काठमाडौं- जम्मू–काश्मीरको स्वायत्तता खोस्न गत अगस्ट ५ मा भारतले संविधानको धारा ३७० खारेज गरेयता भारत–पाकिस्तानबीच भएका भिडन्तमा दुई नेपाली मारिए।
मंगलबार राति भारतीय र पाकिस्तानी सेनाबीच जम्मू–काश्मीरको नियन्त्रण रेखा (लाइन अफ कन्ट्रोल) मा गोलाबारी हुँदा गोरखाको रिप गाउँका २५ वर्षीय अर्जुन थापामगरको मृत्यु भयो। भारतीय सेनाकातर्फबाट काश्मीरमा खटिएका थापाले अंग्रेजी नयाँ वर्षकै दिन ज्यान गुमाउनुपर्यो।
गत कार्तिकमा भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमा कार्यरत गोर्खा सैनिकहरु हवल्दार पदमबहादुर श्रेष्ठ र राइफलम्यान गमिल कुमार श्रेष्ठले पनि जम्मू–काश्मीर क्षेत्रमै ज्यान गुमाएका थिए। भारत प्रशासित काश्मीरको कुपवारा जिल्लाको ताङधर क्षेत्रमा भएको भिडन्तमा मारिएका दुई गोर्खा सैनिकमध्ये गमिल कुमार श्रेष्ठ पाल्पा रामपुर नगरपालिका वडा नम्बर–४ स्थायी बासिन्दा थिए।
भारतीय सीमा रक्षाका क्रममा ज्यान गुमाउने उनीहरू मात्रै होइनन्। १० जेठ २०७४ मा जम्मू–काश्मीरमै भएको हमलामा गोर्खा रेजिमेन्टमा कार्यरत तीन नेपालीले ज्यान गुमाएका थिए। मारिनेहरुमा कास्कीका गिरीश गुरुङ, गुल्मीका डम्बरबहादुर पुन र पर्वतका रवीन शर्मा थिए। त्यसको तीन महिनापछि काश्मीरमै एलओसी क्षेत्रनजिक गोलीबारीमा भारतीय सेनाका नेपाली मूलका ३६ वर्षीय सन्दीप थापा मारिए ।
सन् १९९९ मा लद्दाखको कार्गिलमा भारत र पाकिस्तानबीच भएको युद्धमा भारतीय सेनाकातर्फबाट धेरै नेपाली युद्धमा सहभागी भए। उक्त युद्धमा कति संख्यामा नेपाली मारिए भन्ने एकिन तथ्यांक नभए पनि धेरै मारिएको अनुमान नेपालमा गरिन्छ। कति त रोजगारीका लागि गैर सैनिक नेपाली पनि भारतीय सेनालाई सहयोग पुर्याउन गएका थिए।
भारतले पटक–पटक युद्ध गरिसकेका छिमेकी पाकिस्तान र चीनसँग सीमामा विवाद बढ्न थाल्ने बित्तिकै गोर्खा सैनिकलाई खटाउने गरेको छ। सन् २०१७ मा चीन र भारतबीच दोक्लामलाई लिएर विवाद चर्केपछि त्यहाँ भारतले गोर्खा सैनिक खटाएको थियो। उत्तरपूर्वी मेघालय राज्यको सिलिङमा रहेको ८ गोर्खा राइफल्सको हेडक्वार्टरबाट भारतले सैनिक परिचालन गरेको थियो।
यसरी खुल्यो बाटो
भारतमा मात्रै होइन, थुप्रै नेपालीले अन्य विदेशी भूमिमा पनि युद्धका क्रममा ज्यान गुमाएका छन्। त्यसको सुरुवात भने निकै पहिलेदेखि भइसकेको थियो।
संसारमा धेरै देशलाई आफ्नो उपनिवेशको पञ्जाले दबाउँदै आएको तत्कालीन बेलायती साम्राज्यले सन् १ नोभेम्बर १८१४ मा नेपालमाथि हमला गर्यो। छिमेकी भारतलाई आफ्नो गुलाम बनाइसकेको इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाललाई पनि उपनिवेश बनाउन हमला गर्यो, जसलाई एङ्लो–नेपाल युद्ध भनेर पनि चिनिन्छ।
सन् १९१६ सम्म चलेको उक्त युद्धमा नेपाललाई हराएपछि युद्धबन्दी बनाइएका नेपाली फौजका ३ हजार सदस्यहरू समावेश गरी इस्ट इन्डिया कम्पनीले ‘गोर्खा ब्रिगेड’ बनायो त्यहीबाट नेपालीहरु गोर्खा सैनिकमा रुपमा विदेशी सेनामा भर्ना हुने र मारिने कामको थाली भयो।
इस्ट इन्डिया कम्पनीको उक्त कार्य परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा युद्ध नैतिकता र अनुशासन विरुद्धको कुरा थियो। प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले उनीहरुलाई खुसी बनाउन भारतमा उपनिवेशी सरकारविरुद्ध उठेको सन् १९५७ को सिपाही विद्रोह दमन गर्न करिब १९ हजार सेनाको आफैंले नेतृत्व गरेर गएका थिए।
