डिआइजीले १६ महिनासम्म लुकाए एसएसपी विरुद्धकाे यौन शोषणको उजुरी

अनुसन्धान

डिआइजीले १६ महिनासम्म लुकाए एसएसपी विरुद्धकाे यौन शोषणको उजुरी प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृहले निवेदनमै दिएनन् चासो

नारायण अधिकारी शुक्रबार, माघ १०, २०७६ १९:२०

काठमाडौं–नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका प्रमुख एसएसपी राकेश सिंहले २ वर्ष अवधिमा तीन महिला प्रहरीको यौन शोषण गरेको निवेदन परेको १६ महिना कट्दा पनि उजुरी लिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयले वास्तै नगरेको खुलेको छ।

माथिल्लो कार्यालयबाट कुनै विषयमा छानबिनका लागि पत्र आएपछि त्यसकाे निष्कर्षबारे जानकारी दिनु अनिवार्य प्रकृया हो। तर माथिल्लो निकायले चासै नराखेपछि १६ महिनासम्म पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिनै नगरी पत्र दराजमा थन्काएर राख्यो।

निवेदकले सो पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गरेका थिए। नेपाल लाइभले सो विषयमा खोजी गर्दा यो अवधीमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीले प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग उजुरीको अवस्थाबारे कुनै सोधखोजै नगरेको पुष्टि भयो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सिंहदरबारका प्रवक्ता यदुलाल भुषालले निवेदन आएको स्वीकार गर्दै आवश्यक छानबिनका लागि गृहमा पठाएको तर सो निवेदनमाथि के भयो जानकारी नभएको बताए।

‘उजुरी आएपछि हामीले सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौं। यसको प्रक्रिया त्यही हो,’ उनले भने‘ प्रकृयाअनुसारै हामीले सो पत्र पनि गृहमन्त्रालयमा पठायौ । त्यसपछि के भयो भन्नेबारे हामीलाई जानकारी आएको छैन।’

निवेदनमा तत्कालीन एसपी सिंहले कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई करकाप र दबाबमा पारेर यौनशोषण गर्ने गरेको दाबी छ। निवेदनमा उल्लेख गरिएको विषय गम्भीर भए पनि छानबिन टुंग्याउन १६ महिनै लाग्ने प्रकृतिको भने हैन।

यत्रो लामो समय बित्दा पनि निवेदनपछि के भयो जानकारी नआउँदा प्रधानमन्त्री कार्यालय किन निष्कृय बस्यो भन्ने जिज्ञामा भुषालले तयारी जवाफ दिए, ‘यस्ता उजुरी धेरै आउँछन् । बुझिराख्न भ्याउने कुरा पनि भएन। यसको छानबिन भयो-भएन भनेर बुझ्ने जिम्मा गृह मन्त्रालयको हो ।’

निवेदनमा दाबी गरिएजस्तै गम्भीर अपराधमा सिंह संलग्न हुन् या हैनन् भन्ने जानकारी डेढ वर्षसम्म पनि नआउँदा गृहले प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग पनि चासो राखेन। पत्र पठायो र निस्कृय बस्यो ।

किन त ? यही जिज्ञासा बोकेर गृहमा पुग्दा प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा र सह प्रवक्ता उमाकान्त अधिकारी भेटिएनन्। बुझ्दा यी दुबै सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन डोटी पुगेको खुल्यो। दुबैसँग मोवाइलमा सम्पर्क गर्ने प्रयास सफल भएन।

निवेदनको गोलचक्कर
गृहको रेकर्डअनुसार सो पत्र साउन ९ को मितिमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आवश्यक कार्यार्थ भन्दै पठाएको देखिन्छ। प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा सो पत्र सोही दिन ९८ नम्बरमा दर्ता भएर कानुन शाखामा पुगेको थियो।

प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयले सोही दिन सो पत्र कानुन शाखामा पठाएको थियो । कानुन शाखाले पनि साउन ९ मै २६ औं नम्बरमा सो पत्र दर्ता गरेको नेपाल लाइभसँग रहेको पत्रले देखाउँछ।

कार्यालय समयबाहेक बिदाका दिनमा समेत तल्लो दर्जाका महिला प्रहरीलाई फोन गर्दै शारीरिक सम्पर्कका लागि दबाब दिएको भनेर पीडित महिलाले उजुरी दिएका थिए । महिला प्रहरी र एसएसपी सिंहबीचको फोन संवादको अडियोसहित परेको उजुरीउपर प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि, गृहमन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयले समेत चासो नदेखाएको पाइएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आफ्ना कर्मचारीविरुद्ध कुनै उजुरी परे त्यसको छिनोफानो गर्ने निकाय हो उजुरी तथा छानबिन शाखा । यो शाखा प्रहरी निरीक्षणालयमातहत रहन्छ ।
प्रधान कार्यालयको सांगठनिक प्रकृयाअनुसार छानबिन शाखाले आवश्यक अनुसन्धान गरी निरीक्षणालयमा पठाउने, निरीक्षणालयले कानुन शाखालाई जानकारी दिने, छानबिन शाखाको निष्कर्षअनुसार कानुन शाखाले प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा जानकारी गराउने र कानुनी प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्ने देखिए सचिवालयको निर्देशनअनुसार कानुन शाखाले प्रकृया अगाडि बढाउने गर्दै आएको छ।

पत्र कहाँ पुगेर अड्कियो भन्ने खोज्दै जाँदा छानबिन समितिका प्रहरी कर्मचारीले सो बारे निरीक्षणालयका प्रमुख डिआइजी मनोज नेउपाउनेलाई जानकारी गराएपछि उनले पत्र सहितको फाइल लिएर आफ्नो ड्रअरमा थन्काएर राखेको खुल्यो।

