काठमाडौं- अमेरिकाले अघि सारेको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)अन्तर्गतका कार्यक्रम संसदबाट पारित गर्न नहुने माग नेकपा स्थायी समिति बैठकमा उठेको छ। नेपाल सरकार र एमसीसीबीच ५ वर्षअघि भएको झन्डै ५५ अर्ब रुपैयाँको विकास साझेदार योजना संसदले पारित नगर्दा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। बरु, सो कार्यक्रम नै विवादित बनिरहेको छ।
स्थायी समिति बैठकमा नेता योगेश भट्टराईले एमसीसीको विषय उठान गरेका थिए। त्यसपछि बोलेका नेताद्वय भीम रावल र देव गुरुङले त्यसलाई पारित गर्न नहुने धारणा जोडतोडका साथ राखेको गुरुङले जानकारी दिए।
उनले भने, 'अमेरिकाले नेपाल इन्डो प्यासिफिक पार्टनरसिप सैन्य कार्यक्रम र नीति रहेछ। यसमा सहभागी भयो भने त हाम्रो परराषट्र नीति विपरित हुन्छन।'
संसदबाट पारित नभएका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराप्रति पनि असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका थिए।
त्यस्तै, सदस्यहरुले स्थायी समिति बैठक ढिलो बसेकोमा आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखेका थिए। नेकपा विधानमा प्रत्येक तीन महिनामा स्थायी समिति बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि एक वर्षपछि आइतबारदेखि बैठक सुरु भएको हो।
सोमबारको बैठक सकिएको छ। सोमबार १२ जनाले आफ्नो धारणा राखेका थिए।
त्यस्तै, स्थायी समिति बैठकमा राष्ट्रियता, स्वाधिनताको विषय पनि जोडतोडका साथ उठेको सहभागी सदस्यहरुले जानकारी दिएका छन्।
सरकारको काम कारबाहीका विषयमा आलोचना भएका छन्। बोल्ने सदस्यहरुले सरकार जनतामा लोकप्रिय हुन नसकेको टिप्पणी गरेका थिए। सरकारका कतिपय काम राम्रै भए पनि कतिपय विवादास्पद भएको स्मरण गराइएको थियो।
अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमाथि वामदेव गौतमले भने लिखित प्रस्ताव पेश गरेका छन्।
त्यस्तै, शाक्यले भने सचिवालय आकार बढाउन माग गरेकी छिन्। उनले महिला सदस्य थप्दै ११ सदस्य बनाउन माग गरेकी हुन्। अहिले सचिवालयको आकार ९ सदस्यी छ। सचिवालयमा सबै पुरुष सदस्य छन्।
बैठक भोलि ११ बजे पुनः बस्ने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
