काठमाडौं– नेकपा स्थायी समिति सदस्य विष्णु रिमालले जारी स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गरेका छन्।
प्रतिवेदनमा पार्टी एकताप्रति टिप्पणी गर्दै उनले केही सदस्य बैठकमा ‘लाल झण्डा बोकेर लाल झण्डा सिध्याउने षडयन्त्र’को रुपमा प्रस्तुत भएकोमा आफूलाई दुःख लागको उल्लेख गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘एकताका कारण हामी राजनीतिमा ३ नम्बरबाट १ नम्बरमा आइपुगेका छौं। आन्दोलन सक्न त किन एकता गरिरहनु पर्थ्यो?’
उनले कमिटी प्रणालीबारे पार्टी डरलाग्दो द्विविधाबाट गुज्रिरहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘संक्रमणकालमा कमिटीहरु भद्दा हुन्छन्। यस्तो प्रणालीमा आन्तरिक लोकतन्त्र खुम्चिन्छ, निर्णय प्रकृया साँघुरो घेरामा बाँधिन्छ । हामी नेतृत्व केन्द्रीकरण गर्न हुनुहुन्न भन्छौं, फेरी कमिटीचाँहि भद्दा माग गर्छौं? विरोधाभास भएन?’
उनले कमिटि ‘मानका खातिर मान’ पुर्याउनका लागि हैन कामका लागि हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्।
उनले प्रस्तुत गरेका सुझाव:
सुझावका बुँदाहरुः
अध्यक्षद्वयद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनको दिशा मूलतः सही छ। पूर्ववक्ता अन्य कमरेडहरु झैं मेरो पनि यसप्रति समर्थन छ। आफ्ना राय राख्ने क्रममा विषयवस्तु ठोस र प्रस्तुति शिष्ट हुँदा नै राम्रो हुन्छ भन्ने ठान्दछु।
- बैठक ढिलो भयो। कारण प्रतिवेदनमा दिइएको छ। त्यसबाट भएका अप्ठ्यारा पनि उल्लेख छ, यसमा थप बहस गरिरहनु आवश्यक ठान्दिनँ। धेरै कमरेडहरुले यसबारे बोलिसक्नु भएको छ।
- केही विषय प्रतिवेदनमा नराख्दा उचित हुने पूर्ववक्ता कमरेडहरुको भनाइमा पनि मेरो सहमति छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको कुनचाहिँ पाटोलाई हामीले हाम्रो प्रतिवेदनको अंश बनाउने? कुनचाहिँ हाम्रा कामका लागि उपयुक्त सन्दर्भ हुन्छन्, कुन ज्ञानका लागि मात्रै? अलि ध्यान दिनुपर्छ होला।
- मित्रहरुलाई एन्टागोनाइज गर्ने खालका अभिव्यक्ति नहोस्। (५० अर्बमा अस्मिता बेच्ने? जस्ता शव्द ठीक हैन)
- परराष्ट्र सम्बन्ध र छिमेक सम्बन्धका सन्दर्भमा हाम्रो भूमिका प्रभावकारी भएको छ। यस सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्रीले विस्तृत जानकारी गराउनु नै भएको छ। मेरो जोड केमात्रै छ भने हाम्रो परराष्ट्र नीतिको सवलता प्रतिविम्बित भएको छ। प्रधानमन्त्रीको विभिन्न मुलुकमा भएका भ्रमण र संझौतारसहमति यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ।
- सीमा समस्याः भारतसँगको सीमा समस्या आज एकाएक उत्पन्न भएको नभएर जारी समस्या हो। ९८ प्रतिशत सीमा समस्या हल भएको तर हल हुन बाँकी समस्यासँग जोडिएर ६ दर्जनजति स्थानमा विवाद नटुङ्गिएको भन्दै आएका थियौं। त्यसमा केही फेरबदल भएको हो र? तथ्य, प्रमाण, सबैले लिम्पियाधुरा(लिपुलेकसहितको कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो। यसलाई प्राप्त गर्ने माध्यम कुटनीति नै हो, सम्वाद हो। यो आवेग वा उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्तिले हल हुने विषय हैन। समस्या हल गर्न गरिने कूटनीतिका औपचारिक वा अनौपचारिक विभिन्न पहललाई शान्त रुपमा गरिनुपर्नेमा परिणाम जे सुकै होस् प्रचारचाँहि होस् भनेजस्तो हुनुहुन्न।
