काठमाडौं- सरकारले लामो समयपछि सवारी प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नतिको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। वातावरण नियमावली २०५४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपालमा आयात हुने सवारी साधनको प्रदूषण मापदण्ड तय गर्दै आएको छ। नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९ मा लागू भएको थियो।
वातावारण मन्त्रालयले तयार गरेको उक्त मापदण्ड छलफलका लागि सरोकारवालाहरुलाई पठाइएको छ। सो मापदण्ड वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बनाएका हुन्। सरकारले पहिलोपटक कृषि उपकरणको रुपमा रहेको ट्याक्टरमा समेत प्रदूषण मापदण्ड लागू गर्ने गरी मस्यौदा तयार गरेको छ।
नेपालमा २०५६ देखि आयात हुने सवारीमा प्रदूषण मापदण्ड लागू भएको थियो। उक्त मापदण्ड प्यासेन्जर कार, मोटरसाइकल तथा ट्रकबसमा लागू हुँदै आएको छ। नयाँ मापदण्डले ट्याक्टरलाई समेटे पनि हेवी इक्युपमेन्ट (एस्काभेटर, डोजर, लोडरलगायत) र जेनेरेटरलाई भने नसमेट्ने देखिएको छ। नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्डको मस्यौदामा हेवी इक्युपमेन्ट र जेनेरेटर समावेश गरिएको छैन।
नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०७६ युरो फोरसरह हुनेछ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको २०६९ को मापदण्ड युरो ३ सहरको थियो। तर यसमा सबै देशका मापदण्डअनुसार नभएको गुनासो व्यवसायीहरुले गर्दै आएका थिए। नयाँ मापदण्ड भने सबै देशमा बनेका सवारीलाई हुने खालको देखिएको एक व्यवसायीले बताए।
‘नेपालमा प्रयोगशाला छैन, जुन देशमा बनेको हो त्यही देशले दिएको सर्टिफिकेट हेरेर स्वीकृत गर्ने हो हामीले,’ ती व्यवसायीले भने, ‘जे होस् नयाँ मस्यौदाले सबैजसो देशको मापदण्डलाई समेटेको देखिन्छ। स्वीकृत हुँदा के भएर आउँछ हेर्नुपर्छ।’
यता व्यवसायीहरुले भने नयाँ मापदण्ड लागू गर्दा एलसी खोलीएका, कम्पनीका अर्डर गरिएका गाडी ल्याउन पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। नयाँ मापदण्डको व्यवसायीहरुले सँधै स्वागत गर्ने भन्दै नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहालले नाडाको ४३ औं साधारण सभामा भने, ‘सरकारले व्यवसायीलाई अडर्ड गरिसकेका र एलसी खोलिएका सवारी ल्याउन दिनुपर्छ। यसका लागि मापदण्ड आएको ६ महिनाको सयम सरकारले दिन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।’
ट्याक्टरमा भने युरो ३ स्ट्यान्डर्ड बराबरको मापदण्ड लागू हुनेछ। सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ मापदण्डबारे भने धेरै ट्याक्टर आयातकर्ताहरु अनभिज्ञ छन्। जिल्ला, तथा क्षेत्रपिच्छे ट्याक्टरका आयातकर्ता रहेका छन्। नेपालमा २५ वटा ब्रान्डका ट्याक्टर आइरहेका छन्। भारतमा ट्याक्टरलाई बेग्लै खालको मापदण्ड लागू गरिएको छ।
