काठमाडौं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले पार्टीको प्रतिवेदनमा ‘जनताको जनवाद’ सट्टा ‘समाजवाद’ उल्लेख हुनुपर्ने माग राखेका छन्। पार्टी स्थायी समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिवेदनमा भने तात्कालिक ठोस कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख ‘जनताको जनवाद’ रहेको उल्लेख छ। भनिएको छ, ‘पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानबारे सिंगो पार्टी पंक्तिमा व्यवस्थित प्रशिक्षण सञ्चालन गरी बुझाइमा एकरुपता ल्याउन जरुरी छ। आज हाम्रो पार्टीको रणनैतिक लक्ष्य र आधारभूत कार्यक्रम समाजवाद हो तथा तात्कालिक ठोस कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख ‘जनताको जनवाद’ हो भन्ने कुरा स्पष्ट गरिनु पर्दछ।’
गौतमले पार्टीको वर्तमान सांगठनिक संरचनासमेत नमिलेको बताएका छन्। पार्टीमा संगठित नहुने तर बाहिरै बसेर पार्टीनिकट रहनेहरु बढेको उनले दर्शाए।
उनले तत्कालीन सोभियत संघको उदाहरण दिँदै पार्टीमा ‘मेन्सेभिक’ बढेको बताए। नीति सिद्धान्त मान्ने र आर्थिक सहयोग मात्रै गर्नेहरुलाई उनले मेन्सेभिकको संज्ञा दिएका हुन्। उनले ‘बोल्सेभिक’ अर्थात् पार्टीको संगठित सदस्य समेत भएको नीति सिद्धान्त मान्ने र आर्थिक सहयोग गर्नेहरु बढाउनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले आफ्नो माग मंगलबारको बैठकमा लिखित नै पेश गर्ने बताएका छन्।
पार्टी संगठनकै विषयमा नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले बोलेकी थिइन्। उनले सचिवालय सदस्यमा महिलालाई थप्दै बढाएर ११ पुर्याउनुपर्ने र महिला सहभागीता अनिवार्य हुनुपर्ने बताइन्। अहिले सचिवालयको आकार ९ सदस्यीय छ। सचिवालयमा सबै पुरुष सदस्य छन्।
नेता छविलाल विश्वकर्माले पार्टीका हरेक संगठन र प्राप्त हुने अवसरमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले बैठकमा भने,'समावेशिताको पक्षलाई हरेक नीति निर्माण र यसको कार्यान्वयनमा प्रतिबिम्वित हुने गरी अगाडि सार्न जरुरी छ। कमजोर वर्ग र समुदायका आवाजहरुलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ।'
सरकार पार्टीको मार्गनिर्देश अनुसार नचलेको भन्दै केही नेताहरुले आलोचना गरेका छन्। सरकारको आलोचना गर्नेमध्ये एक युवराज ज्ञवालीले भने,'सरकार पार्टीको निर्देशअनुसार चल्नुपर्छ । अहिले त्यो अनुभूति भएको छैन। पार्टी योजनाका आधारमा सरकार चल्ने परिपाटी बसाउनुपर्छ।'
अमेरिकाले अघि सारेको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका कार्यक्रम संसदबाट पारित गर्न नहुने माग नेकपा स्थायी समिति बैठकमा उठेको छ। नेपाल सरकार र एमसीसीबीच ५ वर्षअघि झन्डै ५५ अर्ब रुपैयाँको विकास साझेदार योजनामा सम्झौता भएको थियो। यो योजना संसदले पारित नगर्दा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
संसदबाट पारित नगर्न नेकपा नेताहरुले दबाब दिन थालेका छन्। सोमबारको स्थायी समिति बैठकमा नेता योगेश भट्टराईले एमसीसीको विषय उठान गरेका थिए। त्यसपछि बोलेका नेताद्वय भीम रावल र देव गुरुङले त्यसलाई पारित गर्न नहुने धारणा जोडतोडका साथ राखेको गुरुङले जानकारी दिए।
उनले भने, 'अमेरिकाले नेपाल इन्डो प्यासिफिक पार्टनरसिप सैन्य कार्यक्रम र नीति रहेछ। एमसीसी यसैको हिस्सा रहेछ यसमा सहभागी भयो भने त हाम्रो परराष्ट्र नीति विपरित हुन्छ।'
सोमबारको बैठकमा १२ जनाले आफ्नो धारणा राखेका थिए। बाँकीले मंगलबार बोल्ने कार्यक्रम छ। स्थायी समितिको बैठक मंगलबार बिहान ११ बजे बस्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
