काठमाडौं– सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्ने तयारी थालेको छ। राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि गठबन्धन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)सँग सरकारमा समेत साझेदारी गर्ने तयारी अघि बढेको हो।
समाजवादी पार्टी नेपालसँग चिसिदो सम्बन्धका कारण प्रदेश २ को अर्को ठूलाे दल राजपासँग नेकपाले सहकार्य सुरु गरेकाे हाे। राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि औपचारिक सहमति नै गरेका दुई दल संघीय र प्रदेश २ मा सत्ता साझेदारी गर्ने तयारीमा जुटेका छन्।
संघीय सरकारमा एक मन्त्रालय र प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री राजपालाई दिने गरी नेकपामा छलफलअघि बढेको छ। यसका लागि राजपा नेतृत्व समक्ष अनौपचारिक प्रस्तावसमेत पुगिसकेको छ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीबाट आएको प्रस्तावका विषयमा राजपा नेतृत्व तहमा समेत छलफल भएको बुझिएको छ। राजपाका एक नेताका अनुसार समाजवादी पार्टीको बहिर्गमन निश्चित जस्तै भएको भन्दै सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव गरिएको हो।
राजपालाई हाल समाजवादी पार्टीका इस्तियाक राईले सम्हालेको शहरी विकास मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको छ। उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई दिइएको कानून मन्त्रालय भने वर्तमान उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई दिने तयारी गरिएको बुझिएको छ।
सत्ता साझेदारीका क्रममा उपसभामुखसमेत राजपालाई दिन सकिने संकेत नेकपा नेताहरुले गरेका छन्।
ओली–यादव सम्बन्ध झन् चिसो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवबीच सोमबारको मन्त्रिपरिषद्मा समेत चर्काचर्की परेको छ। संविधान संशोधन गर्ने सम्झौता गरेर सत्तारोहण गरेका उपप्रधानमन्त्री यादवले सोमबारको मन्त्रिपरिषद्काे बैठकमा संशोधन प्रस्ताव ल्याएका थिए। उनले संविधान संशोधनको लिखित प्रस्ताव पेश गर्न खोजे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले रोकिदिएका छन्।
एक मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यादवले ‘मेरो एउटा प्रस्ताव छ’ भनेर संविधान संशोधनको प्रस्ताव गोजीबाट निकालेका थिए। प्रस्तावका बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जिज्ञासा राख्दा ‘संविधान संशोधन’ रहेको उनले बताए।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली उनीसँग कड्किए। ती मन्त्रीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधान असंशोधनीय नभएपनि प्रस्ताव ल्याउने तरिका ठिक नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– यो संशोधन त हुनसक्छ। तर, त्यसअघि राष्ट्रिय सहमति जरुरी छ। विशेष गरी प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग यस विषयमा सहमति जुटाउनुपर्छ। यो खुसुखुसु मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गर्ने विषय होइन।’
प्रधानमन्त्रीले बोलेको यादवले सुने मात्रै। कुनै जफाव नफर्काएर मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट बाहिरिएको ती मन्त्रीले बताए।
संविधान संशोधनको प्रस्ताव उपप्रधानमन्त्री यादवले निहुँ खोज्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगेको नेकपा नेताहरुको बुझाइ छ। नेकपाका एक नेताले भने, ‘समाजवादीलाई सरकार छाड्ने गतिलो निहुँ चाहिएको छ। संविधान संशोधनको विषय भजाएर सरकार छाड्न खोजेको होला।’
सरकार पुनर्गठन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादी पार्टीलाई ‘इग्नोर’ गरेका थिए। त्यसपछि सत्ता छाड्न पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री यादवलाई दबाब परेको थियो। नेकपा र प्रधानमन्त्री ओलीसँग सबैभन्दा खराब सम्बन्ध यादवकै भएका कारण यसको निर्णय उनलाई नै गर्न भनिएको थियो।
उनी भारतमा रहेका बेला मन्त्रालयसमेत हेरफेर गरिएको थियो। आफूलाई संविधान संशोधनका लागि कानून मन्त्रालय दिइएको हुनसक्ने भन्दै उपप्रधानमन्त्री यादवले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
