काठमाडाैं- परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने सरकारको कुनै पनि नीति नरहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले साेमबार काठमाडाैमा आयाेजना गरेकाे ‘विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा’ विषय कार्यक्रममा उनले सरकारले ल्याएको सूचना तथा प्रविधि विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न नभई सामाजिक सञ्जालबाट हुने विकृति र विसङ्गतिलाई रोक्न भएको बताए। 'समाजमा सामाजिक सञ्जालका कारण विभिन्न किसिमका विकृति देखिएको छ', उनले भने, 'समाजलाई सही गतिमा लैजानका लागि कानून जरुरी छ, बरु सजाय कति हुनुपर्ने हो?, संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्थाका विषयमा संसद्मा बृहत् छलफल हुने नै छ।'
शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने प्रक्रियामा सरकार लागिरहेको जानकारी दिँदै उनले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन पाँच सिद्धान्तबाट हेरिएको बताए। मन्त्री ज्ञवालीले भने, 'पाँच सिद्वान्त विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरराष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितको भावना र न्यायप्रणाली हुन्।' सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनाइएको समितिमा सरकारले कुनै पनि हस्तक्षेप नगरेको उनले स्पष्ट पारे।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले कानूनका दृष्टिकोणले नेपाल प्रगतिशील रहेको तर कार्यान्वयन अवस्था कमजोर रहेको बताउँदै साधन स्रोतको उपलब्धता र कार्यान्वयन क्षेमतालाई आँकलन गरेर कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
%20(1).jpg)
कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी ऐनको विषयमा समिति संवेदनशील रहेको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेलले मानव अधिकारका विषयमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धताहरुको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले आयोगले नियमावलीको अभावले संविधानमा उल्लेखित मौलिकहकको कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै मानव अधिकार परिषद्मा पेश गर्ने प्रतिवेदन नेपालको वास्तविक मानव अधिकारको अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्ने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
