काठमाडौं- नेपालमा राज्यले सिर्जनामाथि निगरानी राखेर स्रस्टाहरूलाई दुःख दिनु नौलो कुरा हैन। केही समयअघि मात्र र्यापर भिटेन पक्राउ प्रकरण यसको ताजा उदाहरण हो।
कविता वा लेख लेखेकै कारण कवि वा लेखक पक्राउ परेका घटनाहरूले पनि राज्यको सिर्जनामाथिको दृष्किोणलाई प्रस्ट्याएका छन्। सिनेमा, संगीत वा पत्रकारिता लगायतका अभिव्यक्ति स्वन्त्रता वा त्यसका माध्यमहरूमा राज्यले किन सेन्सरसिप लगाइरहेको छ?
बुधबार फ्रिडम फोरमले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रम मार्फत् यस विषयमा नयाँ बहसको सुरुवात भएको छ। लेखक, पत्रकार, फिल्मकर्मी, समीक्षक तथा कानुन्विद्हरूबीच भएको अन्तर्क्रियाले राज्यले लगाएको अंकुशमाथि नागरिक तवरबाट सशक्त आवाज उठ्नुपर्ने निस्कर्ष निकालेको छ।
सेन्सरसिप : शक्तिको दुरुपयोग
शक्ति र झुण्डको नाममा विचारहरूलाई कज्याउनु नहुने फिल्म निर्देशक नबीन सुब्बा बताउँछन्। सत्ताले त्यही शक्तिको आडमा विचारमाथि आक्रमण गरेको उनको आरोप छ। ‘समस्या छ भने त्यसको समस्या निर्मूल गर्ने मेकानिजम त होला नि। तर एउटा झुण्ड बनाएर त्यसलाई आक्रमण गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? यहाँ राजनीतिक पार्टीको नाममा यो काम भइरहेको छ। यसले सबै प्रणालीमा समस्या भइरहेको छ,’ उनी सत्ताको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि पोख्छन्।
साहित्यकार गोवन्दिराज भट्टराई साहित्यमाथि सरकारको नियन्त्रणले राम्रा लेखन नै ठप्पजस्तो भएको गुनासो पोख्छन्। ‘लेख्ने माहोल नै छैन। राज्यले कज्याइरहेको छ,’ उनी आशय पोख्छन्।
मिडिया अध्येता लेखनाथ पाण्डे सरकारले राम्रा लेखकहरूलाई दुरुत्साहित र पक्षधरकालाई प्रोत्साहन गर्ने गरेको मत राख्छन्। आफूले जुन पक्षमाथि आलोचनात्मक समीक्ष गर्यो ती पक्ष आफूसँग रुस्ट भएको अनुभव उनी सुनाउँछन्।
राज्यले दिने पुस्कारको नाममा पनि विभेद प्रस्ट झल्कने उनको आशय छ। भन्छन्, ‘राज्यले नराम्रो ९ जनालाई पुरस्कार दियो भने ५ जना राम्रोलाई दिएको छ। पाउनेले पनि अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ।’
कलामा बहसको अभाव
कलाका विधाहरूको विषयवस्तुमा निरन्तर छलफल तथा बहस नहुनुले पनि राज्यलाई स्रस्टाहरूमाथि आक्रमण गर्न सजिलो भएको कवि संगीत स्रोता बताउँछन्। अभिव्यक्तिकै कारण राज्यको सिकार समेत हुन पुगेका उनी भन्छन्, ‘जब सिर्जनाको बारेमा छलफल गर्देनौं तबसम्म त्यस्ता शक्तिले हामीमाथि आक्रमण गर्छन्।’
समाजमा संवाद नभएपछि राज्य सक्रिय हुने उनको मत छ। ‘कुनै पनि कन्टेन्टमा राज्यले आलोचना गरेको कुरामा पनि एउटा पंक्ति बस्दो रहेछ। अहिले आलोचना हुँदा एउट पंक्ति 'त्यो बेठिक छ' भन्दो रैछ। जसले राज्यलाई बल पुग्दो रैछ,’ उनी भन्छन्, भिटेन वा प्रनेस गौतम तथा जति पनि रचनामाथि आक्रमण भएको छ यी त्यसकै उदाहरण हुन्।’
विचारको प्रतिवाद विचारले गर्नुपर्ने उनको मत छ। तर यहाँ विचारको प्रतिवाद शक्ति, सत्ता, हतियार वा झुण्डले गर्ने गरेको उनको ठम्याइ छ।
कानुन व्यवसायी टंक अर्याल विषयवस्तुलाई हामीले आत्मसात् नगरेसम्म बुझाइ र वकालत निकै कमजोर हुने बताउँछन्। ‘एउटा लेखक छ, लेखकले आर्टिस्टिक एक्प्रेसनको वकालत गर्न सक्दैन भने त्यो हाम्रो समाजको रिफ्लेक्सन हो,’ उनी बताँछन्।
