काठमाडौं- भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएको बंगलादेश पनि नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता संसोधन विधयेकप्रति असन्तुष्ट देखिएको छ।
बंगलादेशका विदेश मन्त्री एके अब्दुल मोमेनले भारतमा अवैध बंगलादेशी नागरिकको सूची आफूलाई उपलब्ध गराउन चेतावनी दिएका छन्।
उनले आइतबार भनेका छन्, ‘हामीले भारतसँग अनुरोध गरेका छौं कि यदि उससँग (भारत) अवैध रूपमा रहेका बंगलादेशी नागरिकको सूची छ भने त्यो उपलब्ध गराओस्, हामी उनीहरुलाई फिर्ता जाने अनुमति दिन्छौं ।’
यद्यपि उनले भारतले असममा जारी गरेको नेशनल सिटिजन रजिष्टर (एनआरसी) का कारण दुवै देशबीच कुनै समस्या हुने बताए।
उनै मोमेनले व्यस्त कार्यक्रमको कारण देखाउँदै आफ्नो भारत भ्रमण रद्द गरेका थिए। प्रष्टै नभने पनि उनी भारत नआउनुको कारण नागरिकता संसोधन विधेयक मानिएको छ।
नागरिकता संसोधनसम्बन्धी विधेयक अहिले भारतीय संसदका दुवै सदनाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणितसमेत भइसकेको छ।
१० डिसेम्बरमा लोकसभामा पेस भएको विधेयकमाथि घण्टौं छलफल भएर बहुमतबाट पारित भएको थियो । त्यस्तै माथिल्लो सदन राज्यसभामा १ डिसेम्बरमा पेस गरिएकोमा त्यही दिन साँझ बहुमतले पारित भएको थियो। १२ डिसेम्बरको रातमा त्यसलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेका थिए।
मोमेन भारत नआउनुलाई नागरिकता संसोधन विधेयकसँग जोडेर हेरिएको छ र यसको विरोधमा बंगलादेशका विदेश मन्त्रीले यस्तो फैसला गरेका हुन्।
सरकारमात्रै होइन बंगलादेशको मुख्य विपक्षी पार्टी बंगलादेश नेशनल पार्टी पनि यसको विरोधमा छ। पार्टीका महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीरले भारतको असम राज्यमा सुरु गरिएको एनआरसीले बंगलादेशको स्वतन्त्रता र सम्प्रभुतालाई खतरा हुने बताएका छन् ।
‘हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएका छौं कि भारतमा एनआरसी लागूलाई लिएर हामी चिन्तित छौं,’ उनले भने, ‘भारतको एनआरसीले बंगलादेशको स्वतन्त्रता र सम्प्रभुता खतरामा छ भन्ने हामीलाई लाग्छ ।’
उनले एनआरसीले केवल बंगलादेशमात्र नभई पुरै उपमहाद्वीपलाई अस्थिर बनाउने बताए ।
नागरिकता संसोधनको मुख्य गरि भारतका पूर्वोत्तर राज्यका असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागाल्यान्ड र अरुणाञ्चल प्रदेशमा जोडतोडका साथ विरोध भइरहेको छ।
यी अधिकांश राज्यका सीमा बंगलादेशको सीमासँग जोडिन्छ। भारत बंगलादेशबाट यी राज्यमा धेरै मुस्लिम आएर अवैध रुपमा बसेको ठान्छ ।
बंगलादेशबाट यी राज्यमा हिन्दू र मुस्लिम दुवै आएर बसेका भए पनि अहिले हिन्दूलाई मात्रै नागरिकता दिन लागिएको भन्दै विरोध भएको छ।
संसोधित कानुनमा के छ?
अहिले काुनन बनिसकेको उक्त विधेयकमा बंगलादेश, अफनानिस्तान र पाकिस्तानका छ अल्पसंख्यक (हिन्दू, बौद्ध, जैन, पारसी, इसाइ र शिखं सँग सम्बन्धित मानिसलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रस्ताव छ।
विद्यमान व्यवस्था अनुसार कुनै पनि व्यक्ति भारतीय नागरिकता लिन कम्तिमा पनि ११ वर्ष भारतमा अनिवार्य रुपमा रहनुपर्छ। विधेयकमा छिमेकी देशका अल्पसंख्यकका लागि दिइएको उक्त समायअवधि ११ वर्षबाट घटाएर ६ वर्ष पुर्याइएको छ।
जसका लागि नागरिकता अधिनियम १९५५ मा केही संशोधन गरिनेछ जसले मानिसलाई नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि कानुनी मद्दत गर्नेछ। अहिलेको कानुनले भारतमा अवैध तरिकाले बस्ने मानिसलाई नागरिकता दिँदैन र उनीहरुलाई आफ्नै देशमा फर्काउनका लागि हिरासतमा समेत राख्ने प्रावधान छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
