धरान- सर्दु जलाधार बचाउ अभियानका मुख्य अभियन्तासमेत रहेका धरान उपमहानगरका मेयर तिलक राईसामु थुप्रै चुनौती छन्। त्यसमध्ये पनि सर्दु जलाधारको संरक्षण सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। यसलाई माफियाबाट बचाउनु नै उनको अग्निपरीक्षाका रुपमा देखिएको छ।
स्थानीय नेताहरू नै माफियाको जालोमा फस्दै आएको बताउने उनी अहिले निर्णायक ठाउँमा पुगेका छन्। धेरै नेताहरूले सर्दु जलाधारमा आफ्नो जग्गा सुरक्षित गरिसकेको उनको आरोप थियो। भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनको घरदैलो अभियानमा पनि उनले सर्दु जलाधार बचाउन आफू प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै आएका थिए।
सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले जिविसको आग्रहमा सर्दु जलाधारको रोक्का जग्गा २०६७ सालमा फुकुवा गरिदियो। जलाधार जोगाउने नाममा स्थानीय राजनीतिक दलका नेतृत्व, उपमहानगर र एनजिओकर्मीहरू लागिपरे। उनीहरू मिलेरै भूमाफियाको चाहनाअनुरुप नै धरान ४, छोटीमोरङस्थित जलाधार क्षेत्रको जग्गा बाँडफाँड गरियो। त्यसबेला पनि मेयर राई बाँडफाँडविरुद्धमै थिए।
गैरकानुनीरुपमा भएको यो जग्गा बाँडफाँडमा जिल्ला वन, मालपोत, जिविस र नापी कार्यालयले समेत सहयोग गरे। २०७० वैशाख २३ र २७ गते भएको गोप्य सहमतिमा १२ बिघा १० कट्टा जग्गा जग्गाधनी भनिएका भूमाफियाले उपभोग गर्ने र बाँकी राजमार्ग दक्षिणको २८ बिघा ३ कट्ठा जग्गा जलाधारका नाममा लगतकट्टा गर्ने उल्लेख गरिएको छ। जुन २८ बिघा ३ कट्ठा जग्गा भीरमा पर्छ।
उता सहमतिमा लगतकट्टा गर्न बाँकी रहेको जलाधारको सयौं बिघा जग्गाबारे भने केही उल्लेख छैन। दोस्रो संविधानसभाको चुनावको मुखमा माफिया र स्टेकहोल्डर्सबीच सहमति भएको थियो। त्यसबेला तत्कालीन नेकपा एमालेको पूर्ण सहमति भए पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा भने खैलाबैला नै मच्चिएको थियो।
जग्गा बाँडफाँड गराउन पूर्वजिविस उपसभापति एवं वातावरण तथा पर्यटन विकास केन्द्र (सेड नेपाल)का निर्देशक वंशी मोक्तान र तत्कालीन उपमहागनरका कानुनी सल्लाहकार शिव भण्डारीले प्रमुख भूमिका खेलेका थिए। तत्कालीन उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत भोजराज खतिवडा, राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका तत्कालीन कांग्रेसका सभापति किशोर राई, एमालेका अध्यक्ष तथा पर्व मेयर तारा सुब्बा र माओवादी केन्द्र संयोजक चोत्लुङसहित अन्य दलका नेताहरूले भूमाफियाअनुकूल जग्गा बाँडफाँडको निर्णयमा संलग्न भए।
पछि मुद्दा जितेको भनिएकाहरूको कुन कित्ता कहाँ पर्छ भनेर नापी कार्यालयका सुरेन्द्र नलामीले स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेका थिए। उनकै प्रतिवेदनका आधारमा मालपोत, नापी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेतको संलग्नतामा गैरकानुनी सहमतिलाई कार्यान्वयन गरिएको थियो।