सचिवालयमा माथिल्लो सरकारी निकायबाट आएको पत्रको कारबाही प्रकृयाबारे जानकारी माग्ने जिम्मेवारी सचिवालयकै प्रहरी अधिकारीको हो। प्रहरी महानिरीक्षककाे सचिवालयका कामकारबाहीको अनुगमन र सोधखोज गर्ने जिम्मेवारीका लागि डिआइजी तहका प्रहरी अधिकारी खटिने गरेका छन्।

आफ्नै कर्मचारी यौनशोषणमा परेको निवेदन आवश्यक छानबिनका लागि कानुन हुँदै निरीक्षणालयमा पठाएको १६ महिनासम्म सचिवालयका जिम्मेवार अधिकारीले के भयो भनेर सोधखोज गरेको देखिएन।

रोचक के भने यो निवेदनबाहेक अन्य निवेदनमा गरिएको दावी टुंग्याउन निरीक्षणालय निक्कै सक्रिय देखियो । प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयमा १३ वटा निवेदन पुगेका थिए। तीमध्ये १२ वटा निवेदन प्रकृया अनुसार टुंगियो। तर यही यौन शोषणको निवेदन मात्र पेन्डिङमा छ।

यो निवेदन मात्र किन रोकेको ?
प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयको काम कारबाहीकाे अनुगमनको समेत जिम्मेवारीमा रहेका प्रवक्ता डिआइजी शैलेश थापा क्षेत्रीले ‘यस विषयमा अझै अनुसन्धान नै भइरहेको’ मात्र भने । १६ महिनासम्म अनुसन्धान नटुंगिनुको कारणबारे सोध्दा उनले ‘यो अलि जटील विषय छ । हामी अनुसन्धानमै छौं’ भनेर टुंग्याए।

क्षेत्री यो प्रकरणबारे त्यति खुल्न नचाहे पनि प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार नेपाल लाइभले विहीबार एसएसपी सिंहमाथिको गम्भीर आरोपबारे समाचार प्रकाशित गरेपछि सचिवालयका वरिष्ठ प्रहरी कर्मचारीबीच यस विषयमा छलफल भएको थियो।

शुक्रबारसमेत सचिवालयमा कानुन शाखा र निरीक्षणालय, र उजुरी छानबिन समितिका प्रहरीबीच एसएसपी सिंहमाथि लागेको गम्भीर आरोपबारे छलफल भएको थियो। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल अहिले उपत्यकाबाहिर छन्। स्रोतका अनुसार ‘प्रहरी महानिरीक्षक फर्किएपछि थप कुरा गर्ने’ भन्दै छलफल टुंगिएको थियो।

डिआइजीको बदनियत
१६ महिनासम्म छानबिन अगाडि नै नबढ्नुको मुख्य कारक देखिए प्रहरी निरीक्षणालयका प्रमुख डिआइजी मनोज नेउपाने । नेपाललाइभको खोजमा छानबिन शाखाका प्रहरी कर्मचारीले निवेदन र निवेदनको गम्भिरताबारे उनलाई जानकारी गराएका थिए। उनले ती प्रहरी कर्मचारीलाई पछि हेरौला भनेर फर्काए। यो १६ महिनाको बीचमाउनले कहिल्यै सो निवेदनमा गरिएको दावी सत्य हो हैन भन्ने खुलाउन छानबिनै अगाडि बढाएनन्। पत्र सहितको फाइल आफ्नै टेवलको ड्रअरमा ताल्चा लगाएर राखिरहे।

गम्भीर आरोप लगाइएको पत्र यत्रो लामो समय किन पेन्डिङमा राखेको भन्ने नेपाललाइभको जिज्ञासाबारे उनले जसरी हचुवा प्रतिकृया दिएकाले यसले पनि उनी सो निवेदन टुंग्याउने पक्षमा नरहेको देखाउँछ नै। उनले पत्रबारे जिज्ञासा राख्दा बिहीबार भनेका थिए ‘अब यस्ता उजुरी धेरै आउँछन्, अनुसन्धान भइराख्या होला ।’

नेउपानेले जसरी हल्का जवाफ दिए सो निवेदनमा एसएसपी सिंहमाथि लागेको आरोप त्यति हल्का थिएन। यी सबै घटनाक्रमले निवेदन पेन्डिङमा राख्नुमा डिआइजी नेउपानेको बदनियत रहेको प्रष्टै देखिन्छ।

जानकारस्रोतका अनुसार निवेदनबारे चासो राख्ने प्रहरी कर्मचारीलाई उनले ‘म पीडित भएको हुँ भनेर कोही नआउन्जेल कारबाही गर्न मिल्दैन भन्ने जवाफ दिने गरेका छन्। तर अडियो संवादमा एसएसपी सिंह र एक महिला कर्मचारीबीचकाे कुराकानीमा तीन महिला प्रहरीको नामै लिइएको छ। यदी समस्यापीडित महिला खोज्नबाटै शुरु भएको हो भने सो अडियोमा नाम लिइएका महिला प्रहरीको आधारमा छानबिन सहजै अगाडि बढ्न सक्छ । तर नेउपानेले त्यसमा चासै राखेनन्।

विश्वस्त स्रोतका अनुसार निवेदन आएलगत्तै नेउपाने र तत्कालीन एसपी सिंहबीचउनकै कार्यकक्षमा पटक–पटक भेट भने भएको थियो। सिंहसँग नेउपानेले एक्लै भेट्ने गरेका थिए।