राष्ट्रिय परिस्थिति
- हामीप्रति सकारात्मक जनमत हुनुको एउटा कारण जनताका मुर्च्छित सपना ब्युँताउन सक्नु पनि थियो। अब केही हुन्छ भन्ने सन्देश दिनु थियो। आर्थिक विकासको गतिविधिले सरकार सञ्चालनका काम सकारात्मक दिशातिर भए, हुँदैछन् भन्ने नै संकेत गरिरहेको छः
१. विश्वव्यापी रुपमै औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारमा संकुचन आइरहेको भएता पनि नेपाली अर्थतन्त्रले राम्रो काम गरिरहेको छ। गत आर्थिक वर्ष ७।१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भयो। हालसालै बेलायतको प्रसिद्ध पत्रिका ‘द इकोनोमिस्ट’ले गरेको सर्भेक्षणमा नेपाललाई उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने १० मुलुकमा समावेश गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रक्षेपण गरिएको ८।५ प्रतिशतको वृद्धिदर हाँसिल गर्न असंभव छैन, तर थप प्रयास जरूरी छ।
२. गत आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उद्योग क्षेत्रको वृद्धि चालु वर्षको अन्त्यमा झण्डै दोब्बर हुने अपेक्षा गरिएको छ।
३. चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामै करीब १९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी १ सय २० वैदेशिक लगानीसम्बन्धी उद्योगहरु दर्ता भएका छन्। यस अवधिमा उद्योगको संख्या १३ हजार १ सय ५५ पुगेको छ, जसमा ठूला २८, मझौला ४९ र लघु, घरेलु तथा साना १३ हजार ३८ छन्।
४. पर्यटकस्तरीय ९११२५० र तारे होटल ९१२९० को संख्यामा वृद्धि भएको छ। पर्यटक आगमनको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ।
५. सरकारी कोषमा बचत छ।
६. २०७४र०७५ मा भन्दा २०७५र०७६ मा वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता झण्डै २७ प्रतिशतले बढेको छ। चालू आ।व।को अहिलेसम्म ७२ अर्व ३० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिवद्धता भइसकेको छ।
८. बैंकिग क्षेत्रको निक्षेप परिचालन र कर्जाको विस्तार बढेको छ। ४ हजार करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा ९व्यवसायिक कृषि र पशुपंक्षी, महिला उद्यमशीलता, दलित समूदाय व्यवसाय, भूकम्प प्रभावित पुनर्निर्माण, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार र उच्च प्राविधिक शिक्षा० लगानी भएको (झण्डै २१ हजारमा) छ।
९. ६१ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीको बैंक खाता रहेको अनुमान छ। बैंकका ९ हजार १ सय शाखा विस्तार भएका छन्। जम्मा १२ स्थानमा बाहेक सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरु स्थापना भई सकेका छन् (प्रदेश नं। १ मा १, प्रदेश नं। २ मा २, प्रदेश नं। ३ मा २, गण्डकी प्रदेशमा १, कर्णाली प्रदेशमा १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५)।
१०. गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा निर्यात २३.४ प्रतिशतले बढेको छ । ६.९ प्रतिशतले आयात घटेको छ, व्यापार घाटा पनि ८.९ प्रतिशतले घटेको छ।
