काठमाडौं- दुई महिनाअघि संसदबाट पारित विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। विज्ञापन ऐनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गरेको दाबीसहित ऐन कार्यान्वयन रोक्न माग गरिएको छ।
संविधानले मौलिक हकको रुपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई व्यवस्था गरेकाले यसको संकुचन कानुन निर्माण गरेर गर्न नमिल्ने रिटमा जिकिर गरिएको छ। अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले विज्ञापन रिट खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन्।
२०७६ कात्तिक ८ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई लागू भइसकेको ऐनले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकसमेत कुण्ठित गरेको रिट निवेदकको दाबी छ।
‘ऐन दुवै सदनबाट पास हुँदा जुन प्रावधानका आधार छ, त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गरेको छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘संविधानले मौलिक हकका रुपमा स्वीकार गरिसकेपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संसद्बाटै संकुचन गरिनुले प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।’
विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐनको दफा ८ उपदफा १,२ को खास समय निर्धारण गर्न सक्ने, दफा १५ उपदफा २ को सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण गरिने सामग्रीको परीक्षण गर्न तोकिएको आधारमा मापदण्ड तयार गर्ने व्यवस्थाले प्रत्यक्षतः विज्ञापनमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउने रिटमा जिकिर गरिएको छ।
‘दफा १५ को (ङ) मा नभए नगरेको कुराको भ्रम फैलाउने, उत्तेजना फैलाउने, अमर्यादित, भेदभावजन्य वा यस ऐनविपरीत विज्ञापन गरिए अनुगमन गर्ने वा गराउने’ उल्लेख छ। जसले प्रत्यक्ष विज्ञापनमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाएको निवेदकको दाबी छ।
दफा २३ (१) मा छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापनले कानुन बमोजिम मापदण्ड पूरा गरे वा नगरेको विषयमा प्रदेश कानुनबमोजिम सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले अनुगमन तथा नियमन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
दफा २३ (३) मा नियम वा मापदण्डको पालना नगरेको पाइएमा विज्ञापन बन्द गर्न वा हटाउन सक्ने भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा १९ विरुद्ध रहेको र बदर भागी भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
दफा २३ (४) मा उपदफा (३) बमोजिमको मापदण्ड पालना नगरिए एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने र उपदफा (५) मा यस ऐनअन्तर्गत बन्ने नियमावलीबमोजिम प्रदेश सरकारले नियमनको व्यवस्था निर्धारण गराउने व्यवस्थासमेत बदरको माग गरिएको छ।
दफा २४ मा भएको छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको विज्ञापनको अनुगमन र नियमन स्थानीय तहले गर्न पाउने व्यवस्थालाई असंवैधानिक भनिएको छ। दफा २५ को उपदफा (४) मा स्पष्ट रूपमा कुनै सम्पादकले समेत ऐनको उल्लिखित व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी कुनै कुरा प्रकाशन गरेमा सजायको भागीदार हुने व्यवस्थालाई बदरको माग गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
