काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको तल्लो तहको कार्यसमिति गठन निर्धारित समय (पुस मसान्त) सम्ममा नसक्ने भएको छ।
संघीय संरचनाअनुरुप संगठन बनाउन केन्द्रीय समिति बैठकले विगतकै कार्यसमितिलाई रुपान्तरण गर्ने गरि समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०७६ साउन २६ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय संरचना बनाउन निर्देशिका तयार गरे पनि गठन प्रक्रिया पुस मसान्तसम्म नसकिने भएको हो।
मंसिर मसान्तसम्म स्थानीय तहका संरचना बनाउन कार्यावधि तोकिए पनि निर्वाचन समितिले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न नसकेसँगै एक महिना बढाइएको थियो। जिल्ला सभापतिहरुले आवश्यक सहयोग नगर्दा पुस मसान्तसम्म पनि स्थानीय तहको कार्यसमिति गठन नसकिने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। पुस मसान्त (मंगलबार) सम्म ३० जिल्लाका स्थानीय तहमा कांग्रेसका संरचना निर्माण प्रक्रिया सकिने निर्वाचन समिति सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले नेपाइलाइभलाई जानकारी दिए।
२०७७ फागुनभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने विधानको प्रावधानअनुरुप छिटो संरचना तयार गर्न पुरानै कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिने गरि समायोजन गर्ने निर्णय पार्टीले गरेको थियो। सीमांकन हेरफेर नभएका स्थानीय तहमा विगतकै कार्यसमिति यथोचित रहने निर्देशिका जारी गरिएको थियो। गाउँपालिका वडामा रुपान्तरण भएको अवस्थामा सोही कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिने प्रावधान बनाइएको छ।
वडा, गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यसमिति गठन गर्न मंगलबारसम्मका लागि समय निर्धारण गरिएको थियो। संघीयतापछि गाभिएका वडाबाट एकिन तथ्यांक जिल्लाबाट आउन नसकेकाले समायोजनमा कठिनाइ भएको घिमिरेले प्रष्टाए। ‘निर्वाचन समितिलाई सबैतिरबाट दुरुस्त डाटा आउन सकेको छैन। यथेष्ट तदारुकता जिल्ला सभापतिहरुबाट हुन सकेन,’ घिमिरेले भने।
निर्वाचन समितिलाई समायोजनका क्रममा तल्लो तहका सभापतिको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी छ। कार्यसमिति सदस्य भने पुरानै व्यक्ति हुनेछन्। जिल्ला पार्टी कार्यालयहरुमा साविकको संगठनका विषयमा एकिन तथ्यांक नरहेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। घिमिरेले भने, ‘जिल्लाहरुमा आफ्नो कार्यसमितिको तथ्यांक राखिदिएको भए गठन प्रक्रिया ढिलो हुने थिएन।’
महाधिवेशनको मिति तय भइसकेको अवस्थामा जिम्मेवारीमा आउने व्यक्तिका कारणले पनि कार्यसमिति ढिलो हुन पुगेको निर्वाचन समितिको ठहर छ। ‘नयाँ कार्यसमितिको नेतृत्वमा रहने/हट्ने व्यक्तिको इच्छाले पनि गठन प्रक्रियामा विलम्ब बनाएको छ,’ घिमिरेले भने। क्षेत्रीय कार्यसमिति गठनलाई तिव्रता दिएअनुरुप नै त्यस तलका कार्यसमिति गठन सोही गतिमा हुन सकेन। महाधिवेशन हुने समय २०७७ फागुनमा भएकाले कांग्रेस कार्यकर्तामा कार्यसमिति ढिलो गठन भए पनि हुने रहेछ भन्ने मनोविज्ञान पैदा भएको बुझाइसमेत छ।
जाडोको समय भएकाले हिमाली जिल्लाको संरचना गठनमा मौसम बाधक बनेको छ। यस्तै, प्रदेश २ बाट पनि आवश्यक सहयोग नभएको निर्वाचन समितिका सदस्य घिमिरेले जानकारी गराए। उनले भने ,‘यथेष्ट तथ्यांक आउन पनि सकेन। प्रदेश २ का जिल्ला सभापतिहरुबाट असहयोग बढी नै भयो। केहीले असहयोग गरे। केहीले तदारुकता लिएनन्।’
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका केन्द्रीय समितिमा पेश गर्न माग गर्दै बैठक बहिष्कार गरेको थियो। निर्वाचन समितिले समायोजन प्रक्रिया नसकेकाले महाधिवेशन कार्यतालिका ल्याउन नसकिने संस्थापन पक्षले जनाएको थियो। मंसिर २६ को केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन समितिको कार्यप्रगति समेत जानकारी लिएका थिए। तोकिएको समयमा समायोजन नसकिएपछि कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न नसकिने देउवा पक्षको अडान थियो।
पौडेल पक्षले बहिष्कार गर्दै आएपछि संस्थापन पक्षले पुस ११ गते बहुमतका आधारमा महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशित गरेको थियो।
अन्तरिम व्यवस्था निर्देशिकामा पुनर्संरचनामा सीमांकन हेरफेर भई हाल कायम भएको क्षेत्रभित्र एकमात्रै सभापति भएको अवस्थामा उसैलाई दोहोर्याउने व्यवस्था छ। वडा, गाउँपालिका, नगर, उपमहानगर, महानगरमा दुईभन्दा बढी सभापति भएको भए सहमतिमा एक जना बनाउने प्रावधान छ। सहमतिमा तोक्न नसकिए हाल तोकिएको केन्द्रमा रहेको सभापति नै कार्यसमितिको सभापति हुने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुसार पार्टी संगठन समायोजनका लागि प्रत्येक जिल्लामा केन्द्रीय निर्वाचन समितिले कांग्रेसनिकट प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायीको संस्था डिएलएका सदस्यलाई खटाएको थियो। जिल्ला सभापतिले केन्द्रीय निर्देशिकाअनुरुप केन्द्रीय प्रतिनिधिसँग समन्वय गरि बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, जिल्ला सभापतिहरुले बैठक बोलाउन, तथ्यांक उपलब्ध गराउन सहजीकरण नगरेको निर्वाचन समितिको ठहर छ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक गुटका कारणले पनि समायोजन नसकिएको समितिको निचोड छ। संस्थापन र इतरसमूहको चेपमा निर्वाचन समिति परेको थियो। समायोजनका लागि आँकडा पठाउन निर्वाचन समितिले ताकेता गरे पनि कतिपय जिल्ला सभापतिहरुले नाम पठाइदिएनन्। समितिलाई थपिएको पुसमै पौडेल पक्षले जिल्ला सभापतिहरुको भेला काठमाडौंमा बोलाइदियो। पुस अन्तिमसम्म समायोजन सक्ने निर्धारित समयलाई जिल्ला भेलाले असर पुर्यायो। समितिमा रहेका एक सदस्यले काठमाडौंमा भेला भएका जिल्ला सभापतिलाई प्रश्न गरे, ‘संरचना बनाउन आवश्यक कागजात पठाएनन्। केन्द्रमा भेला भएपछि निर्वाचन समितिले कसलाई भन्ने?’
निर्वाचन समितिले समायोजन प्रक्रिया सकिन थप दुई महिना लाग्ने पूर्वानुमान गरेको छ। निर्वाचन समितिमा कानुन व्यवसायीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। संयोजकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा बारका पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरे, कानुन व्यवसायी खम्बबहादुर खाती, सीताराम केसी र यगराज पाठक छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