राज्यले एक पक्षलाई आक्रमण गर्दा अर्को पक्षले आवाज नठाउनु अर्को समस्या भएको उनको तर्क छ। भन्छन्, ‘हामी विभिन्न वर्गका मान्छे रह्यौं। स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको कुरा गर्दा एउटा युट्युवरलाई समस्या पर्यो भने मेन स्ट्रिमको पत्रकार र अनलाइन बोल्दैनन्, अनलाइनलाई पर्यो भने ब्रोडसिटको बोल्दैन, ब्रोडसिटलाई पर्यो भने मात्र ऊ बोल्छ।’
सरकारले सधैं स्वतन्त्रताको दायरलाई साँघुरो गराउन खोज्ने उनको मत छ।
‘हामी चर्चित हुने कुरामा रमाउँछौं’
फिल्म निर्देशक मनोज पण्डित राज्यले सिर्जना वा अभिव्यक्तिकै कारण आक्रमण गरेको भिक्टिम चर्चित भयो भन्ने कुरामा अरु पक्ष रमाइरहेको बताउँछन्।
बहसमा भिन्न मत राखेका मनोज भन्छन्, ‘म भिक्टिम हुँदा अर्को मान्छेले मलाई भन्छ– तँ भिक्टिम हुनु त फाइदा भइरहेको छ त। तेरो बारेमा चर्चा बहस भइरहेको छ त।’
‘एउटा शक्तिले दबाइरहँदा चर्चित भइरहेको कुरामा अर्को मान्छे रमाइरहेको छ। हाम्रो समाज यहाँ छ। यस्तो समाजमा सेन्सर भएर किन फाइदा हुन्न?’ उनी व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति दिन्छन्।
उसो त पण्डित राज्यबाट पटक पटक सिकार भएका निर्देशक हुन्। उनले डकुमेन्ट्री 'ग्रेटर नेपाल' निर्माण गर्दा राज्यपक्षबाट ठूलै भार खेप्नुपरेको थियो। दासढुंगा बनाउँदा पनि सेन्सर बोर्डमा उनको पटक पटक द्वन्द्व भयो। बधाशाला सेन्सरसिपमा पुग्नुअगावै नेपाल आर्मीले अवरोध जनायो।
कमजोर अवस्थामा एक्लै वकालत गर्ने मनोज सेन्सरसिपको कारण कोही सिकार हुनु नहुने बताउँछन्। हामीले अर्को न्यारेटिभ खोज्नुपर्ने बेला आएको उनी बताउँछन्। ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा त हामीले सोच्ने कुरामा छ। हामीलाई अहिले पनि नसोच भनिरहेको छ। यो नसोच भन्ने संस्कृति विकास गरेको यो समाजमा अर्को संस्थाले पनि नसोच नै भन्छ। हामीले सेन्सर भन्दा पनि मल्टिपल ढंगले सोच है भनेर सोच्नलाई उत्प्रेरण दिनुपर्नेछ। सेन्सरको धारणा नै नसोच भन्या हो। यसका लागि हामीले छुट्टै न्यारेटिभ खोज्नुपर्छ,’ पण्डित भन्छन्।
राज्यको सेन्सरसिप विरुद्ध ठूलो लडाइँको तयारी गर्न उनी सबैलाई आग्रहसमेत गर्छन्।
फिल्म समीक्षक अनुप सुवेदी नयाँ निर्देशकको लागि राज्यले फिल्म निर्माण अफ्ठ्यारो र झन्झटिलो बनाइदिएको बताउँछन्।
‘नयाँ निर्देशकलाई फिल्म दर्ता गर्न गाह्रो छ। एक जना भाइले दर्ता गर्न खोजेका थिए। चलचित्र विकास बोर्डमा दर्ता गर्न खोज्दा सुरुमा फाइलमा दर्ता हुन्न, पहिला हाकिमकोमा तोक लगाएपछि मात्र हुन्छ भन्ने कुरा आयो। तर, हाकिमले तोक नै लगाइदिएन,’ उनले अनुभव सुनाए।
मिडिया र सिर्जनामाथि सत्ताको डर
प्राध्यापक सुदर्शन दाहाल डरकै कारण सत्ताले अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको बताउँछन्। ‘शक्तिमा रहनेलाई एउटा डर र सत्ताको घमण्ड हुन्छ। र कला सिर्जना अभिव्यक्तिलाई शंकुचन गर्नतर्फ लाग्छ। सरकारमा बसेर शक्तिमा छु भन्ने अनि अभिव्यक्तिलाई कुण्ठित गर्नु भनेको मिडियाप्रति पावर गयो भन्ने डर हो। यदि यसमा हामीले बहस गरिरह्यौँ भने जित्न सक्छौं,’ उनी भन्छन्।
हाम्रो सामाजिक आवाजलाई सत्ताले आफूविरुद्धको षड्यन्त्र वा व्यक्तिगत इस्यु ठान्ने उनको तर्क छ।
मानवअधिकारवादी चरण प्रसाई यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन सके सहज हुने बताउँछन्। कोही पनि अभिव्यक्तिबाट वञ्चित हुनु नहुने उनको मत छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
