काठमाडौं- प्रविधिको विकाससँगै विश्व भूमण्डलीकरणको गति पनि बढिरहेको छ। यो गतिसँगै युवा जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा एक मुलुकबाट अर्को मुलुक जाने क्रमले बढावा पाइरहेको छ।
पछिल्लो समय संसारभर २३ करोडभन्दा बढी मानिस आप्रवासीको रुपमा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। जसमध्ये पनि रोजगारीको खोजीकै लागि १५ करोडभन्दा बढी मानिस विदेशिएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को एक अध्ययनले देखाएको छ।
रोजगारीकै खोजीमा विदेशिने आप्रवासी श्रमिकहरूले गन्तव्य मुलुकमा विना गल्ति विभिन्न किसिमका यातना, शोषण तथा कानुनी सजायँ (जेलजीवन) भोग्न बाध्य रहेका घटना बढ्दै गइरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा उनीहरूको मानव अधिकारसमेत हनन् हुने गरेको पाइएको छ।
आप्रवासी श्रमिक भएकै कारण उनीहरूमाथि गरिने दुव्र्यवहार तथा विभेदपूर्ण व्यवहारलगायत विषयलाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघले १८ डिसेम्बर १९९० मा आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारका सदस्यको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि पारित गर्यो। सोही महासन्धि पारित भएको खुसीयालीमा हरेक डिसेम्बर १८ मा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस मनाइँदै आएको छ। आज पनि संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस मनाईँदैछ ।
सन् २००० देखि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस मनाउँदै आएको नेपालले यस वर्षको आप्रवासी दिवसलाई सप्ताहव्यापी रुपमा ‘सीप र रोजगार, आर्थिक समृद्धिको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ भव्यताका साथ मनाईरहेको छ ।
आप्रवासी श्रमिकको हकहितका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले समेत वकालत गर्दै आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आइएमओ), अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओ, मानव अधिकार आयोगलगायत संघसंस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै श्रमिकको हक अधिकारका लागि वकालत गर्दै आएका छन्।
रोजगारीको सिलसिलामा आफ्नो मुलुक छाडेर अन्यत्र मुलुक जाने श्रमिक पनि मानव अधिकारको संरक्षण हुनुपर्ने भन्दै विश्वव्यापी रुपमा आवाज उठिरहेको छ। आप्रवासी श्रमिक तथा उनीहरुको परिवारसमेतको हक अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज पनि खडा छन्।
आप्रवासी श्रमिकका सम्बन्धमा के–के छन् अन्तराष्ट्रिय दस्तावेज?
आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आप्रवासी श्रमिक तथा उनीहरूका परिवारको अधिकार संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी १९९०, आइएलओका महासन्धी, अनिवार्य तथा जबर्जस्तीसम्बन्धी आइएलओ महासन्धी १९३०, रोजगारीका लागि आप्रवासन (परिमार्जित) महासन्धी, १९४९, घरेलु कामदारका लागि अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धी २०११, संगठन स्वतन्त्रता र संगठित हुन पाउने अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धी १९४८, आप्रवासी कामदार (अतिरिक्त व्यवस्था सम्बन्धी) महासन्धी १९७५, निजी रोजगार एजेन्सीसम्बन्धी महासन्धी १९९७ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज छन् ।
आधारभूत हक अधिकारबाटै बञ्चित
श्रमिकहरूको हकअधिकारका लागि ल्याइएका कतिपय दस्तावेज कागजमा मात्रै सीमित हुँदा उनीहरूले आफ्ना आधारभूत हक अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन्।
आप्रवासी श्रमिकहरूको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधामा ठूलो अन्तर छ। एउटा भनेर अर्को काममा लगाउने, भनेजति तलब नदिने, तलब कटौति वा रोक्का गरिदिने, दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी काममा खटाएर पनि ओभरटाइमको तलब नदिनेजस्ता विद्यमान समस्या श्रमिकसामु छन्।
खाने, बस्नेलगायत आधारभूत आवश्यकताका समस्या झेल्न आप्रवासी श्रमिक बाध्य छन्। मलेसियालगायत कतार, साउदी, कुवेत, बहराइन, ओमानलगायत मुलुकमा आप्रवासी श्रमिकलाई पशुसरह व्यवहार गरिने प्रवृत्तिले बढावा पाइरहेको छ।
श्रमिकहरू बिरामी हुँदा औषधोपचार नगरी काममा खटाइएका गुनासा बढिरहेका छन्। करार अवधि सकिएपछि पनि उनीहरुलाई स्वदेश फर्कन नदिइ बन्धक बनाएर राख्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ ।
कस्तो छ आप्रवासी नेपालीको अवस्था?
सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालबाट आर्थिक वर्ष २०५०/०५१ देखि २०७५/०७६ सम्म करिब ४६ लाख युवाले श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन्। हरेक वर्ष ४ लाखको हाराहारीमा विदेशिने नेपाली युवा स्वदेश फर्किएको तथ्यांक भने सरकारले राखेको छैन। नेपालबाट रोजगारीको खोजीमा सबैभन्दा ठूलो संख्यामा मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा युवाहरु जाने गरेका छन्। नेपालबाट रोजगारीको खोजीमा जाने ७० प्रतिशत बढी श्रमिकहरु अशिक्षित र अदक्ष छन्।
विदेशिएका अधिकांश सीपविहीन श्रमिकहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्र धानिरहेको छ।
आफूसँग सीप नहुँदा थुप्रै नेपाली श्रमिक परदेशमा सस्तो मूल्यमा जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य छन्। सीप नभएकै कारण अकालमा ज्यान गुमाउने तथा अंगभंग भएर फर्किनेको संख्या बढिरहेको छ।
नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेपाली श्रमिकहरूको हक अधिकारको सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राख्दै आए पनि गन्तव्य मुलुकले श्रमिकको हकअधिकारको सुनिश्चित तथा आप्रवासी श्रमिकलाई आफ्ना देशका नागरिकसरह व्यवहार नगरिदिँदा नेपाली श्रमिकहरु समस्यामा परेका छन्।
नेपाल सरकारले २०७२ सालदेखि नै मलेसियालगायत खाडीका साउदी, कतार, बहराइन, ओमानलगायत मुलुकका लागि निःशुल्क टिकट तथा प्रवेशाज्ञा लागू गर्ने निर्णय गरे पनि अझैंसम्म लागू हुन सकेको छैन।
नेपालले मलेसिया, युएई, मौरिसस, जापानलगायत मुलुकसँग अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को मापदण्डअनुसार श्रमिकहरुको हकअधिकार सुनिश्चित हुने गरी श्रम समझदारी गरिसकेको छ तर पनि श्रम समझदारीअनुसार श्रमिक लैजान गन्तव्य मुलुक हिचकिचाइरहेका छन्।
अझसम्म आप्रवासी श्रमिकका हक अधिकारका विषय एजेन्डामै सीमित भइरहेका छन्। जसले गर्दा श्रमिकहरु आधारभूत अधिकारबाट नै बञ्चित छन्। नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्घोष गरिरहेको छ।
सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकसँग श्रम समझदारी गरेर दक्ष श्रमिक पठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले ‘सीप र रोजगार, आर्थिक समृद्धिको आधार’ भन्ने नारा कायम गरेको छ। यस वर्षको नारा नारामा मात्रै सीमित हुने हो वा कार्यान्वयनमा ल्याइने हो त्यो त हेर्न बाँकी नै छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
