काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले चौधरी ग्रुपको सिजी कम्युनिकेशनलाई अनुमति नदिएको प्रति सरकारसँग राेष प्रकट गरेकाे छ।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सरकार चुकेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानाप्रति सरकारले देखाएकाे व्यवहारलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएका हुन्। प्रवक्ता शर्माले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले कानुनी प्रावधान पूरा गरेको कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति नदिनु पूर्वाग्रह भएकाे बताए।
‘नियतवश गरिएको यस्तो भेद र निरुत्साहित गर्ने प्रयत्नप्रति नेपाली कांग्रेस खेद प्रकट गर्दछ,' विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, ‘सरकारले नै गत वर्ष आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा सरकारकै उपस्थितिमा विदेशी साझेदारसँग सिजी कम्युनिकेशनले सम्झौता गरेको स्मरण गराइएको छ।
सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरिएको र कुनै वक्यौता रकम नरहेको स्थितिमा प्राधिकरणमार्फत् प्रक्रिया टुंग्याएर अनुमति दिनुपर्ने विषयलाई सरकारले नियतवश रोकेकाे कांग्रेसको बुझाइ छ। टेलिकम कम्पनीहरुका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयप्रति चासो राख्दै शर्माले निजी क्षेत्रलाई बढावा दिँदा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरु कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउने नियत सरकारले देखाएको आरोप लगाए।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गम्भीरता नराखी स्थापित विधिलाई उल्लंघन गरेको कांग्रेसले जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले राज्यका अंगहरुले गरेका यसअघिका निर्देशनलाई कुल्चेको शर्माले बताए।
सरकारले केही कम्पनीहरुको अनुमतिपत्र बारे निर्णय गर्दा राष्ट्रको ढुकुटीमा असर पुगेको शर्माले जनाए। प्राप्त हुने वक्यौता रकमप्रति गम्भीरता सरकारको नहुँदा समयभित्रै शूल्क लिने दायित्वबाट सरकार विमुख भएको उनको ठहर छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले अदालत, अर्थ समिति र प्राधिकरणसमेतका निर्णय, निर्देशन र प्रयत्नलाई अर्थहिन बनाइदिएको कांग्रेसले जनाएकाे छ।
उनले अनियमितता, बेथीति र भ्रष्टाचार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा चुलिएको आरोप लगाए। प्रवक्ता शर्माले विज्ञप्तिमार्फत् प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भनेपनि प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा कैंयन अनियमितता भएकोे सत्य सार्वजनिक भइरहेको दाबी गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।