जनकपुर- प्रदेश २ मा मन्त्री हेरफेरकाे तयारी भएकाे छ। तीन जना मन्त्रीलाई सरकारबाट हटाउने तयारी भएकाे स्राेतले जानकारी दियाे।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)बाट प्रदेश सरकारमा सहभागी तीन जना मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ अनुहार ल्याउने तयारी थालिएको हो। प्रदेश २ मा समाजवादी र राजपा गठबन्धनको सरकार छ। यी दुवै दलबाट ३-३ जना मन्त्री र त्यतिकै संख्यामा राज्यमन्त्री छन्।
राज्यमन्त्रीलाई कायम राख्दै राजपाका तीन मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता पठाउने सम्बन्धमा सरकारकाे नेतृत्व गरिरहेकाे दल समाजवादीले राजपासँग छलफल गर्ने भएकोछ। यस सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले राजपा नेतृत्वलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेका छन्।
‘अहिले मुख्यमन्त्रीज्यू काठमाण्डु जानुभएको छ। आउने बित्तिकै यो विषयलाई अगाडि बढाइनेछ,’ समाजवादी पार्टीका एक मन्त्रीले भने, ‘सम्भवतः आगामी हप्ता यो विषयकाे प्रकृया थालिने छ।’ राजपाबाट सरकारमा सहभागी वर्तमान मन्त्रीलाई फिर्ता गरी नयाँ अनुहारलाई सहभागी गराउने योजना मुख्यमन्त्री राउतको छ।
राजपाबाट संसदीय दलका नेतासमेत रहेका जितेन्द्र सोनल भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, नवलकिशोर साह सामाजिक विकास र रामनरेश राय यादव उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छन्।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा राजपाले नेकपासँग र समाजवादीले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका थिए। नेकपा–राजपाको गठबन्धन विजयी भएपछि यी दुई पार्टीबीच केहि तिक्तता बढेको छ। तर, समाजवादी पार्टीका मन्त्रीहरुले गठबन्धनप्रति कुनै दुःखेसाे नभएको बताएका छन्।
राजपाका वर्तमान मन्त्रीहरुका कारण सरकार नै बदनाम भएकाले उनीहरुलाई हटाएर नयाँ अनुहारलाई ल्याउनुपर्ने सत्ता साझेदार दलकाे भनाई छ। गत आर्थिक वर्षमा राजपाका मन्त्रीहरुले बाँडेका योजनाको भुक्तानी हुन नसकेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकार बदनाम भएको समाजवादी पार्टीको ठम्याई छ।
‘जथाभावी तरिकाले उहाँहरुले नै योजना बाँड्नुभयो। तर, बदनाम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरु भइरहेका छन्’, समाजवादीका एक नेताले भने, 'अहिले विरोधको सामना सबैले गर्नु परिरहेको छ।'
गत आर्थिक वर्षमा बाँडिएको ८ सय ४२ वटा योजनाको सवा ८६ करोड भुक्तानी हुन बाँकी छ। कर्मचारीले गत वर्षकै योजना रहेकाले गत वर्ष नै भुक्तानी हुनुपर्ने भएकाे हुँदा यो वर्ष भुक्तानी गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएकाछन्।
प्रदेशसभा बैठकले सभामुख सरोज कुमार यादव नेतृत्वको उच्चस्तरीय संसदीय समिति बनाएर छानबिन गरी काम गरे बापतको भुक्तानी दिन निर्देशन दिएपनि उपभोक्ताहरुले रकम पाउन सकेका छैनन्।
यही विवादले संसदसमेत अवरुद्ध छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1765020310.png)
-1765011379.png)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