११. यस आब को अहिलेसम्म ७ लाख ९८ हजार करदाता थप दर्ता भएका छन् (व्यवसायिक तर्फ १,१५,००० र व्यक्तिगत तर्फ ६ लाख ८३ हजार)।
१२. गत आर्थिक वर्षमा रु। ३५४२ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थित चालु आर्थिक वर्ष १४४३ करोडले बचत भएको छ । बिदेशी बिनिमय संचिति झन्डै ९ महिनाको बस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अबस्थामा छ ।
१३. अन्यः
क. विश्व बैंकको व्यवसाय गर्ने वातावरण सम्बन्धी सर्भेक्षणले नेपालको व्यवसायिक वातावरणमा उल्लेख्य सुधार भएको देखाएको छ । गत वर्ष ११० औं स्थानमा रहेको नेपाल यो वर्ष ९४ स्थानमा उक्लेको छ । १० उपसूचक मध्ये निर्माण ईजाजत, बिद्युत आपूर्ति, ऋणको उपलब्धता र सीमा व्यापार सहजीकरणमा नेपालको प्रगति उत्साहपूर्ण छ ।
ख. संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमले गत हप्ता प्रकाशित गरेको मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार नेपाल १४९औं बाट १४७ औं स्थानमा उक्लिएको छ। सूचकांकको हिसावले पनि गत वर्षको ०.५७४ बाट ०.५७९ मा उक्लेको छ ।
ग. विश्व भोकमरी सूचकांक मा नेपाल ७३ औं स्थानमा (२०.८ सुचकांकसहित) रहेको छ ।
घ. शान्तिसूचकमा नेपालले यस बर्ष १२ बिन्दुले सुधार गरेको छ । १६५ देश मध्ये नेपाल २।०००३ प्राप्तांक सहित ७६ औ स्थानमा छ । बंगलादेश– १०१, चीन–११० भारत– १४१ र पाकिस्तान– १५३ औं स्थानमा छन् ।
ङ. कानुनको शासनमा पनि नेपाल गत बर्ष भन्दा २ स्थिति माथि अर्थात् १२६ देशमध्ये ५९ औ स्थानमा छ।
१६ अर्ब माथिको विगो सहितको कारबाही त यसबीचमा राजश्व अनुसन्धान विभागले नै गरिसक्यो। यहाँ चर्चा भएका भ्रष्टाचारका विषय कारबाहीको क्रममा रहेकोमा कमिटी विदितै छ
च. २१ राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामध्ये ८ वटा ९२ विमान स्थल, १ जलविद्युत, २ सडक, १ खानेपानी र २ सिचाई आयोजना० को कार्यान्बयन सन्तोषजनक छन् ।
१४. सुशासनका लागि गरिएका डिजिटल प्रयास यहाँ उल्लेखनीय छ। उदाहरणका लागि, इसिटिएस, भेहिकल ट्रयाकिङ प्रणाली, अनुगमन पोर्टल होस्, टेलिप्रिजेन्स सहितको एक्सन रुम आदि उल्लेखनीय छ।
१५. रेल अब सपनामात्रै हैन, इनल्याण्ड वाटर वेज सपना रहेन, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नतीको श्रोत सुनिश्चित भएको छ ।
- सिके राउतको अतिवादी समूह, यस अबधिमा मूलधारमा आएको छ । राष्ट्र टुक्राउने नीति बोकेको समूह संबिधान मान्छु, मूलधारमा आउँछु भन्दै सहमतिमा आउनुलाई नकारात्मक रुपमा चित्रण गरिनु उपयुक्त हो र? कसैलाई पनि यथोचित मान÷सम्मानका साथ राजनीतिमा स्पेस दिंदा मुलुकलाई के घाटा हुन्छ?
- संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा प्रतिपक्षी दललाई अलि बढी खेल्न दियौं कि भन्ने लागेको छ?
- पार्टी एकताः गर्व गरौं । केही कमरेडले हाम्रो ऐतिहासिक एकतालाई ‘लाल झण्डा बोकेर लाल झण्डा सिध्याउने षडयन्त्र’को रुपमा बैठकमा प्रस्तुत हुनु भयो । दुःख लाग्यो । एकताका कारण हामी राजनीतिमा ३ नंबरबाट १ नंबरमा आइपुगेका छौं । आन्दोलन सक्न त किन एकता गरिरहनु पथ्र्यो?