सुगौली सन्धिमार्फत् लिइसकेको नेपाली भूमि जंगबहादुरको सहयोगबापत बेलायती उपनिवेशी सरकारले बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको भूमि फर्काएको थियो।
युद्धमा बेलायती उपनिवेशी सरकारलाई खुसी बनाएका जंगबहादुरलाई गोर्खा ब्रिगेडमा भर्तीका लागि पटक–पटक अनुरोध गरे पनि उनी त्यसमा सहमत भएनन्। गोर्खा भर्ती र गोर्खा ब्रिगेडले नेपाल सरकारको मान्यता पाउन नसकेको भए पनि अंग्रेजहरूले लुकीछिपी गोखा ब्रिगेडको आकारलाई ठूलो पारिरहेका थिए।
जंगबहादुरको मृत्युपछि उत्तराधिकारित्वमा खटपट शुरु भयो र यस क्रममा वीर शमशेरले राज्य आफ्नो हातमा लिएका थिए। आफ्नो सत्ता निरन्तरताका लागि अंग्रेजको मान्यता महत्वपूर्ण हुने बुझेर उनले सन् १८८५ मा रुक्का जारी गरी गोर्खा भर्तीलाई फुकुवा गरिदिए। तर यस रुक्काको व्यहोरालाई अंग्रेजहरूले स्वीकार गरेनन्। उनीहरू शर्तरहित मान्यताका पक्षमा थिए। उनै वीर शमशेरले सन् १८८८ मा पुनः अर्को रुक्का जारी गरी गोर्खा भर्तीलाई पूर्ण मान्यता प्रदान गरिदिए।
सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भई बेलायती सरकारले भारत छोड्नु पर्ने अवस्थामा उसका लागि गोर्खा ब्रिगेड एउटा समस्याका रूपमा खडा भयो। युद्ध समाप्त भएको र औपनिवेशिक शासन पनि समाप्त भएको अवस्थामा बेलायती सरकारका लागि ठूलो सख्ंयाको गोर्खा ब्रिगेड आवश्यक रहेन। त्यसैअनुसार थोरै गोर्खाहरुलाई सांकेतिक रूपमा बेलायती सेनामा राख्दै अरु भारतमा छोड्ने योजना बेलायती सरकारले तय गर्यो।
भारत पनि गोर्खा सैनिक राख्न चाहँदैनथ्यो तर सन् १९४७ को १५ अगस्मा भारत–पाकिस्तान विभाजनको घटनाले भारतलाई गोर्खा सैनिकलाई अंगीकार गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको थियो। यसै पृष्ठभूमिमा १९४७ नोभेम्बरमा नेपाल, भारत र बेलायत सरकारबीच त्रिपक्षीय सन्धी भयो।
सन्धिअनुसार गोर्खा ब्रिगेडका ६ बटालियन भारत र ४ बटालियन बेलायती सेनाअन्तर्गत रहने भए। गोर्खा सैनिकहरूलाई नेपालका मित्रराष्ट्रका विरुद्ध युद्धमा प्रयोग गरिने छैन भन्ने कुरा त्यही सन्धिमा भए पनि त्यो कुराको पालना गरिएन। भारतले पाकिस्तान र चीनसँग भएका युद्धमा गोर्खाली सेना प्रयोग गर्यो भने बेलायतले पनि विभिन्न युद्धमा गोर्खाली सेनाकै प्रयोग गर्यो।
युद्ध शक्ति राष्ट्रको, मारिए नेपाली
पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धमा नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको कित्तातिर नलागी तटस्थ बस्यो। तर, नेपालीले ज्यान भने गुमाउनुपर्यो अरुका लागि।
ती युद्धमा कति नेपाली मारिए भन्ने एकिन तथ्यांक छैन। तर, सन् १९४१ मा नेपालका प्रधानमन्त्री जुद्ध शमसेर राणालाई अंग्रेजका भारतस्थित गभर्नरले थप भर्ती लागि विशेष अनुरोध गरेको पत्रको उत्तरमा जुद्ध शमशेर राणाले ‘सद्दे मानिस गाउँघरमा बाँकी नरहेको सबै भर्ती भइसकेको’ भन्ने सन्दर्भले धेरै नेपाली ती युद्धमा मारिएको मान्न सकिन्छ। तर, बेलायतले उपलब्ध गराएका तथ्यांकहरुले भने निकै कम देखाउँछन्।
नेपालस्थित बेलायती दूतावासले सन् १९९८ मा तत्कालीन प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा दिएको जानकारी अनुसार दोस्रो विश्व युद्धमा करिब ७ हजार ५ सय ४४ गोर्खा सैनिकहरू मात्र मारिएको भन्ने देखाउँछ। उक्त युद्धमा १ हजार १ सय ४१ जना हराएको र २५ हजार ६ सय ५५ जना घाइते भएको उल्लेख गरिएको छ।
सन् २०१९ मा भएको युद्धको एक दृष्य।
सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि बमोजिम गोर्खा ब्रिगेडलाई १० वटा बटालियनहरूमा विभाजित गरी ६ वटा बटालियन भारतमा र ४ वटा बेलायती सेनामा रहने व्यवस्था गरिएको थियो। यस विभाजन अनुसार १० हजार ४ सय बेलायततर्फ र २० हजार सेना भारततर्फ रहेको तथ्यांक नेपालस्थित बेलायती दूतावासले पत्राचार गरेको छ।
इतिहासकारहरुका अनुसार नेपालका १८-३० वर्षका युवाहरू लगभग सबैलाई बेलायती भर्ती केन्द्रका गल्लावालाहरूले गाउँगाउँ पसी भर्ती गरेको देखिन्छ। पहिलो विश्वयुद्धको तुलनामा बढी युवाहरू दोस्रो विश्वयुद्धमा भर्ती गरिएका तथ्य सार्वजनिक भएका छन्।
पूर्णबहादुर खवास नामका एक भुतपूर्व गोर्खा सैनिकले आत्मवृतान्तमा मलेसियामा जापानी सेनाको आक्रमणमा परी हजारौं गोर्खा सैनिकको मृत्यु भएको उल्लेख गरेका छन्।
अवसरवादी राजनीतिक दृष्टि
तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्नुअघि २०५२ मा सरकारलाई बुझाएको ४० सूत्रीय मागमा गोरखा भर्ती रद्द गर्नुपर्ने माग पनि राखेको थियो। माग पत्रको चौथो नम्बरमा भनिएको छ, ‘गोरखा भर्ती केन्द्र रद्द गरिनुपर्छ र नेपालीहरूलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ।’
त्यसयता पनि माओवादीलगायत कैंयौ दलले ‘गोरखा भर्ती केन्द्र रद्द गरिनुपर्छ’ भन्ने माग उठाएका थिए। तर, त्यही माओवादी दुई–दुई पटक सरकारमा जाँदा पनि यसलाई रद्द गर्ने कुनै दम चालेको पाइँदैन।
तत्कालीन नेकपा (एमाले)सँग एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले गत साउन १ मा जारी गरेको राजनीतिक प्रदिवेदनमा पनि यसबारे उल्लेख गरिएको छ। रोजगारीको लागि विदेशी सुरक्षा निकायमा भर्ती हुने व्यवस्था विस्थापन गर्नुपर्न कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘रोजगारीको लागि विदेशी सुरक्षा निकायमा भर्ती हुने व्यवस्थालाई विस्थापन गर्ने तर्फ ध्यान दिइनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालको समग्र सुरक्षामा कुप्रभाव पार्न सक्ने कुनैपनि विषय र कार्यलाई छुट दिइनु हुन्न। यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्छ। राजनीतिक जीवनका सबै क्षेत्र, राज्य सञ्चालन र शैक्षिक क्षेत्रमा देशभक्ति तथा समाजप्रतिको कर्तब्यबोध गराइनुपर्छ।’ तर, नेकपाले नै नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकारले यसलाई रद्द या खारेज गर्नेृ मामिलामा कुनै कदम चालेको छैन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको त यससम्बन्धी खास नीति नै छैन। कांग्रेसले प्रतिनिधिसाभ निर्वाचनका जारी गरेको घोषणा पत्रमा ‘भूतपूर्व सैनिकको सीप र दक्षताको उपयोग’ गर्ने कुरा उल्लेख छ तर भर्ती रद्द गर्नेबारे केही उल्लेख छैन।
नेकपा नेतृत्वको सरकारले गोर्खा भर्ती केन्द्र रद्द गर्ने भन्दा पनि सन् १९४३ को त्रिपक्षीय सन्धी पुनरवलोकन गरेर भर्ना प्रक्रियामा नेपाललाई पनि सहभागी गराउने नीति लिएको देखिन्छ।
गत मंसिर अन्तिम साता समाचार संस्था रोयटर्ससँग कुराकानी गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालको केही पनि भूमिका नभएको त्रिपक्षीय सम्झौता बदल्न चाहेको बताएका थिए। ‘त्यो सम्झौताका केही प्रावधान अहिले असान्दर्भिक बनेका छन्,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘त्यसैले हामीले बेलायतलाई भन्यौं कि यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, द्विपक्षीय तयारी गरौं। नियुक्ति प्रक्रियामा हामीले नेपाल सरकारको उपस्थितिलाई निर्धारण गर्नुपर्छ।’
