बढ्दो सवारी दुर्घटना : छानबिन हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन

समाज

नेपाल लाइभ शुक्रबार, पुस ४, २०७६ ०६:०३

काठमाडौं- सरकारले ठूला सवारी दुर्घटना भएपछि छानबिन समिति गठन गर्ने गर्छ‚ तिनले घटनाको कारणसहित सुझाव पनि दिने गर्छन्। तर त्यस्ता समितिले दिएका दर्जनौं सुझाव दराजमा माकुराको जालोमा जेलिएर थन्किएका छन्। हरेक वर्ष दुर्घटना तथा मृतकको संख्यासमेत बढ्दै गइरहेको तथ्यांक छ।

गएको दुई महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने सिन्धुपाल्चोकमा मात्र ५० भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै मंसिर १७ गते बागलुङमा भएको जिप दुर्घटनामा १० जनाले, मंसिर ११ गते अर्घाखाँचीमा भएको बस दुर्घटनामा १८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। यीबाहेक साना दुर्घटनामा दैनिक जसो एक/दुई जनाले ज्यान गुमाइरहेका छन्।

आइतबार बिहान पनि सिन्धुपाल्चोकमा बस दुर्घटनामा परी १४ भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। दुई महिनाको अवधिमा सिन्धुपाल्चोकमा ४ ठूला सवारी दुर्घटना भएका छन्।

यी केही महिनायता भएका प्रतिनिधि दुर्घटना हुन्। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार सबैभन्दा बढी दुर्घटना चालककै लापरबाहीले हुने गरेको छ। देशभरको सवारी दुर्घटनाको विश्लेषणसमेत प्रहरी प्रधान कार्यालयले गर्दै आएको छ।

प्रहरीको तथ्यांकले गत आर्थिक वर्षमा भएका कुल १३ हजार ३ सय ६६ दुर्घटनामध्ये ९ हजार ९ सय १९ दुर्घटना चालकको लापरबाहीका कारण भएको देखाएको छ। यो दुर्घटनाको कारकमा चालकको हिस्सा ७४ दशमलव ३ प्रतिशत हो।

सवारी दुर्घटनाका कारण हरेक वर्ष करिब २३ सय जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। यीमध्ये ७४ प्रतिशतको ज्यान चालककै लापरबाहीका कारण गएको छ। त्यसैगरी ओभरस्पिड, मादक पदार्थ सेवन (मापसे), ओभरटेक, मेसिन खराबीलगायतका कारण दुर्घटना हुँदै आएका छन्।

छाडा चौपाय तथा जंगली जनावरका कारण पनि दुर्घटना हुँदै आएका छन्। यसरी चालकको लापरबाहीलगायत अन्य थुप्रै कारणले सवारी दुर्घटना हुँदा वर्षेनी धेरै मान्छेले ज्यान गुमाउँदै आएका छन्।

सवारी दुर्घटनाको मुख्य कारणमध्येको एक यान्त्रिक कारण हो। सार्वजनिक सवारीको यान्त्रिक परीक्षण हरेक ६ महिनामा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर हालसम्म यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। जसका कारण सवारी दुर्घटना बढेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ।

सवारी दुर्घटना हुनुमा चालक, बाटो, यान्त्रिक गरी तीन कारणलाई मुख्य मानिन्छ। विश्वका विभिन्न देशमा भएको अध्ययनअनुसार १२ प्रतिशत यान्त्रिक कारणले दुर्घटना हुने गरेको तथ्यांक छ।

विगतमा उपभोक्ता समिति र जिविसले खनाएको बाटो डोजर ड्राइभर इन्जिनियरिङमा आधारित रहेर बनाइएको थियो। यस्ता बाटोमा ट्र्याक खुल्नेबित्तिकै सवारी चलाउन थालियो। बाटोमा बनेका टर्निङहरु सवारीको टर्निङ रेडियस स्ट्यान्डर्डअनुसार छ/छैन, सवारीको क्षमताअनुसारको उकालो बनेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा यातायात व्यवस्था विभागको प्राविधिक प्रतिवेदनबिना नै बस चलाइन्छ। यो कारणले समेत दुर्घटना हुने गरेको छ।

