इटहरी- प्रदेश १ मा प्रदेशसभाले काम सुरु गरेको २ वर्ष पुरा हुनै लागेको छ। तर संविधानले प्रदेशसभाका लागि विनियोजन गरेको नाम प्रदेशको नामाकरणको विषय टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।
प्रदेश सरकारको प्रस्तावपछि प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम अनुमोदन हुने व्यवस्था संविधानमा छ। लामो समय प्रदेशको नामाकरण हुन नसक्दा संविधानमा भएको अंकका आधारमा प्रदेश १ बाट नै कामकाज चल्दै आएको छ।
सरकार गठन भएको २३ दिनपछि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले ०७४ चैत्र मसान्तसम्ममै प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लाग्ने बताएका थिए। तर ०७४ भित्रमा टुङ्गो लगाइसक्ने भनिएको विषयमा अझैसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन।
०७५ सालमा भएका धेरै कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले ०७५ सालभरमा नाम र राजधानी टुङ्गो लाग्ने बताइरहे। प्रदेशको अस्थायी राजधानी रहेको विराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित भइसकेको छ। तर प्रदेशको नामाकरणका विषयमा भने जातीय सेन्टिमेन्ट राख्ने सांसदको मोहले ठूलो भुमिका खेलेको देखिन्छ।
यस विषयमा प्रदेशसभाले खासै उल्लेख्य भुमिका निर्वाह गर्न सकेन भने सरकारले पनि ठोस प्रस्ताव प्रदेशसभासमक्ष प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। सरकारका मन्त्रीहरू खुद्रा पसल उद्धघाटनदेखि व्यक्तिगत आयोजनामा भएका समारोहसम्म उपस्थित भएर समृद्धि र विकासको भाषणमै प्रदेशका मन्त्रीहरूको दैनिकी चल्यो।
मन्त्रीहरू नै जनताले सोचे जसरी सरकार सक्रिय बन्न नसकेको स्वीकार पनि गरिसकेका छन्। संघीय सरकारले प्रदेशका अधिकार खुम्च्याउने काम गरेकोले आफूहरूले सोचेअनुरुप काम गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरू पन्छिने गरेका छन्।
यस्तै प्रदेशसभाका लागि संविधानले विनियोजन गरेको अधिकारको अर्को विषय राजधानीको टुंगो लगाउने। आफूहरूकै सहरलाई राजधानी बनाउनुपर्ने माग गर्दै पूर्वका सम्पूर्ण धेरैजसो सहरबासीले आन्दोलन गरे। धनकुटामा त मुटभेडनै भयो।
नामको विषयमा भने पहिचानवादी दलले मात्र आन्दोलन चर्काए। सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले ‘लिम्बूवान किराँत खम्बुवान’ प्रदेशको प्रस्ताव गर्यो। मञ्चकी सांसद विष्णु तुम्बाहाङ्फेले नामाङ्कनको विषयलाई नियोजित रूपमा ओझेलमा पार्ने काम भइरहेको आरोप लगाएकी छन्। ‘राजधानी जहाँ राखे पनि हामीलाई समस्या थिएन,’ उनले भनिन्, ‘तर नाममा कुनै सम्झौता हुदैन।’
नियमावली र कार्यविधिको अभावमै प्रदेश सरकारले लामो समय गुजारिसकेको छ। मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पछिल्लो समय काठमाडौं पुगेर पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूसँग भेटघाट गरेका छन्। जसमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखी प्रदेशको नामाकरणसम्मका विषयमा छलफल भएको चर्चा हुने गरेको छ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राई आफैले नव वर्ष २०७६ को पहिलो महिनाभित्र प्रदेशको नामाकरण भइसक्ने बताएका थिए। कोशी मात्र राख्ने कि किराँत पनि जोड्ने भन्ने विषयमा अन्योलमा मुख्यमन्त्री रहेको निकटस्थहरूले बताएका छन्। आफ्नै दल भित्रपनि एक मत नदेखिएकोले मुख्यमन्त्रीले प्रदेश नामाकरणका विषयमा ठोस कदम चाल्न नसकेको नेकपा प्रदेशस्तरका नेताहरूको भनाइ छ।
केही समयअघि नेकपाका नेता माधवकुमार नेपालले आफ्नो प्रदेशको नामाकरणको विषय टुङ्गो लगाउन नसक्ने प्रदेश सरकार 'हुतिहारा' भएको घोषणा गरिदिएका थिए। इटहरीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले प्रदेश १ को नाम कोशी प्रदेश राख्न सुझावसमेत दिएका थिए। काम केही गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको खुलेरै आलोचना उनले गरेका थिए।
२०७४ मा नै नामाकरण हुने दाबी गरेका उनै आन्तरिक मामिलामन्त्री हिक्मत कार्की यतिबेला भने माघको पहिलो साता सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशको नाम टुङ्गो लाग्न सक्ने बताउन थालेका छन्। बहुमतीय प्रक्रियाबाट भन्दा पनि सहमतिकै आधारमा नाम टुङ्गो लगाउने गरी काम भइररहेको उनको दाबी छ।
सुरुमा आफ्नै दलभित्र एकमत बनाउनु पर्ने र त्यसपछि प्रतिपक्षहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको उनको भनाइ छ। ‘नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठकबाट पनि यस विषयमा केही निर्देशन आउने बुझिएकोले अब चाँडै नामाकरण हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो सरकारको भन्दा पनि संसदको क्षेत्राधिकार भएकोले हामीले धेरै बोल्न आवश्यक छैन।’
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस भने यस विषयमा मौन छ। सरकारले संसदमा बिजनेस लगेपछि थप छलफल गर्ने वातावरण बन्ने कांग्रेसको तर्क छ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की सरकारले अझसम्म लय समात्न नसकेका कारण अलमल भएको बताउँछन्। कांग्रेस सधैं सरकारको राम्रो कामको पक्षमा रहेकोले काम गर्ने सरकारलाई साथ दिन तयार रहेको उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
