काठमाडौं- सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको मानवअधिकार समितिले प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले बहुमतबाट पारित गरेको सूचना प्रविधि विधेयक पुनः समितिमै फर्काउन माग गरेको छ।
समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता दामोदर खड्काले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा विधेयक विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण उन्मुख भन्दै सुधार गर्न माग गरिएको हो।
विधेयकमाथिको छलफलपछि विधेयकमा रहेका विभिन्न प्रावधान नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता नियन्त्रणोन्मुख रहेको सर्वोच्च बारको मानवअधिकार समितिले निष्कर्ष निकालेको हो।
विधेयकले प्रस्ताव गरेको सूचना प्रविधि अदालत गठन स्वतन्त्रता न्यायपालिकासम्बन्धि नेपालको संविधान र अन्तर्राष्टिय कानुनले तोकेको आधारभूत मापदण्ड विपरीत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विधेयकले सामाजिक सञ्जाल, यसका सञ्चालक, सेवा प्रदायक, प्रयोगकर्ता र अनलाइन मिडिया सम्बन्धी विषयमा व्यापक प्रभाव पार्ने भन्दै प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकबाट पुनः विकास समितिमै पठाई सरोकारवाला, मावअधिकारवादी र विषयविज्ञसँग परामर्श गरी मानव अधिकारमैत्री बनाउन माग गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
