचाहने समूहलाई यो प्रकरणले थप दृढ बनाउन सक्छ।
प्रचण्डकै विश्वासपात्र हुनुको कारण सापकोटामा पनि त्यसको असर पर्छ नै।
नयाँ हुनुको दु:ख
सांसदका रूपमा सापकोटा नयाँ अनुहार होइनन्। पछिल्ला तीन सभामा उनको उपस्थिति छ। त्यसैले संसदीय अभ्यास उनका लागि नयाँ विषय होइन। तर, सभामुखका रूपमा उनी नयाँ पात्र हुन्।
यसअघि, नयाँ पात्र भएकै कारण महराले सभालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको थियो। अनुभवजन्य कमजोरी पनि उनमा देखिएको थियो। जनयुद्धको अवधिभर सहयोद्धाले झैं सापकोटाले पनि संसदीय प्रक्रियाको आलोचना गरे,र अविश्वास देखाए। आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समयमा सैद्धान्तिक रूपमै अस्वीकार गरेको प्रक्रियामा खरो उत्रनु उनका निम्ति चुनौतीपूर्ण छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
