काठमाडौं- पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा सरकारको कानुनी सल्लाहाकार रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निराला रिक्त न्याय परिषदको सदस्यमा सिफारिस भएका छन्।
२०६२ पुस ११ गतेदेखि २०६३ वैशाख ५ गतेसम्म ४ महिना महान्यायाधिवक्ता भएका थिए। राजाले संसद पुनस्थापन हुने भन्दै जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पेको घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि उनले उक्त पदवाट राजिनामा दिएका थिए।
ज्ञानेन्द्रले बैशाख ११ गते संसद पुनस्थापनको घोषणा गरेका थिए। तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता पवन ओझा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएपछि रिक्त रहेको पदमा राजा ज्ञानेन्द्रले निरालालाई सिफारिस गरेका थिए। परिषद सदस्य रहेका पदम बैदिकले सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश हुन सिफारिस गरेपछि उक्त पद रिक्त रहेको थियो। बैदिकको नाममा परिषदमा सहमति नभएपछि उनी सिफारिस हुन सकेका छैनन्। बैदिकको नाममा नेपाल बार एशोसियसनले आपत्ती जनाएको थियो।
संसदीय सुनुवाइका लागि उजुरी आह्वना
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले उनको नाममा १० दिने सूचना जारी गरेको छ। आज बसेको समितिको बैठकले निरालालाई उजुरी गर्न सार्वजनिक सूचना गर्ने निर्णय गरेको हो।
परिषद सदस्य सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बराबर हुने भएकाले संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुनुपर्ने छ। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले सिफारिस गर्ने छिन्। परिषदमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष र वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य रहन्छ भने कानुनमन्त्री र नेपाल बार एशोसियसनको सिफारिसमा एक/एक जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।
परिषदको सदस्यका लागि यसअघि विजयकान्त मैनालीलाई प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका थिए। तर, उनले अस्वीकार गरेपछि निरालालाई सिफारिस गरिएको हो।
परिषदको सदस्यबाट अवकाश पाएपछि बहस गर्न नहुने नैतिक समस्याका कारण मैनालीले उक्त पद अस्वीकार गरेका थिए। निरालालाई पूर्वनेकपा पक्षले माओवादी र पूर्वमाओवादी निकटहरुले नेकपा कोटामा परेको दावी गर्दै आएका छन्। तर, निराला महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेल र नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङ्सँग निकट सम्बन्ध भएका कारण परिषदको सदस्यमा सिफारिस भएको दाबी माओवादी पक्षले गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
