जेनेभा- सरकारद्वारा चालिएका पछिल्ला कदमहरूले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा गम्भीर धक्का पुर्याएकाे अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संघ-संगठनले जनाएका छन्।
इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे), एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले विज्ञप्ति निकालेर पर्याप्त परामर्श नगरिकन र सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुरुप हुनेगरी विद्यमान कानुनी संरचनालाई संशोधन नगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायका दुई आयोगहरूमा आयुक्तहरू नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयप्रति यी संस्थाहरूले चासो व्यक्त गरेका हुन्।
'द्वन्द्व कालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूमा न्याय र जवाफदेहीता सुनिश्चत गर्नका लागि एउटा पारदर्शी प्रकृयाको आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुराको नेपालका राजनीतिक नेताहरूलाई ज्ञान छ, तर उहाँहरू यस्ता ज्यादतीमा जिम्मेवारहरूलाई संरक्षण गर्ने प्रयत्न गरिराख्नुभएको छ,' ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन्, 'यदि राजनीतिक नेतृत्वले जवाफदेहीताबाट यसरी नै पन्छि राख्ने हो भने यसले पीडितका सामू देश बाहिरका अदालतहरू जानु भन्दा अर्को विकल्प रहने छैन।'
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका आयुक्तहरूको नाम सिफारिसका लागि सरकारद्वारा गठित पाँच सदस्यीय समितिले गत माघ ४ गते आफ्नो मनोनयन सरकारलाई बुझाएको थियो। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसँग मेल खाने गरी र पीडितका सरोकारहरूलाई सम्बाेधन गर्ने गरी पहिला सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनी ढाँचालाई संशोधन गर्न पीडित सुमदाय र नागरिक समाजद्वारा हुँदै आएको लामो समयदेखिको मागका बाबजुत पनि समितिले नाम सिफारिस गरेको थियो।
यसको अतरिक्त पौष २८ मा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले हतारहतारमा सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुनसम्बन्धी तीन घण्टे प्रदेशस्तरीय परामर्शहरू गर्याे। उक्त परामर्शमा पीडित र नागरिक समाजको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि निकै कम समय थियो। 'यसरी हतारमा र गोप्य ढङ्गका परामर्शहरू गर्नका लागि सरकारद्वारा भएको उक्त निर्णयले पीडित र नागरिक समाजको लामो समयदेखिको मागलाई उचित सम्मान गर्न सकेको छैन,' आइसिजेका एसिया प्यासिफिक निर्देशक फ्रेडरिक रवास्कीले भने, 'सरकारको यो कदमले पीडित मैत्री र मानवअधिकार सङ्गत प्रकृयालाई समर्थन गर्ने भनी राजनीतिक नेतृत्वले भन्ने गरेको भनाइलाई गम्भीरताका रूपमा लिन एकदमै कठिन भएको छ।'
पीडित समुदाय र मानवअधिकार सङ्गठनहरूले यो नियुक्ति र परामर्शलाई इन्कार गरेका छन् र यस्तो अपारदर्शी र परामर्शविहीन तथा पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारलाई कमजोर पार्ने सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई समर्थन नगर्ने कुरा दोहोर्याएका छन्। यसका अलावा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्नो सचिवलाय बैठकबाट यो हप्ताको सुरूमा सङ्घीय संसदको सभामुखका रूपमा अग्नि सापकोटालाई उम्मेदवार बनायाे। संसदका सदस्य तथा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य सापकोटामाथि २०६२ सालमा भएको काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछिको हत्यामा जिम्मेवार रहेको आरोप रहेको छ। यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ। 'पूर्ण र स्वतन्त्र अनुसन्धान नभइन्जेलसम्मका लागि नेकपाले संसदको सभामुखका रूपमा सापकोटाको मनोनयनलाई पुनर्विचार गर्नुपदर्छ,' ती संस्थाहरूले भनेका छन्।
'मानवअधिकार ज्यादतीका घटनामा अनुसन्धानको क्रममा रहेका व्यक्तिहरूलाई सो अनुसन्धानमाथि नै हस्तक्षेप गर्नेगरी नेपालका अधिकारीहरूले उनीहरूलाई उच्च ओहोदामा मनोनयन गर्न हुँदैन,' ट्रायल इन्टरनेसनलका कार्यक्रम व्यवस्थापक अड्रि ओट्लीलले भनिन्, 'यस्ता नियुक्तिहरू द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार ज्यादतीका पीडकहरूलाई जवाफदेही बनाउनमा सरकारद्वारा एउटा सामान्य प्रतिबद्धता देखाउन पनि अनिच्छा गरिएको कुराको थप उदाहरण हो।'
२०६४ फाल्गुन २७ मा सर्वोच्च अदालतले प्रहरीलाई अर्जुन लामाको अपहरणपछिको हत्या घटनामा सापकोटाको विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न र अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश जारी गरेको थियो। प्रहरीले उक्त आदेशलाई मानेन। सन् २०१० मा अस्ट्रेलिया र अमेरिकाले सापकोटा विरुद्धका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन आरोपको कारण देखाउँदै प्रवेशाज्ञा जारी गरेका थिएनन्।
२०६८ वैशाखमा सापकोटालाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीमा नियुक्ति गरिँदा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले चासो व्यक्त गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। सो विज्ञप्तिले कुनै पनि उच्च सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्नु पूर्व सम्बन्धित व्यक्तिउपर परेका उजुरीहरूको पूर्ण अनुसन्धान प्रकृयाबाट उक्त व्यक्ति पूर्णतया दोषमुक्त प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी राज्यको रहेको जनाएको थियो।
आइसिजे, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रका लागि पटक-पटक चासो व्यक्त गरेका छन्। प्रभावकारी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र असल अभ्यासअनुरुपको बलियो कानुनी जग र द्वन्द्वपीडितहरूको चासोहरूलाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक पर्दछ अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले भनेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
