काठमाडौं- विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई सभाको ५१ प्रतिशतले हटाउन सक्ने व्यवस्थासहित 'शिक्षासम्बन्धी केही नेपाली ऐन संशोधन गर्ने विधेयक' प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट पनि पास भएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले दर्ता गरेको विधेयकमा सभाका ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यले हटाउन सक्ने प्रावधान थियो। त्यसैलाई केही परिमार्जित गर्दै राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पास गरेको ५१ प्रतिशतको व्यवस्थालाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पनि पास गरेको हो।
सांसदहरुको मुख्य विवाद रहेको यो विषयमा सहमति जुटाउन समितिले सांसद र मन्त्रालयका कर्मचारी सहितको अनौपचारिक टिम गठन गरेको थियो। त्यहीँ भएको सहमतिअनुसार राष्ट्रियसभाको सहमतिलाई निरन्तरता दिइएको हो।
पास भएको प्रावधानअनुसार, उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र सेवा आयोगको अध्यक्षले आफ्नो पद अनुरुपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमानदारीपूर्वक काम नगरेको वा निजले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनी सभामा तत्काल कायम रहेका एकतिहाइ सदस्यले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपतिसमक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सभाकै कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने व्यवस्था पारित प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सो समितिले ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने, कुलपतिले सभासमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने र प्रतिवेदनमाथि छलफल भई कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा ५१ प्रतिशत सदस्यले हटाउने निर्णय गरेमा हटाइने व्यवस्था छ।
५१ प्रतिशतले हटाउन सक्ने व्यवस्था राखिएकोमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले भने असन्तुष्टि जनाए। त्यस्तो व्यवस्थाले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता अन्त्य गर्ने उनको तर्क छ। 'यस्तो व्यवस्थाले विश्वविद्यालयको पदाधिकारीलाई सरकारले चाहेको बेला हटाउन सक्ने आधार निर्माण गर्छ', समिति बैठकमा उनले भने, 'यो गलत हो।'
समितिले पास गरेको प्रतिवेदनमा न्युनतम कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा पढेकाले मात्रै उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि कक्षा ९ र १० मा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने तर संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै समितिले त्यस खालको व्यवस्था गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1772949758.png)
-1764146706.png)
