काठमाडौं- राष्ट्रसंघीय मिसनका लागि सुडानमा खटिने नेपाल प्रहरीको सामग्री खरिदमा भ्रष्टचारी ठहर भएका ठेकेदार शम्भु भारती जेलमुक्त भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले उनलाई कारागारबाहिर बसेर मुद्दा लड्ने पाउने गरी आदेश दिएको हो।
जेल बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने सुविधाका लागि भारतीले सर्वोच्चमा पुनरवलोकन निवेदन दिएका थिए।
सर्वोच्चको सो आदेशपछि भारती रिहा भएको डिल्लिबजार कारागारका निमित्त जेलर सीता अधिकरीले पुष्टि गरेकी छन्।
भारतीलाई सर्वोच्च अदालतले सो काण्डमा दोषी ठहर गरी १४ करोड २० लाख बिगो र जरिवानासहित १ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो।
उनलाई १२ भदौमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले ललितपुरस्थित उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको थियो।
सुडान मिसनको मुख्य आपूर्तिकर्ता ‘एस्योर्ड रिक्स कम्पनी लन्डन’का तर्फबाट स्थानीय प्रतिनिधि भई सुडानको डार्फरमा खटिने नेपाल प्रहरीको एफपियूको लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्न आफैं एजेन्ट भएको उक्त कम्पनीलाई ठेक्का पारी ‘आइएसओ स्ट्यान्डर्ड’को ‘एपिसी’को सट्टामा कोटेसनमा मूल सम्झौताको विपरितका शर्तहरू थपी ८ थान पुराना र काम नलाग्ने एपिसी सप्लाई गराएको भन्दै दोषी ठहर भएका थिए।
सुरूमा ४० प्रतिशत र सामान डेलिभरी भएपछि ६० प्रतिशत भुक्तानी दिने शर्त उल्लेख भएकोमा सो शर्त विपरीत ‘एस्योर्ड रिक्स कम्पनी’को नाममा भुक्तानी गराएको, करारमा उल्लेख भएको ‘आइएसओ स्ट्यान्डर्ड’का सामान हुनुपर्ने प्रावधानहरूलाई संशोधन गरी हटाएको ठहर सर्वोच्चले गरेको थियो।
एपिसीमा १२ दशमलव ५ एम‘एमको हतियार मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड रहेकोमा आपूर्ति भएका १४ दशमलव ५ र ७ दशमलव ६२ एमएमको हतियार जडान गर्ने माउण्ट रहेको, सञ्चार साधन पनि नजोडिएको र एसी उपकरण पनि नरहेको तथा प्रतिवादी भारतीले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट ३ करोड १० लाख ३७ हजार ३ सय ३० रुपैयाँ ७२ पैसा भुक्तानी लिएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो।
सर्वोच्चले यही प्रकरणमा नेपाल प्रहरीका तीनजना पुर्व आईजिपीलाई पनि दोषी ठहर गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुसिला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले पुर्व आइजिपीहरु ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ्ग र रमेशचन्द्र ठकुरीलाई दोषी ठहर हुने फैसला सुनाएको थियो।
कार्की र श्रेष्ठको इजलाशले ओमविक्रम राणालाई २ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना, गुरुङ्गलाई १ बर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना तथा रमेशचन्द्र ठकुरीलाई १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो।
सुडान मिसनका लागि खरिद गरिएको बख्तर बन्द गाडी (एपिसी) खरिदमा घोटाला भएको भन्दै अख्तियारले तीन पूर्व आइजिपीसहित सातजना प्रहरी अधिकारी र ठेकेदार शम्भु भारतीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतले मुख्य अभियुक्तलाई ठहर गर्दै अन्यलाई सफाइ दिएसँगै उक्त मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो। सर्वोच्चले तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामसिंह थापा र दिपकसिंह थाङदेनलाई १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो।
त्यस्तै डिआइजीहरु दिपककुमार श्रेष्ठ र एसएसपी रविन्द्रप्रताप राणालाई ६ महिना कैद र ३० हजार जरिवाना तोकिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
