काठमाडौं– सुरक्षा निकायमा सामान्यतया अवकाश हुनुभन्दा एक महिना अगाडि संगठन प्रमुख बिदामा बस्ने चलन छ। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल चैत २९ देखि अवकाश पाउँदैछन्। तर, उनी बिदा बस्ने तयारीमा नभई अवकाशको मुखमा सरुवा बढुवाको तयारीमा जुटेका छन्।
बिदा बस्नका लागि सरकारले उनलाई अनुमति पनि दिएको छैन। संगठनको नयाँ नेतृत्वबारे अन्योल हुँदा उनी बिदामा बस्न नपाएका हुन्। समयमै संगठनको उत्तराधिकारी सरकारले नतोक्दा आइजिपी नियुक्तिमा अस्वस्थ चलखेल बढ्न सक्ने प्रहरी अधिकारीहरुको चिन्ता छ।
डिआइजीबाट आइजिपी
गत वर्ष प्रकाश अर्याल डिआइजीबाट सिधै आइजिपीमा बढुवा भएका थिए। यसपटक पनि प्रहरीमा त्यस्तै अवस्था आएको छ। सरकारले संगठनमा करिअर प्लानिङ बनाउन नसक्दा एआइजीको अनुभव नै नभएका व्यक्तिले संगठनको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्ने अवस्था पटक–पटक दोहोरिएको हो। यसबाट संगठन कमजोर बन्ने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन्।
चैत २९ देखि ३० वर्षे सेवाहदले आइजिपी अर्यालसहित प्रशासनतर्फका सबै एआइजीले अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्। त्यसपछि सरकारले सिनियर डिआइजीमध्येबाट आइजिपी चयन गर्नेछ।
प्रहरी नियमावलीमा एआइजी नभएको अवस्थामा डिआइजीमध्येबाट आइजिपी बनाउन सकिने प्रावधान छ। तर, एआइजीको अनुभव नै नभई आइजिपीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा यसले कमान्डमा समस्या हुन सक्ने प्रहरी अधिकारीहरुको चिन्ता छ।
पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुबेरसिंह राना डिआइजीबाट सिधै आइजिपीमा बढुवा गर्दा नेतृत्वमा परिपक्वताको अभाव हुनसक्ने बताउँछन्। ‘एआइजीको अनभुव नभई आइजिपी हुँदा परिपक्वताको अभाव खड्कन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अनुशासित फोर्समा यो गलत प्रवृत्ति हो।’
चार वर्षअघि आइजिपी बनेका उपेन्द्रकान्त अर्याललाई सरकारले एक महिना अगाडि एआइजीमा बढुवा गरेर संगठनको नयाँ उत्तराधिकारीका रुपमा अघि बढाएको थियो। गत वर्ष आइजिपी बढुवा विवाद चर्किंदा अवकाश हुने दिन बेलुका इन्चार्ज नै नबुझाई अर्यालले बिदा लिएका थिए।
त्यसपछि प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर प्रहरी अस्पतालका एआइजी दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्त आइजिपीको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
यसपटक पनि समयमा नेतृत्व विकास नहुँदा समस्या हुने सम्भावना देखिएको छ।
प्रहरी नियमावली र अदालतको नजिर
अबको तीन सातापछि नेपाल प्रहरीले नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ। सरकारले समयमा निर्णय गर्न नसक्दा आकांक्षीहरुको शक्ति केन्द्रहरुमा दौडधूप बढिरहेको छ। गत वर्ष आइजिपी नियुक्ति प्रकरणमा सरकार विवादमा फसेको थियो। पछि, अदालतको आदेशका आधारमा सरकारले बढुवाको प्रक्रिया अघि बढायो।
सर्वाेच्च अदालतले कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर धेरै हुने प्रतिस्पर्धीलाई आइजिपी बनाउन आदेश दिएको थियो। सोही अनुसार बरियतामा दोस्रो नम्बरमा रहेका अर्याल आइजिपी बनेका थिए।
प्रहरी नियमावलीमा आइजिपी नियुक्तिको प्रस्ट प्रावधान छैन। जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामाथ्र्यताका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, यसको प्रस्ट आधार नभएकाले सरकारले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई बढुवा गर्न सक्ने स्वविवेकी अधिकार नियमावलीले सरकारलाई दिएको छ।
गत वर्ष सर्वाेच्चले आइजिपी नियुक्तिको अधिकार स्वविवेकको विषय नभएको फैसला अदालतले गरेको थियो। सर्वाेच्चले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बरलाई आधार बनाएर बढुवा गर्न आदेश दिएको थियो।
तर, प्रहरी नियमावलीअनुसार आइजिपी बढुवामा कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर जोड्ने प्रक्रिया नै राखिएको छैन। जसकारण यसपटकको आइजिपी नियुक्ति प्रक्रिया पनि अन्योलमा पर्ने देखिएको छ।
आइजिपी बढुवाका लागि डिआइजीहरु सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल र पुष्कर कार्की ‘फ्रन्टलाइन’मा छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
