काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संविधान विपरीत सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाउने प्रस्ताव महाधिवेशनबाट पारित गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद रेणुका काउचाले त्यस्तो आपत्ति जनाएकी हुन् ।
उनले रास्वपाले प्रचलित कानुनविपरीत १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टीको सदस्यता वितरण गरेको भन्दै सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराइन् । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनका क्रममा सार्वजनिक भएको तथ्यांकलाई उद्धृत गर्दै उनले नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को स्मरण गराइन् ।
‘ऐनअनुसार १८ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई राजनीतिक दलको सदस्य बनाउन पाइँदैन । यसो गरेमा ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘के रास्वपा संविधानभन्दा माथि छ ? उसलाई कानुन पालना नगर्दा पनि हुने हो ?,’ उनले प्रश्न गरिन् ।
एकतर्फ विद्यार्थीरूले राजनीति गर्न हुँदैन भन्दै स्ववियु र विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने तयारी गर्ने, तर अर्कोतर्फ आफ्नै दलमा कलिला विद्यार्थीलाई झोला बोकाउने प्रवृत्ति सरकारमा सहभागी दलले नै देखाएको भन्दै उनले आलोचना गरिन् ।
उनको भनाइ
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशन चितवनमा सकिएको छ । जसमा बिजयी हुनुभएका पदाधिकारी एवं केन्द्रिय सदस्य ज्यूहरुमा हार्दिक बधाई दिदै कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । तर, एउटा तथ्यांकले भने निकै गम्भीर र आश्चर्यचकित बनाएको छ, सभामुख महोदय । रास्वपाको सदस्यता लिनेको फेहरिस्त हेर्दा त १८ वर्षमुनिका पनि ३५ हजार २ सय ५७ सदस्य हुनुहुँदो रहेछ । औपचारिकरुपमा नै घोषणा गरिएको यो सवालप्रति, सभामुख महोदय नेपाली कांगे्रेसको ध्यान तानिएको जानकारी गराउन चाहन्छु । नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई राजनीतिक दलको सदस्य बनाउन पाइँदैन । यस्तो कार्य गरेमा ८० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । के सत्तारुढ दल रास्वपाको हकमा संविधान र यो ऐनमा भएका गरिएका व्यवस्था आकर्षित नहुने हो र ? कि रास्वपा संविधानभन्दा माथी छ र उसले संविधान पालना नगरे पनि हुने हो?
त्यसमाथि बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा ७ मा कुनै पनि बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान रहेको छ । यो प्रष्ट कानूनी प्रावधान विपरित गएर, रास्वपाले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएको पाइयो । यही बालबालिकाको मतको भर्र्याङ् चढेर चुनिएका पार्टीका बिभिन्न पदाधिकारी र सदस्यको वैधानिकतामा समेत प्रश्न उठने अवस्था देखियो । यो प्रष्ट प्रावधान रास्वपाको हकमा लागू हुने अवस्था छ या छैन ? मैले यो विषय यहाँ उठाउँदै गर्दा प्रतिष्पर्धी पार्टीको आलोचना भन्दा पनि संविधान, कानून र ऐनले गरेको व्यवस्थाको मात्र स्मरण गराएको हुँ । विद्यार्थीहरुले राजनीति गर्न हुँदैन भन्दै स्ववियुसहित बिभिन्न विद्यार्थी संघ संगठनहरु खारेज गर्ने तयारी गरेको सरकारले आफ्नो दलमा भने बालबालिकालाई सदस्यको लाममा उभ्याउन मिल्छ या मिल्दैन, कलिला विद्यार्थीलाई आफ्नो पार्टीको झोला बोकाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? यो विषयमा रास्वपाको ध्यानाकर्षण गराउँदै कानूनको पालनामा सबै जिम्मेवार र सचेत बनौ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