सन् २०१९ को जुनमा आफ्नो बेलायत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री टेरेजा मेसँगको भेटमा पनि सन्धि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने कुरा उठाएको बताएका थिए। बेलायती पक्षले भने त्यसमा खासै प्रष्ट जवाफ दिएको थिएन।
बेलायतले नेपालसँग कुनै सहमति नै नगरी आफ्नो सेनाअन्तर्गतको गोर्खा ब्रिगेडमा महिलाहरूलाई पनि भर्ती गर्ने घोषणा गरेपछि उक्त कार्य ‘तुरून्त बन्द गराउन’ एउटा संसदीय समितिले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
बेलायती गोर्खा ब्रिगेडमा कति नेपाली महिला भर्ना हुन्छन् भन्ने अझैं प्रस्ट नभएको भए पनि सन् २०२० मा त्यो भर्ना सुरु गर्ने बेलायतको तयारी छ।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गोर्खा भर्तीबारेको सन्धि पुनरावलोकन नभएको तर्क गर्दै ‘महिला भर्ती तुरुन्त रोक्नुपर्ने’ निर्देशन दिएको थियो। समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘गोर्खा भर्ती सन्धिको पुनरावलोकन गरी नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको मान्यता अनुरुप नेपालको परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयन गर्दै नेपाल सरकारको सहमति बिना नेपाली महिलाहरूलाई बेलायती सेनामा भर्ती गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस् र केही समय अघि भर्ती गरिएका महिलाहरूलाई फिर्ता बोलाइयोस् भनी निर्देशन दिने।’
गत १९ मंसिरमा भूतपूर्व बेलायती गोर्खाहरूले काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गर्दै सिंगापुर र ब्रुनाइमा गोर्खा भर्तीबारे छुट्टै सम्झौता गर्न माग गरेका थिए। भूतपूर्व बेलायती गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले गोर्खा रिजर्भ युनिट र सिंगापुर प्रहरीमा नेपाली युवाहरूको नियुक्ति र व्यवस्थापनमा बेलायती सरकारले बिचौलियाको भूमिका खेलको आरोप लगाएको थियो।
‘गोर्खा रिजर्भ युनिट र सिंगापुर प्रहरीमा नेपाली युवाहरूको भर्ती र व्यवस्थापनमा बेलायती सरकारले खेलेको बिचौलियाको भूमिकाको अभ्यासलाई तत्काल अन्त्य गर्न र ती निकायमा कार्यरत सुरक्षा गार्ड तथा प्रहरीले पाउनुपर्ने सबै पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा दिलाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तत्काल सम्बन्धित सरकारसँग संवाद गरोस्’ घोषणापत्रमा भनिएको छ।
सिंगापुर र ब्रुनाईसँग गोर्खा भर्तीबारे नेपाल आफैँले छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने समितिले माग गरेको थियो। भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका समस्याबारे संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अध्यनपछि बुझाएको प्रतिवेदनमा बेलायती सरकारले गोर्खा सैनिकहरुलाई ‘मानवोचित र न्यायपूर्ण’ व्यवहार नगरिएको उल्लेख छ।
‘पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा मारिएका, हराएका एवं घाईते भएका गोर्खा सैनिकहरूको तथ्यांक तयार गरि पीडित र पीडितका परिवारहरूलाई क्षतिको अनुपातमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन ब्रिटिश सरकारसँग पहल गर्न’ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले अरु थुप्रै कुरामा गोर्खामाथि विभेद भएको भन्दै त्यसलाई घटनाउनका लागि पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