- कमिटी प्रणालीः हामी डरलाग्दो द्विविधाबाट गुज्रिरहेका छौं । संक्रमणकालमा कमिटीहरु भद्दा हुन्छन्। भद्दा कमिटीमा प्रणालीमा आन्तरिक लोकतन्त्र खुम्चिन्छ, निर्णय प्रकृया साँघुरो घेरामा बाँधिन्छ। हामी नेतृत्व केन्द्रीकरण गर्न हुनुहुन्न भन्छौं, फेरी कमिटीचाहिँ भद्दा माग गर्छौं? विरोधाभास भएन?
कमिटी– कमिटीका लागि, ‘मानका खातिर मान’ पु¥याउनका लागि हैन कामका लागि हुनुपर्छ । केन्द्रमा– २ अध्यक्ष, सचिवालय, स्थायि कमिटी, पोलिटव्युरो, केन्द्रीय कमिटी, राष्ट्रिय परिषद्, प्रदेशमा– त्यस्तै अङ्ग, जिल्लामा– त्यस्तै, ७५३ तह त्यस्तैरु हालत भद्दा कमिटीका जञ्जालमा अल्झिएर लड्ने स्थितिको छ ।
- फेरि हामीलाई सचिवालयमा ९ जनाले पुगेन १५ चाहियो? यसको अर्थ के हो त? ९ जना, जसलाई अघिल्ला बैठकमा कोर अफ दि लिडर्स भनिएको थियो, अयोग्य भएर हो कि, हामी ४५ भन्दा बढी रहेको यो कमिटीमा रहँदा केही कमरेडलाई इज्जत गयो भन्ने भान परेको हो? पछिल्लो हो भने, ४५ वालालाई ४४१ वाला अयोग्य लाग्ने होला? एवम् रितले कुरा तलतल सार्नु पर्ने होला । कति तहको पिर्का भयो भने हामीलाई पुग्ने हो? सामूहिक नेतृत्वको अर्थ के हो?
- त्यसैले, माथि माथि तख्ता थप्दै जाने हैन तलका कमिटी क्रियाशील बनाऔं । भयो अब अरु माथि धेरै तख्ता नथपौं।
- ‘एक व्यक्ति मुख्य जिम्मेवारी’को माग सुन्दा सुन्दर लागे पनि प्रकारान्तरमा हरेक कमिटीमा समानान्तर स्पेसको आग्रह देख्छु । तलदेखि माथि ३० औं हजार निर्वाचित नेताहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई नै नेता हुन दिउँm । निर्वाचितलाई नेता र विकल्पमा रहेकालाई उपनेता बनाउँदै जाँउ । यही बाटोबाट बैकल्पिक नेतृत्व निर्माण हुन्छ ।
- टिकटको आकाँक्षा नराख्ने र संसदीय फाँटमा तुलनात्मक रुपमा कम्फर्टेवल साथीहरुलाई छोड्न चाहनेहरुलाई हामी मौका मिल्नासाथ आप्mनै वडामा पनि चुनाव नजित्ने पाङ्ग्रे भन्दै कमरेडली व्यवहार देखाउँछौं । पार्टीमा सबै टिकटका आकाँक्षी हुँदैनन् । स्पष्ट होऔं । एकातिर जनताबाट चुनिएको साथी छ, उ स्थापित हुँदा हाम्रो पार्टी स्थापित हुन्छ। अर्कातिर त्यसैको अवसानमा भविष्य देख्नेलाई पार्टी सत्ताको निर्णायक बनाउनु पर्छ भनेजस्तो अभिव्यक्ति हाम्रो छ । जनताले चुनेका एकातिर, परीक्षण हुन बाँकीलाई नियन्त्रक बनाउने बाटो लोकतान्त्रिक होला र? ‘सबै नेता, सबै जनता’ दुनियाँमा कहाँ चल्छ?
