काठमाडौं- भारतीय सर्वोच्च अदालतले नागरिकता संशोधन कानुनमाथि रोक लगाउन अस्वीकार गरेको छ।
अदालतले बुधबार केन्द्र सरकारलाई नोटिस जारी गरेको छ। यो विषयमा अर्को सुनुवाइ २२ जनवरीका लागि तोकिएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा नागरिकता संशोधन काुननविरुद्ध ५९ उजुरी दर्ता भएका थिए। त्यस्ता धेरै उजुरीमा धर्मका आधारमा शरणर्थीलाई नागरिकता दिने कानुन संविधानविरुद्ध भएको उल्लेख छ।
नागरिकता संशोधन विधेयक भारतीय संसदबाट पारित भएर कानुन बनिसकेको छ।
कानुनको विरोधमा भारतभर आन्दोलन चर्किएको छ।
उक्त कानुनमा बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानका छ अल्पसंख्यक (हिन्दू, बौद्ध, जैन, पारसी, इसाइ र सिख) सँग सम्बन्धित मानिसलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रस्ताव छ।
नागरिकतासम्बन्धी पहिलेको कानुनअनुसार कुनै पनि व्यक्ति भारतीय नागरिकता लिन कम्तिमा पनि ११ वर्ष भारतमा अनिवार्य रुपमा बस्नुपर्ने हुन्थ्यो।
कानुनमा छिमेकी देशका अल्पसंख्यकका लागि दिइएको उक्त समयावधि ११ वर्षबाट घटाएर ६ वर्ष पुर्याइएको छ।
पहिलेको कानुनले भारतमा अवैध तरिकाले बस्ने मानिसलाई आफ्नै देशमा फर्काउनका लागि हिरासतमा समेत राख्ने अधिकार दिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
