काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलको क्रममा रहेको 'शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७५' मा 'वर्क आउट' गर्नका लागि अनौपचारिक टिम गठन गरिएको छ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पारित भएको कतिपय विषयमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा सांसदहरुको मत बाझिएको छ। सोमबार बसेको बैठकले सहमतिको साझा विषय पहिल्याउन ६ सदस्यीय अनौपचारिक टिम गठन गरेको हो। टिममा शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व रहने छ।
टिममा जीवनराम श्रेष्ठ, सुरेशकुमार राई, उमेश श्रेष्ठ, अञ्जना विशंखे, एकवाल मिया र सरिता न्यौपाने सदस्य छन्। शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि भने टुंगो लागिसकेको छैन। विधेयकमा तीन विषयमा मुख्य मतान्तर रहेकोले त्यसमा साझा धारणा खोजी गर्ने समिति सभापति जयपूरी घर्तीले बताइन्।
पहिलो विषय विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई हटाउने व्यवस्थाबारे फरक मत छन्। विधेयकमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र सेवा आयोगका अध्यक्षलाई हटाउन सभामा तत्काल कायम रहेका एक चौथाई सदस्यले लिखित निवेदन दिएमा आवश्यक छानबिन र सफाइ पश्चात पचास प्रतिशतभन्दा बढीको मतबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ।
विधायन व्यवस्थापन समितिले एक तिहाइ र कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशतमा सहमति गरेको थियो।
दोस्रो, छात्रवृत्तिको विषयमा पनि फरक मत छन्। तेस्रो, उच्च शिक्षालाई निशुल्क गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा पनि फरक मत छन्।
टिमलाई माघ २ गते सम्मको समय दिइएको छ। समितिको पूर्ण बैठक सोही दिन बस्नेछ। बैठकमा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले समग्र उच्च शिक्षालाई अहिले नै निशुल्क गर्न नसकिने बताएका छन्। उनले विधेयकमा प्रस्तुत भाषालाई संविधान सम्मत बनाउन, राष्ट्रियसभाबाट आएको सहमतिलाई कायमै राखेर अघि बढ्न, विधेयकमा नयाँ कुरा नथप्न आग्रह गरेका छन्।
विश्वविद्यालयहरुका सन्दर्भमा छुट्टै छाता ऐन पनि आउँदै गरेकाले यो विधेयकलाई भने छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