- संघीयताअनुरुप कुन कुन कमिटी कार्यकारी, कुन चाँहि समन्वयकारी अस्पष्ट देख्छु ।
- सोचौं, अबको पार्टी निर्माण प्रकृया केहो? जनवादी केन्द्रीयताको आजको सन्दर्भमा सिर्जनात्मक प्रयोग कस्तो हुने हो? प्रतिस्पर्धा की सहमतीरु प्रतिस्पर्धा हो भने एकताको जोडमा लागेका पाप्राहरु उप्कन्छन की उप्कन्न? सहमति हो भने आधार के? २ पार्टीको पृष्ठभूमि, क्षमता वा पूर्व पार्टीहरुभित्र रहेका प्रतिस्पर्धि समूह? यहाँ म शंकर कमरेडको भनाईसँग सहमत छु।
- एउटाचाँहि स्पष्ट होऔं–– कसले चलाएको टीम गुट हो कसले चलाएको पार्टी? कसलाई चित्त बुझ्दा कुरा मिलेको मान्ने कसलाई नबुभ्mदा? व्यवहारमा ओर्लिउँ । हावामा घुस्सा नचलाउँ ।
- सिद्धान्तः प्रस्ताव एकताको स्प्रीट बमोजिम सही छ । हाम्रा आ–आप्mना मान्यता होलान । जतिखेर बहस खुल्ला होला त्यही बेला चर्चा गरौं । अहिले आफैंलाई कोपरी कोपरी घायल नबनाऔं ।
- सरकारः सामान्यकृत गर्न खोजेको हैन । हाम्रो आनीबानी ०५१ सालदेखि नै सरकार नढलेसम्म सरकारले राम्रो काम ग¥यो भनिएको जानकारी मलाई छैन । मरेपछि नेता महान हुने, ढलेपछि सरकार तगडा गनिने परम्परा हामीले थेगेका छौं । एउटा नमज्जा लागेको कुराः कहिले पार्टीमा सल्लाह नगरेको आरोप, कहिले पार्टी कमिटीलाई किन साक्षी बसेको भन्ने कुरा कति सुहाँउदो टिप्पणी हो? त्यो पनि बरिष्ट कमरेडहरुबाट? यो त सिधै प्रधानमन्त्रीप्रतिको पूर्वाग्रह भएन र?
- केन्द्रको काम भइनै रहको त प्रतिवेदनले नै बोल्यो । तर जनतासंग जोडिएका आम विषय तथा स्थानीय विकास निर्माण स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा परेको...
- सरकारको कामको सन्दर्भमा मन्त्री कमरेडहरुले नै भन्नु होला । कार्यसम्पादन संझौता प्रभावकारिताको आधार हो, सबै विभिन्न मुलुकमा प्रयोगमा छ । कम्युनिष्ट, गैर कम्युनिस्ट, राजतन्त्रात्मक मुलुकमा समेत। यस्ता विषयमा टिप्पणी हल्का होला कि?
- सार्वजनिकरुपमा हुने गरेको आक्रमण नेकपाप्रति हो, अमूक नेताहरु प्रति हैन, भन्ने पनि बुभ्mन आवश्यक छ । हिजो प्रमप्रति सोझिएका आक्रमण अर्का अध्यक्ष र सचिवालयका नेताहरुप्रति पनि सोझिएको छ ।
सरकार असफल हुँदा एक प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीमात्रै असफल हुने हैन । त्यसले पछिल्ला उत्तराधिकारीहरुलाई पनि पिर्छ । असफलताको जगमा कहाँ नयाँ सफल महल उभिएला र?
- उपनिर्वाचनः समग्रमा भोट बढ्यो । सीट बढ्यो (५२ मध्ये ३१- ५९.८ प्रतिशत), एकता अघि २ पार्टीले पाएको २८ (५३.८ प्रतिशत), ३ सीट बढी ९५.८ प्रतिशत०। आत्तिनु किन पर्यो र? यस सन्दर्भमा शंकर कमरेडले लामै चर्चा गर्नु भएको छ। अरु कमरेडहरुले पनि गर्नु भएको छ। त्यसमा मेरो समर्थन छ।
- अभियानः जनसंगठन एकीकरण टुङ्याउँ । कतिपय जनसंगठनका आप्mनै बार्षिक कार्यक्रम छन्, प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न प्रेरित गरौं ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1771592819.png)
