काठमाडौं- प्रतिनिधि सभामा नयाँ सभामुखको निर्वाचनमा देखिएको गतिरोधप्रति नागरिक अगुवाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील १७ जना नागरिक अगुवाहरुले बिहीबार एक अपिल जारी गर्दै गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गर्न राष्ट्रपतिलाई आह्वान गरेका छन्।
‘संविधानको संरक्षण गर्ने दायित्व नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पेको छ,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘यो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभाको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरू तथा सभामुखको रिक्तताको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्ने उपसभामुख समेतलाई प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक देखेका छौं।’
गत ४ पुसमा हिँउदे अधिवेशन सुरु भएयता प्रतिनिधिसभा बैठक सभामुखको उम्मदेवार छनौंट गर्न सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र सहमति नजुटेपछि तीन पटक स्थगित भइसकेका छन्।
यहीकारण ११ र १६ र २७ पुसमा बोलाइएका प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि सूचना टाँस गरी स्थगित हुन पुगेका छन्।
नेकपाभित्रको शक्ति समीकरणमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पूर्व सभामुुख सुवास नेम्वाङ ल्याउने चाहना, पहिलेको सहमतिअनुसार सभामुख पूर्वमाओवादी खेमाबाटै हुनुपर्ने अर्का नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अडान र मेसो मिले आफैं सभामुख बन्ने उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको चाहनाले एक महिनादेखि संसद ‘दिशाहीन’ बन्न पुगेको छ।
यहीकारण ११ र १६ र २७ पुसमा बोलाइएका प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि सूचना टाँस गरी स्थगित हुन पुगेका छन्।
‘कानुन निर्माण, नीति तथा कार्यक्रम एवम् देशका मुख्य मुद्दाहरूमा छलफल गरी निर्णय लिने तथा नागरिकको आवाज दैनिक रुपमा प्रस्तुत हुने सार्वभौम संघीय संसदमा प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व गर्ने सभामुख पद चार महिनासम्म खाली रहनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो,’ नागरिक अगुवाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संविधान संसोधनप्रति आपत्ति
संविधान संशोधन नै गरेर अनिर्वाचित व्यक्तिलाई कार्यकारी नेतृत्वमा ल्याउने प्रयासप्रति पनि उनीहरुले आत्ति जनाएका छन्।
नेकपा नेता बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन गर्ने तयारी सरकारले गरेको भन्दै खबरहरु सार्वजनिक भएका थिए।
यसप्रति आपत्ति जनाउँदै अपिलमा भनिएको छ, ‘अनिर्वाचित व्यक्तिलाई देशको सर्वोच्च कार्यकारी नेतृत्व दिनेगरी गरिने संविधान संशोधनउपर हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको छ।’
अपिल जारी गर्नेहरुमा सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्व प्रमुख आयुक्त, डा.गौरीशंकर लाल दास, प्रा. गणेशमान गुरुङ्ग, डा. सूर्य ढुंगेल, डा. पूर्णमान शाक्य, डा. विपिन अधिकारी, डा. सुमित्रा मानन्धर, टीकाराम भट्टराई, प्रा.सरोज धिताल, चिकित्सा विज्ञान, डा. डम्बर चेम्जोङ्ग, सुलोचना मानन्धर, दिनेश त्रिपाठी, धर्मेन्द्र झा, कनकमणि दीक्षित, टीका ढकाल, सुनिलरन्जन सिंह र फूर्पा तामाङ्ग रहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1772949758.png)
-1764146706.png)