तर सरकारले बनाएको नयाँ प्रदूषण मापदण्डमा हेवी इक्युपमेन्ट र जेनेरेटरलाई समेत समेट्नुपर्ने थियो। पूर्वाधार विकासमा काम गर्ने भएकाले मेसिनरी इक्युपमेन्टमा मापदण्ड लागू नगरिएको सरकारी तर्क छ। यसरी ठूलो संख्यामा आयात हुने र धेरै देशहरुले मापदण्ड लागू गरिसकेकाले नेपालले समेत हेवी इक्युपमेन्टमा पनि मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने व्यवसायीहरु नै बताउँछन्।
नेपालमा वार्षिक ४ लाखभन्दा बढीको संख्यामा हेवी इक्युपमेन्ट आयात हुने गरेको छ। भारतमा २०१९ को अप्रिलदेखि युरो थ्री (भारत स्टेज आइआइआइ) स्तरका सवारी दर्तामा प्रतिबन्ध लगाएको छ। सन् २०२० अप्रिलदेखि भारतले युरो ६ (बिएस ६) लागू गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। कम्पनीहरुले त्यो बीचमा उत्पादन भएका सवारी नेपाल, भुटान, बंगालादेश, श्रीलंकालगायत मुलुकमा यस्ता सवारी निर्यात गर्दै आएका छन्।
वायु प्रदूषण धेरै हुनुमा सवारीसाधनको ठूलो भूमिका भएकाले प्रदूषण स्तरोन्नति समयानुकुल गरिनुपर्ने कुरा बारम्बार उठेपनि सरकार भने मौन थियो। समयमा नै स्तरोन्नति गर्न सकिएन भने सवारीसाधनले गर्ने प्रदूषणको असर अझ धेरै समय लम्बिने छ। अहिले सामान्य जस्तो लागेपनि यसले भविष्यमा ज्यादै ठूलो असर पार्ने विज्ञहरुको भनाइ छ।
नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सवारीको प्रदूषण अपग्रेड गर्न सरकारले आनाकानि गरिरहेको थियो। प्रदूषण मापदण्ड परिमार्जन नहुँदा नेपाल सवारी उत्पादक कम्पनीको ‘डम्पिङ साइड’ बनिरहेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले २०७४ मै मापदण्ड बनाएर पठाएको थियो। तर त्यो केही व्यवसायीहरुको दबादमा दराजमै थन्क्याएर राखियो।
सवारीसाधनको प्रदूषण मापदण्ड युरोपेली मुलुकले विकास गरेकाले युरो वान, टूमा मापन गरिन्छ, जुन विश्वभर मान्य हुने गरेको छ। २०५६ देखि नेपालमा आयात हुने सवारी प्रदूषण मापदण्ड युरो वान लागू भएको थियो भने २०६९ देखि युरो वानबाट सिधै युरो थ्री लागू गरिएको थियो। युरोप लगायत विकसित मुलुकहरुमा युरो-सेभेन लागु भइसेको छ भने छिमेकी भारत कतिपय सहरमा बीएस-फाइभ (युरो-फाइभ) लागू भएको छ।
भारत सरकारले भारतमा सन् २०१७ को अप्रिल १ देखि सबै प्रकारका सवारीमा बीएस-फोर (भारत स्ट्यान्डर्ड ४) कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। बीएस-फोर युरो फोरसरह हो। भारतले सन् २००० देखि युरो स्ट्यान्डर्डको आफ्नै मापदण्ड लागू गरेको थियो।
नेपालसँग सवारी प्रदूषण स्तर जाँच्ने आफ्नो मापदण्ड छैन। नेपालले युरो स्ट्यान्डर्डलाई नै मान्यता दिँदै आएको छ। नेपालमा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थ वर्षदिन अघिदेखि नै युरो-फोर स्तरको आयात भएपनि सवारीसाधन भने युरो-थ्री स्तरका नै आइरहेका छन्।
प्यासेन्जर कार तथा मोटरसाइकलमा समस्या नभएपनि ठूला ट्रक/बसमा भने समस्या छ। प्यासेन्जर कार त युरो ६ सरहकै आइसकेको छ। अघिल्लो महिना मारुती सुजुकीले नेपालमा पहिलो पटक युरो ६ इन्जिनको एसप्रेसो कार ल्याएको थियो। नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि भने युरो फोरभन्दा तलको सवारी आयात गर्न पाइने छैन।
नेपाली सवारी प्रदूषण मापदण्ड‚ २०७६
.jpg)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