जलाधारको जग्गा बाँडफाँड गर्नुअघि धरानका राजनीतिककर्मी, एनजिओकर्मी र समाजसेवीहरूले आन्दोलन गरे। पछि त्यही आन्दोलन भजाएर भूमाफियासँग ‘बार्गेनिङ’ गरी ४२ बिघा जमिन बाँडफाँड भयो। भूमाफियाहरू ४२ बिघा हकदाबी गर्दै सर्वोच्चमा गए पनि उनीहरूले छोटीमोरङ डाँडाको १२ बिघा जग्गामात्र कब्जा गर्ने रणनीति बनाएका थिए।
मेयर राईले भूमाफियासँग मिलेर राजनीतिक पार्टी र एनजिओकर्मीले जलाधार क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा दिने सहमति गरेको बताएका थिए। सहमतिमा संलग्न सरकारी कार्यालयहरूले आधिकारिक आफ्नो कार्यालयको लेटरप्याड प्रयोग नगरी विना दर्ताको समितिको लेटरप्याड प्रयोग गरेका छन्। धरान ४ लक्ष्मी सडक कार्यालय भनिएको यो समिति अझैसम्म कतै पनि दर्ता भएको छैन।
.jpg)
राई तत्कालीन अवस्थामा दलीय संयन्त्रमा नभएकाले सहमतिमा उनको हस्तक्षर भने छैन। मेयर राईका अनुसार ४२ बिघा जग्गाको कित्ता कहाँ–कहाँ पर्छ कसैलाई थाहै थिएन। राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रभावमा परेर मुद्दा जितिहाल्यो, मिल्नुपर्छ भन्न थाले। भूमाफियाको चंगुलमा फसेर नीतिगत भ्रष्टाचार भयो। तर अहिले पनि सर्दु जलाधार बचाउ अभियानमा निरन्तर लागिपरेकाले जग्गा फिर्ता लिएरै छाड्ने उनले बताए।
जलाधार बचाउ अभियन्ता एवं पुर्व उपमेयर कृष्णनारायण पलिखेका अनुसार सहमतिविरुद्ध पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा रिट दर्ता भएको थियो। तर पेशीको समयमा हुलहुज्जत गरी वकिललाई बहसै गर्न नदिएपछि रिट खारेज भएको थियो। अहिले पलिखे संयोजक जनसरोकार मञ्च नेपालले दलीय सहमतिसँगै ४२ बिघा जग्गाको फैसलाबारे सार्वजनिक महत्वको बिषय भएकाले पुनः सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको छ।
उक्त सहमतिपछि पनि वन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकर अधिकारीले २०७२ असार १८ गते जलाधारको जग्गा रोक्का राख्ने र सट्टाभर्ना दिइसकेको जग्गाको लगतकट्टा गर्ने निर्णय गरेका थिए। तर, सचिवस्तरको यो निर्णयलाई तत्कालीन वनमन्त्री अग्नी सापकोटाको प्रस्तावमा २०७३ बैशाख १५ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी उल्टाइयो।
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै धरानमा भएको राजनीतिक सहमतिलाई पनि ध्यान दिएर कार्यान्वयन गर्नु भन्ने वन मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा मालपोत कार्यालय धरानले जग्गा फुकुवा गरिदियो। सर्वोच्चको विभिन्न मितिको फैसला र फैसला कार्यान्वयन गर्नु भन्ने विभिन्न मितिको पत्र, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले राजनीतिक सहमतिलाई पनि पालना गराउने भनेर पठाएको पत्रका आधारमा २०७३ पुस २७ गते छोटीमोरङ्गको १२ बिघा रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय भयो। अहिले त्यसैको आधारमा किनबेच भइरहेको छ।
हालका मेयर राईले पुर्व मेयर तारा सुब्बालाई भूमाफियाको जग्गा लिएको सार्वजनिक रुपमै आरोप लगाउँदै आएका थिए। सुब्बाको मृत्यु भएपछि हाल उनै राई धरान उपमहानगरको मेयरमा निर्वाचित भएका छन्। राईका लागि सर्दु बचाउ अभियान अग्निपरीक्षा हुने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
