काठमाडौं- निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम (सहसचिव) र द्वितीय श्रेणी (उपसचिव)का कर्मचारीको पदपूर्तिमा हाल कायम रहेको आन्तरिक प्रतियोगिताको व्यवस्था हटाउन सांसदहरूले माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। उच्च तहका कर्मचारी परीक्षाको तयारीका लागि पढ्नमा व्यस्त हुँदा प्रशासनिक काममा बाधा पर्ने गरेको भन्दै उपसचिव र सहसचिव पदमा हुने आन्तरिक प्रतियोगिताको व्यवस्था हटाउन माग गरेका हुन्। उनीहरूको यो मागका सम्बन्धमा सहमतिको नजिक पुगेको बताइएको छ।
हाल यी पदमा २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिने व्यवस्था छ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि छलफलका क्रममा सांसदहरुले बढुवा प्रक्रियालाई भने पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने तर आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हटाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
बैठकमा सो विषयमा अधिकांश सांसद सहमत देखिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भने विरोध गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू र मीना पाण्डेले आन्तरिक प्रतियोगिता शून्य गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए। तर आजको बैठकमा यससम्बन्धमा निर्णय हुन भने सकेन।
सांसदहरु नवराज सिलवाल, वृजेशकुमार गुप्ता, प्रेम सुवाललगायतले भने निजामती सेवामा नयाँ र थप प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार भित्र्याउन सहसचिव र उपसचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका थिए।
त्यस्तै राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी पदमा ७० प्रतिशत खुला, अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाद्वारा १० प्रतिशत एवं ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङकनद्वारा २० प्रतिशत पदपूर्ति गर्नुपर्ने सहमति जुटेको छ।
राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) मा ५० प्रतिशत खुला र ५० प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङकन तथा कार्यक्षमताका आधारमा पदपूर्ति गर्नुपर्नेमा सहमति भएको छ। राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी (खरिदार) पदमा ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने भएको छ।
बैठकले चालक र कार्यालय सहयोगी पदमा पनि स्थायी पदपूर्ति गर्न निर्देशन दिएको छ। यी पदका कर्मचारीलाई थप जिम्मेवार बनाउन स्थायी पदपूर्ति उपयुक्त हुने बैठकको निष्कर्ष छ। यसअघि यी पदलाई श्रेणीविहीन भनी करार वा अस्थायी पदमा नियुक्ति गर्ने गरिएको थियो। अब यी पद राजपत्र अनङ्कित पाचौँ श्रेणीको दर्जा उल्लेख गर्न सहमति भएको छ। राजपत्र अनङ्कित पाचौँ श्रेणीको पदपूर्ति शतप्रतिशत खुलाबाट पदपूर्ति हुनेछ।
राजपत्र अनङ्कित तृतीय (मुखिया) र चतुर्थ (बैदार) श्रेणीका पद भने नयाँ कानूनमा खारेज गर्न सहमति जुटिसकेको छ। (फाइल तस्बिर)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