एउटै सवारी दुर्घटनामा पचासौं जनासम्मको मृत्यु हुने गरेको छ। सवारी दुर्घटनाको यस्तो भयावह अवस्थामा समेत सरकारले कुनै कदम चालेको देखिँदैन। प्रहरीले दुर्घटनाको अवस्था हेरेर कारण सार्वजनिक गर्नेबाहेकको अर्को काम हुन सकेको छैन। भएका कानुनको परिपालनामा समेत सरकारी उदासिनता देखिन्छ।

दुर्घटनाको मुख्य कारक के हो भन्ने विषयमा सरकारले हालसम्म कुनै वैज्ञानिक अध्ययन गरेको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक सुरक्षासम्बन्धी युनिट नै बनाएको छ। तर त्यहाँबाट समेत ठोस काम भएको देखिँदैन। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय यातायात व्यवस्था विभाग सूचना प्रकाशित गर्नेबाहेकको कदम चाल्न सकेको छैन।

बढ्दो दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न आवश्यक कदम चाल्ने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। विभागले आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म काम गरिरहेको र केही कुरा कानुनी रुपमै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको महानिर्देशक हमालले बताए। ‘सार्वजनिक सवारी चालकलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखिएकाले संघीय ऐनमा त्यो व्यवस्था गर्छौं,’ उनले भने, ‘अहिले भएका दुर्घटनाको प्रकृति हेर्दा चालक, व्यवसायी नै धेरै जिम्मेवार छन्, तिनलाई सचेत बनाउनुपर्छ।’

विद्यमान कानुन नै पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने हो भने पनि सवारी दुर्घटना निक्कै कम हुने देखिन्छ। लामो दूरीमा चल्ने सवारीमा दुई जना चालक अनिवार्य हुनुपर्ने, ४ घण्टा गुडेपछि आधा घण्टा सवारी रोक्नु पर्ने, सार्वजनिक सवारीको यान्त्रिक परीक्षण हरेक ६/६ महिनामा गर्नुपर्ने, ट्राफिक प्रहरीले भएको कानुन कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउने हो भने दुर्घटना कम गर्न सकिने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ।

यसका अलावा सरकारले विभिन्न सडक दुर्घटनामा छानबिन समिति बनाउने गरेको छ। उक्त छानबिन समितिले दुर्घटनाको कारणसहित सुझावसमेत पेश गर्ने गरेको छ। तर सरकारले त्यस्ता छानबिनपछि दिएका कुनै पनि सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

अर्को भयानक सडक दुर्घटनापछि सरकारले छानबिन गर्न पुनः समिति बनाउने गरेको छ। सरकारले सिन्धुपाल्चोकमा भएका पछिल्लो दुईवटा दुर्घटनाको छानबिन गर्न मंगलबार समिति बनाएको हो।

गएको सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृह र र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई बोलाएर दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न तत्काल आवश्यक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्देशन आएको भोलिपल्ट मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हो।

मंगलबार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका सहसचिव राजेन्द्रराज शर्माको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो।

७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी बनेको समितिमा गृह मन्त्रालय, ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधि सदस्य छन्। त्यस्तै मन्त्रालयले यस अघि भएका दुर्घटनाहरुको अध्ययन गरी कारण, न्यूनिकरण उपायबारे नीतिगत र संरचनागत सुधारका उपायहरु खोज्न सोही दिन अर्को समिति बनाएको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

पत्रकारिता ऐनाजस्तै सत्यतथ्य देखाउने माध्यम हो: पूर्वराष्ट्रपति डा यादव

दुर्गा प्रसाईँका दुई वटै अस्पतालको खाता फुकुवा गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु