धनगढी- संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बस सेवा सञ्चालन गर्ने प्रतिस्पर्धा छ। संघीय सरकार कहिले बिजुली बसका नाममा त कहिले साझा यातायातका नाममा रकम खर्च गर्दै आएको छ। संघीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार पनि बस गुडाएर व्यापार गर्ने मोहमा छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशमा बस सेवा सञ्चालनको तयारी गरेको दुई वर्ष पुग्नै लागेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानीय तहले बस सेवालाई भव्यताका साथ शुभारम्भ गरिसकेका छन्। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्राधिकरणमार्फत् प्रादेशिक बस सेवा सञ्चालनको तयारी गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दिगो रूपमा बस सेवा सञ्चालन गर्न प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। बस सेवा सञ्चालनका लागि प्राधिकरण गठन मस्यौदा तयार गरिरहेको जनाएको छ।
प्रादेशिक यातायात तथा सडक पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक प्रेमदत्त भट्टले बस खरिद गरेर सडकमा गुडाउनु ठूलो नभएको तर यसको दिगो व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुने बताए।
'सरकारले सडकमा बस गुडाउनु ठूलो विषय होइन। यसको दिगो व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ,' प्रदेशमा दिगो रुपमा बस सेवा सञ्चालन गर्न प्राधिकरण नै आवश्यक ठानिएकाले सरकारले सोही तयारी गरेको बताए। 'मन्त्रालयले प्राधिकरण गठनको मस्यौदा तयार गरेको छ। सो मस्यौदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट पारित भएपछि थप काम अघि बढ्छ,' निर्देशक भट्टले भने।
उनका अनुसार प्राधिकरण गठन आदेशको प्रारूप तयार भएपछि बस सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणको हुनेछ। यस सम्बन्धी सम्पूर्ण विधि तयार गर्न अझै एक डेढ महिना लाग्ने बताए। 'एक डेढ महिनामै मन्त्रालयले प्राधिकरणको गठन प्रारुप तयार गरिसक्ने छ। त्यसपछि बस सेवा सञ्चालनका लागि विनियोजन गरिएको बजेट प्राधिकरणले नै सञ्चालन गर्नेछ,' उनले भने।
मन्त्रालयका अनुसार प्राधिकरणमा नीति निर्माण गर्न बोर्ड गठन हुनेछ। बस सेवा सञ्चालनलाई व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणको नै हुनेछ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रादेशिक बस सेवा सञ्चालन कार्यक्रम समावेश गरेको छ। मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटबाट ग्रिड कन्स्ट्रक्सनमार्फत् प्रदेश बस सेवा सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो। अध्ययनले पहिलो चरणमा प्रदेशभर बस सेवा सञ्चालन गर्न सम्भव नरहेको उल्लेख गरेको छ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा पहिलो चरणमा तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुर तथा पहाडको डोटी र डडेल्धुरामा बस सेवा सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ। 'अध्ययनले पहिलो चरणमा चार जिल्लामा र विस्तारै सबै प्रदेश बस सेवा सञ्चालन गर्नु सुझाव दिएको छ,' निर्देशक भट्टले भने।
अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रदेशमा विद्युतीय बस वा इन्धन बस सञ्चालन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'विद्युतीय बस चार्ज गर्न विद्युत सब स्टेशनको आवश्यक हुन्छ। त्यसैले डिजेल बस नै सञ्चालन गर्नु उपयूक्त हुनेछ।'
मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष बस सेवा सञ्चालनका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा १३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मन्त्रालयले सोही कार्यक्रमका लागि १३ करोड रुपैया विनियोजन गरेको जनाएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहराले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम भएकाले पनि यसलाई बढी गम्भीर भएर अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको बताए। मन्त्री बोहराले भने, 'बस खरिद गरेर ल्याउनु ठूलो कुरा होइन, तर ल्याइसकेपछि कसरी गुडाउने, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण कुरामा गम्भीर हुनुपर्छ।'
हतारमा बस, व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण
सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटी जिल्लाको शिखर नगरपालिकाले नगर बस सञ्चालन गर्न लागेको एक वर्ष पुग्न लागेको छ। नगरभित्र बस सञ्चालन गर्दा उपलब्धि मानेको भए पनि शिखर नगरपालिकालाई अहिले व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज बिनाडीले नगर बस सञ्चालन भए पनि व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको बताए। 'चालक, सहचालक, गाडी मर्मत, इन्धन खर्च आदिको व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको छ,' उनले भने।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिनाडीका अनुसार नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा बस संचालनबाट १८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। 'आम्दानी भएको रकम चालक, सहचालक, इन्धन र मर्मत लगायतमै खर्च भएको थियो,' बिनाडीले भने। नगरपालिकाले बस सेवा सञ्चालन गर्नुअघि राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्वका आधारमा सञ्चालन समिति गठन गरेको थियो।
नगरपालिकाले नगरबस सेवाको प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा आम्दानी बढ्न नसकेको जनाइएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिनाडीले भने, 'गत वर्ष त हामीले जसोतसो व्यवस्थापन गरेका थियौं। तर अब सक्ने अवस्था छैन।'
नगरपालिकाले अब नीजि क्षेत्रसँग सम्झौता गरेर नगर बस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना बनाइरहेको बताए। 'नीजि क्षेत्रबाट अगाडि बढाऔं भनेको त्यो पनि हुन सकेको छैन,' उनले उल्लेख गरे।
त्यस्तै, डोटीकै पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले चौखुट्टेदेखि सिलगढीसम्म बस सेवा सुरु गरे पनि अहिले व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ। गाउँपालिकाले दुई बस सञ्चालन गरेको थियो।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत टेकबहादुर खड्काले भने, 'गाडीबाट संकलन भएको रकम सिधै बैंक खातामा आउँछ। गाडीको मर्मत, इन्धन, चालक लगायतको खर्च गाउँपालिकाले नै व्यहोर्ने गरेको छ।' उनले बस सेवाबाट संकलन भएको रकम यी कामका लागि अपुग भइरहेको बताए।
पूर्वीचौकी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफ्नै यातायात सञ्चालन गर्ने यो पहिलो गाउँपालिका हो। चौखुट्टेदेखि सिलगढीसम्मको सार्वजनिक यातायातमा एक सय ५० रुपैयाँ भाडा लिने गरेको भए पनि गाउँपालिकाले एक सय १० रुपैयाँ मात्र कायम गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
