काठमाडौं- कांग्रेस संस्थापन पक्षले बहुमतका आधारमा विधानका केही व्यवस्था निलम्बन गरेको छ। केन्द्रीय समितिबाट बहुमतले पारित भएको उक्त निर्णयप्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले भने गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
कांग्रेसले १४औं महाधिवेशनको प्रयोजनका लागि विधानका केही व्यवस्था हटाइएको हो। ‘क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण गर्न तथा पार्टीका विभिन्न तहका सांगठनिक संरचनाको अधिवेशन गर्न' विधानका केही धारा हटाउनु परेको कांग्रेसले जनाइएको छ।
पुस ११ मा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले बहुमतका आधारमा २०७७ फागुनमा बोलाइएको केन्द्रीय महाधिवेशनलाई सहज हुने गरी विधानका केही व्यवस्था निलम्बन गरेको हो। १४औं महाधिवेशन प्रयोजनका लागि व्यवधान पुर्याउने व्यवस्था मात्र निलम्बन गरिएको हो।
विधानको धारा ४ (२) मा नेपाली कांग्रेसको सदस्यता प्राप्त गरेको सदस्यले एक वर्ष पुगेपछि क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। तर यस्तो व्यवस्था आगामी चौधौं महाधिवेशनका लागि भने लागू नहुने भएको छ। उक्त प्रावधान कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले निलम्बन गरिदिएको हो। योसँगै पार्टीको सदस्यता लिएको एक वर्ष नपुगे पनि क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्न बाटो खुलेको छ।
अन्य मुद्दामा केन्द्रित रहेर दुई पक्षको वार्ता जारी रहकै समयमा संस्थापन पक्षले विधानका प्रावधानसमेत निलम्बन गरेपछि पौडेल/सिटौला समूह संस्थापन पक्षसँग झस्किएको छ। पार्टीभित्र सहमति कायम गर्न गठित वार्ता समूहका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने, ‘धेरै कुरामा सहमतिको नजिक पुगिसकेका थियौं। अकस्मात् विधानका प्रावधान हटाइयो।’
एक वर्षभित्र १४औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति रहेकाले विधानमा 'एक वर्ष वा ६ महिना' राखिएका प्रावधान केन्द्रीय समिति बैठकले हटाएको हो। विधानको धारा ४ (१०) ‘ञ’ मा रहेको महाधिवेशन हुने मितिभन्दा ६ महिना पहिले क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेको वा नवीकरण गरेको व्यक्तिले मात्र महाधिवेशनका लागि मतदानमा भाग लिन पाउने व्यवस्थासमेत हटाइएको छ। अब महाधिवेशनको अघिसम्म वितरित क्रियाशील सदस्यले समेत मतदानमा भाग लिन पाउने भएका छन्। महाधिवेशन हुनुभन्दा कति समय पहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यता लिएका वा नवीकरण गरेकाले महाधिवेशनमा मतदान गर्न पाउने भन्ने विषयमा विधान मौन बन्न पुगेको छ।
क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रक्रियालाई लिएर कांग्रेसभित्र हरेकजसो महाधिवेशनमा विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ। नेताहरूले विजयी हुनका लागि आफू निकटका सदस्यहरुलाई मात्र क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्दै आएको आवाज विगतदेखि नै उठ्दै आएको छ। क्रियाशील सदस्यता वितरण महाधिवेशनको सम्मुखसम्म हुँदा संस्थापन पक्षले चलखेल गर्न सक्ने संस्थापन इतर समूहका नेताहरुको तर्क छ।
तर संस्थापन इतर समूहको यो तर्क मान्न पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भने तयार छैनन्। पुस ११ मा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकअघि नै सो बैठककका लागि प्रस्ताव हुने विषयका बारेमा संस्थापन इतरका नेताहरुसँग प्रर्याप्त छलफल भएको प्रवक्ता शर्माको दाबी छ। ‘विभाग, तरुण दल, नेविसंघ, कांग्रेस विधानका धारा निलम्बनलगायतका सबै विषयमा पर्याप्त छलफलपछि मात्र बैठकमा ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘विभागको भागबण्डाका विषयमा मात्रै कुरा हुन सकेको थिएन। अन्य विषयमा छलफल भइसकेको थियो।’
केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन हुनुभन्दा कम्तीमा १ वर्ष अगावै स्थानीय तहको सबै अधिवेशन सक्नुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ। सो व्यवस्थाअनुसार तल्ला तहका अधिवेशन समयमा हुन नसक्ने भएपछि उक्त प्रावधानसमेत निलम्बन गरिएको छ। सो व्यवस्था कायम रहेको अवस्थामा स्थानीय तहको अधिवेशन २०७६ फागुनअघि नै सक्नुपर्ने थियो। कांग्रेसको महाधिवेशन २०७७ फागुनमा हुने निर्धारण गरिएको छ। स्थानीय तहको अधिवेशन २०७७ मंसिर ९ बाट सुरु भई मंसिर २५ मा सक्ने गरी कार्यतालिका बनाइएको छ। अब सबै स्थानीय तहको अधिवेशन केन्द्रीय महाधिवेशनभन्दा दुई महिनाअघि मात्र सकिने भएको छ।
प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन हुनुभन्दा ३ महिना पहिले प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन गर्ने व्यवस्थासमेत निलम्बन गरिएको छ। विधानको धारा ३५ (२) ‘घ’ मा रहेको उक्त व्यवस्था हटाइएको हो। प्रदेश अधिवेशन २०७७ को पुस १५ मा तोकिएको छ।
अधिवेशन हुनुभन्दा ६ महिनाअघिसम्म सदस्यता वितरण र सदस्यता नवीकरणको प्रावधानसमेत निलम्बन गरिएको छ। विधानको धारा ५०(६) को व्यवस्थालाई निलम्बन गरी सदस्यता वितरण र नवीकरण निरन्तरता गर्न सहज बनाइएको छ।
पार्टी विधानमा भएका प्रावधानलाई केन्द्रीय समितिले निलम्बन गरे पनि त्यसलाई महासमिति वा महाधिवेशनले अनुमोदन गर्नु पर्ने हुन्छ। धारा ५० (५) को व्यवस्था प्रयोग गरी संस्थापन पक्षले बहुमतको आधारमा केन्द्रीय समिति बैठकबाट विधानका धारा निलम्बन गर्ने निर्णय गराएको छ। उक्त प्रावधानमा ‘विधानमा उल्लेख भएका कुराहरुमा अपर्झट निर्णय गर्नु परेमा पार्टी परम्परालाई ध्यानमा राखी केन्द्रीय समितिले गर्न सक्ने’ उल्लेख गरिएको छ। धारा ७१ मा रहेको बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारलाई संस्थापन पक्षले प्रयोग गरेको हो। (तस्बिर : कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको फाइल तस्बिर)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775455666-1775459306.jpeg)
-1764146706.png)
