काठमाडौं– संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशाेधनका लागि सरकारले थालेको परामर्शविरुद्ध द्वन्द्वपीडितहरुले धर्ना दिएका छन्।
द्वन्द्वपीडितहरुको संस्था द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सोमबार बिहान काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएको हो। द्वन्द्वपीडितले सरकारले गर्न लागेको परामर्श ‘नियन्त्रणमुखी’ भएको भन्दै त्यसविरुद्ध बिहान ९ देखि १० बजेसम्म धर्ना दिएका हुन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले आलोचनात्मक खबरदारीका लागि भन्दै धर्ना आयोजना गरेको हो।
ऐन संशाेधनका लागि सरकारले सोमबार सातै प्रदेशका प्रदेश मुकामहरुमा द्वन्द्वपीडितसँग परामर्श गरिरहेको छ। बिहान ९ बजेदेखि सुरु भएको परामर्श दिउँसो १२ बजेसम्म चल्ने छ। सरकारले प्रदेश स्तरमा गर्न लागेको परामर्शमा पीडितहरुको संस्थाको सिफारिसमा ५ जना मात्र परामर्शमा सहभागी हुन पाइने नियम बनाएको छ।
पीडितहरुले भने यसको विरोध गर्दै परामर्शमा इच्छा गरेका सबै पीडित सहभागी हुनुपर्ने र परामर्शको समय १ दिनभरको हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले परामर्शको विषय, त्यसमा सोधिने प्रश्नावली र त्यसको ढाँचा तयार पार्न गत सोमबार पीडित र विज्ञसँग छलफल गरेका थिए। तर, चौतारीले भने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रगति भएको देखाउन ‘देखावटी परामर्श’ सरकारले गर्न लागेको आरोप लगाएको छ।
ऐन संशोधनका लागि मन्त्री ज्ञवालीले बोलाएको छलफलमा परामर्श अर्थपूर्ण, समावेशी र सहज वातावरणमा हुनुपर्ने र त्यसमा सबै जिल्ला, पीडाका प्रकृति, दुवै पक्षका पीडित एवं महिला तथा पुरुषको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने प्रस्ताव राखे पनि अहिले त्यसलाई बेवास्ता गरिएको चौतारीको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
