काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले सत्तारुढ दलभित्र विभिन्न बहानामा एमसीसी सम्झौताबाट पछि हट्ने चलखेल भइरहेको आरोप लगाएका छन्।
आइतबार राष्ट्रियसभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले सत्ताधारी पार्टीबाट एमसीसी सम्झौताको वास्तविक विषयवस्तुलाई अन्यत्र तोडमोड गर्ने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। सत्तारुढ पार्टीभित्रको बहसले एमसीसी सम्झौताको विषय वस्तुलाई डाईभर्ट, डाईलुट गर्ने, मिस इन्टरप्रिट गर्ने, राष्ट्रिय हित र असंलग्नता भन्ने परराष्ट्रनीतिको मुख्य अवधारणाबाट अलग हुने प्रयास भइरहेको दाबी उनको थियो।
परराष्ट्रनीतिको सञ्चालन संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोबाट नभई छिमेकी र कुनै एउटा पार्टीको सिद्धान्त अनुरुप संञ्चालन गर्ने काम भएको भन्दै उनले प्रश्न गरे, 'कुनै पार्टी आइडोलोजीको बन्दी देशकै परराष्ट्रनीतिलाई बनाउने कि नबनाउने?'
नेपाललाई सही ढंगले विकासको बाटोमा लैजाने हो भने कनेक्टिभिटीको बाटोमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कुनै पनि बहानामा एमसीसीबाट पछि हट्न नहुने तर्क गरे। 'कुनै न कुनै निहुँबाट, बहानाबाट, फगत क्रान्तिकारी लफ्फाजीका नाममा यदि यो कार्यक्रमलाई रोक्ने काम हुन्छ भने 'समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली'को दिशामा अघि बढ्न सक्दैन।'
सही अर्थमा नेपालको विकास गर्न चाहने हो भने एमसिसी सम्झौताबाट पछि हट्न नहुने तर्क गरेका थिए।
सोही बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य वृजेशचन्द्र लालले सुरक्षा समितिको बैठकमा कुनै दलका प्रतिनिधि लगातार सहभागी भएको विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरे। कुनै दलका प्रतिनिधि संवेदनशिल बैठकहरुमा पटक पटक सहभागी हुनुले शासन प्रणाली नै एकदलीय बन्ने शंका पैदा भएको भन्दै त्यस किसिमको सहभागिताबारे सरकारले सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेका थिए।
'छापामा आएको विषयमा मेरो पनि ध्यान आकृष्ट भयो। मलाई लाग्छ सम्माननीय अध्यक्षको पनि ध्यान आकृष्ट भयो होला। अति संवेदनशील बैठकमा पार्टीका प्रतिनिधि भाग लिनुहुन्छ। यो मामुली कुरा होइन। विधिको शासनको निमित्त, यो लोकतन्त्रको निमित्त अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो। एउटा बैठकमा होइन, कतिपय बैठकमा। यदि पार्टीको प्रतिनिधिनै चाहिन्छ भने, यो बहुदलीय व्यवस्थामा अन्य पार्टी पनि छन्। आमन्त्रित गर्ने व्यवस्था छ भने त्यो व्यवस्था त्यसरी जानु पर्ने नि त। एउटा पार्टीको प्रतिनिधि अनधिकृत रुपमा अति संवेदनशील बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्छ भने भोलि सदनमा पनि कोही सदस्य नरहेको व्यक्ति उपस्थित नहुनुहोला भन्ने कुरा कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ। के हाम्रो यो प्रणाली एकदलीय प्रणाली तिर जान थालेको हो? के लोकतन्त्र समाप्त हुन थालेको हो? नेपाल सरकारले त्यो किन भयो? त्यस कुराको सदनलाई जानकारी गराउनुपर्छ।'
राष्ट्रियसभा सदस्य रामलखन चमारले नवलपरासीस्थित लुम्बिनी चिनी कारखानालाई निजीकरण गर्ने क्रममा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराए। ४ वर्षमा मिलको क्षमता तीन गुणा वृद्धि गर्ने भनिएको भएपनि अहिले मिल बन्द रहेको भन्दै निजीकरण गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौता बदर गरी सरकारी स्वामित्वमा राखेर संञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन उनले माग गरे।
तात्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको समयमा शिक्षाका लागि निर्रव्याज ऋण दिने भनिएको भएपनि अहिलेसम्म कार्यविधि बन्न नसकेको भन्दै गरिब जनताका छोरा छोरीले सहज अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
