काठमाडौं- छाउपडी राख्नेलाई कडा रुपमा कारबाही गर्न महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलले निर्देशन दिएका छन्।
सोमबार महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षता तथा नेपाल सरकारका गृह सचिवको उपस्थिति र छाउपडी प्रभावित क्षेत्रका सुरक्षा निकाय तथा सरकारी वकीलहरुसमेतको सहभागितामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा बैठक बसेको थियो।
बैठकमा छाउपडी लगायतका विभिन्न भेदभाव‚ छुवाछुत‚ अमानवीय किसिमका अपराधजन्य कार्यहरु नेपालका विभिन्न भूभागमा भइरहेकाले यी र यस्तै प्रकृतिका अपराधहरुले व्यक्तिको मौलिक हक तथा मानव अधिकारको प्रचलनमा अवरोध सृजना गर्ने र सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन र सुरक्षामा समेत नकारात्मक असर पनि पार्ने भएकाले यसको नियन्त्रण हुनुपर्नेमा सबैको ऐक्यबद्धता थियो।
छाउपडीविरुद्ध प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयसँग समन्वय गर्ने, छाउपडीविरुद्ध प्रभावित क्षेत्रका समुदायमा सरकारी वकील र समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका प्रमुख र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख रहेको एक संयन्त्र बनाई मुलुकी अपराध संहिताले परिभाषित गरेका सामाजिक विभेद र भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहारविरुद्धका कानूनले गरेका व्यवस्थाका सम्बन्धमा देशव्यापी रुपमा सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्ने भनी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९४ बमोजिमको निर्णय समन्वय समितिबाट भएको छ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को व्यवस्थाअन्तर्गत महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुदैन भनी यस किसिमका कार्यहरुलाई निषेध गरी सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले यस्ता कसूरदारलाई तुरुन्त कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770957149.png)
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
