काठमाडाैं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग र कानुनको प्रभावकारीतामा प्रश्नहरू उठिरहेको भन्दै तत्काल कानुन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय दिन आग्रह गरेको छ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको ७० वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरकारलाई २० बुँदे सिफारिस गरेको छ।
‘संक्रमणकालीन न्यायको निम्ति गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोगहरू र सम्बन्धित कानुनको प्रभावकारीतामा संवेदनशील रूपमा प्रश्नहरू उठिरहेको अवस्था र ती आयोगहरूको अवधि समेत समाप्त भएको अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायको प्रभावकारी व्यवस्थाको लागि तत्काल कानुन संशोधन गरी पीडितलाई सन्तुष्ट हुनेगरी मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम यथाशीघ्र कार्य गर्न,’ आयोगले जारी गरेको सिफारिसमा भनिएको छ।
यस्ता छन् आयोगले सिफारिस गरेका २० बुँदा :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1772429987-1772433038.jpg)
-1764146706.png)
