काठमाडौं- केही वर्षयता सिन्डिकेटले देशका सबैजसो ठाउँमा यातायात क्षेत्रलाई थिलथिलो बनाएको छ। यसले बजारको प्रतिस्पर्धाको नियमलाई रोक लगाउँदै घुमिफिरी उपभोक्तालाई सास्ती थोपर्ने गरेको छ। सिन्डिकेटको यो रोग हटाउन कानुनी पहल विगतमा नभएका होइनन्। तर, सरकारले बेवास्ता गर्दा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता अधिकार दयनीय अवस्थामा रहँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतले २०६७ माघ २७ गते कुनै क्षेत्रमा एकाधिकार बजार सञ्चालन हुनु कानुनी राज्य विरुद्धको कार्य हुने ठहर गर्दै यस्ता सिन्डिकेट खारेज गर्नू भनी परमादेश जारी गर्यो।
अधिवक्ता ज्योति बानियाँले हालेको रिटमा न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र भरतबहादुर कार्कीको इजलासले दिएको आदेशमा फैसला भएकै मितिदेखि सिन्डिकेट खारेज हुने समेत भन्यो। सर्वोच्चले स्पष्ट रुपमा संस्था दर्ता ऐन अनुसार सञ्चालन भएको संस्थाले सहमतिका नाममा सिन्डिकेट सञ्चालन गर्न नपाउने भनेको थियो। यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ आफैंमा आवश्यक सेवा ऐन, २०१४ अन्तर्गत शासित हुनुपर्ने संस्था भएको एवं सेवाप्रदायकका रुपमा क्रियाशील उक्त संस्थाले प्रचलित कानुन विपरीत हुनेगरी एवं आफ्नै विधानविपरीत हुनेगरी गरिएको सहमति अवैध हुने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको थियो।
आवश्यक सेवा ऐन अन्तर्गत रहेर एकाधिकार कायम गर्ने कार्य गैरकानुनी भएको सर्वोच्चको ठहर थियो। सर्वोच्चले जनताप्रति उत्तरदायी निकायले आमजनताको हितलाई ध्यान दिई काम गर्नुपर्नेमा सोको प्रतिकूल हुनेगरी सम्झौता गर्नु विधिसम्मत नहुने समेत औंल्याएको थियो। तर, ७ वर्षदेखि सर्वोच्चको उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्नेभन्दा सरकारले प्रत्यक्ष/परोक्ष रुपमा यातायात व्यवसायीहरुलाई सिन्डिकेट लाद्न पक्षपोषण गर्दै आयो। सरकारका तर्फबाट फैसला कार्यान्वयनको कुनै काम नभएपछि आदेश कार्यान्वयनको माग गर्दै अधिक्ता बानियाँले २०७१ मंसिर २८ गते दोस्रो रिट दायर गरे। सर्वोच्चले उक्त रिटमा फैसला गर्दै २०७३ मंसिर ३० गते सिन्डिकेट हालसम्म पनि कायमै रहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यातायातमा प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था मिलाउन आदेश गरेको थियो।
सर्वोच्चको दुई इजलासबाट भएको आदेश कार्यान्वयन नभई हाल पनि सिन्डिकेट कायमै हनुमा सरकार र व्यवसायीको मिलोमतो कारक रहेको अधिवक्ता बानियाँको तर्क छ। ‘अदालतमा हरेक वर्ष दायर हुने मुद्दामा सिन्डिकेट खारेज हुने फैसला सुनाउँछ’, बानियाँले भने, ‘त्यसको आडमै रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह र अन्य मन्त्रालयहरु त्यस विपरीत हुनेगरी यातायात व्यवसायीका समितिलाई रुटको अनुमति दिन अधिकार दिन्छ।’ संविधानले समेत प्रतिस्पर्धाका आधारमा पेशा-व्यवसाय गर्न पाउने हक दिएको छ। तर, सरकारले यातायात व्यवसायीसँग मिलेर त्यसलाई खोस्ने काम गर्ने गरेको छ।
‘सडक कुनै निश्चित यातायात व्यवसायीको मुठ्ठीमा हुने यो कस्तो संविधान, कानुन र सर्वोच्चको आदेश विपरीतको व्यवस्था हो!’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘सर्वोच्चले दोस्रो पटक परमादेश जारी भएको एक वर्ष बिते पनि सरकार किन मौन बसेको छ?’ फैसला कार्यान्वयनका लागि छिटै अवहेलना मुद्दा हाल्ने सोचमा पुगेका छन्, बानियाँ। दोस्रो फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त नभएकाले अवहेलना मुद्दा दायर गर्ने सोचमा आफू रहेको उनले बताए। सर्वोच्च अदातलका रजिष्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्यायले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नु सरकारी र गैरसरकारी दुबै निकायको बाध्यकारी दायित्व भएको बताए।
‘यदि कसैले त्यसको अवज्ञा गरेको पाइएमा सरकारले तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ’, उपाध्यायले भने ‘यातायाताको विषयमा भएको फैसला कार्यान्वयन गराउने जिम्मा सम्बन्धित निकायको भएकाले त्यसबाट पछि हटेमा अदालतको अवहेलना ठहर हुन्छ।’ अर्का अधिवक्ता सुनील पोखरेलले पनि सर्वोच्चको फैसला बाध्यकारी भएकाले कार्यान्वयन नगर्ने जुनसुकै निकाय भए पनि त्यसले अदालतको अवहेलना गरेको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1683120258.jpg)
-1786602170.png)
