काठमाडौं- आइतबारदेखि सुरु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वयको तर्फबाट प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्।
११ पृष्ठको प्रतिवेदनमा विभिन्न सात उपशीर्षक बनाएर विभिन्न विषयक समीक्षा र आगामी दिनको कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा पार्टी कमिटीहरुको अभावले गर्दा सरकारलाई कमजोरीबाट बचाउन नसकिएको उल्लेख छ। 'लामो समयसम्म पार्टी कमिटीहरुको अभावले गर्दा न सरकारले गरेको राम्रा कामहरुको व्यवस्थित रुपले जनतामा प्रचार हुन सक्यो, न सरकारलाई कमिकमजोरीबाट बचाउन पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका नै खेल्न सक्यो', प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
ढिलै भए पनि पार्टी एकताले पूर्णता पाएको र विभिन्न स्तरमा पार्टी कमिटीहरु क्रमशः क्रियाशील हुन थालेका प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
'आउँदा दिनमा पार्टी र सरकारका कामहरुको बीचमा आपसी समन्वयमा सुधार भई दुवैको प्रभावकारितामा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ', भनिएको छ।
२०७७ सालको अन्त्यसम्म पार्टी महाधिवेशन
काठमाडौं- सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश भएको छ।
बैठकमा प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिवेदनमा २०७७ को अन्त्य सम्ममा पार्टी केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने उल्लेख छ। '२०७७ साको अन्त्यसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ पार्टी, विभाग, जनवर्गीय संगठन र अन्य सबै मोर्चाका कामहरुलाई व्यवस्थित पार्न जोड गर्ने', प्रतिवेदनको आगामी कार्यक्रम खण्डमा भनिएको छ।
प्रतिवेदनमा माघ पहिलो साता केन्द्रीय समितिको बैठक आयोजना गर्ने उल्लेख छ। नेकपा विधानमा ६/६ महिनामा बस्नुपर्ने भनिएको बैठक झन्डै डेढ वर्षदेखि बस्न सकेको छैन।
प्रतिवेदनमा केन्द्रीय समितिको बैठकबाट ३ महिने ठोस कार्यक्रम निर्धारण गरी सातै प्रदेश एवम् विशेष प्रदेशहरुमा भेला, प्रशिक्षण र बैठक सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, फागुन र चैत्र महिनामा सात वटै प्रदेशमा वृहत् जनसभाको आयोजना गर्ने तथा ती सभाहरुमा प्रदेश र केन्द्रीय नेतृत्व समेतबाट सम्बोधनका कार्यक्रम राख्ने भनिएको छ।
गुठी विधेयकबाट शिक्षा लिन सुझाव
प्रतिवेदनमा पाँच बुँदामा सरकारका कमजोरी औल्याएको छ।
‘सरकारले ध्यान दिनुपर्ने’ भन्दै स्थायी समितिमा राखिएको नेकपा प्रतिवेदनमा ऐन निर्माणदेखि नियुक्ति विषयमा विभिन्न कमजोरी उल्लेख गरिएको छ।
त्यसमध्ये पहिलो बुँदामा सर संघीयताको कार्यान्वयनको छ। संघ, प्रदेश स्थानीय सरकारका क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्ने ऐनहरु अझै बन्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको बताइएको छ। भनिएको छ, ‘निजामतिसँग सम्बन्धित छाता ऐन र नागरिकता सम्बन्धी ऐन यथाशिघ्र निर्माण गरी संविधानको भावना र मर्म अनुसार तीन तहका सरकार सञ्चालन प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ।’ यसमा सदनले समेत ध्यान दिन आवश्यक रहेको जनाएको छ।
कुनै पनि विधेयक मस्यौदा गर्दा सरकारकाले यथासम्भव सम्बन्धित क्षेत्रका र विज्ञहरुको राय सल्लाह लिन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख छ। विवादित बनेपछि फिर्ता लिनुपरेको गुठी विधेयकबाट शिक्षा लिन सुझाएको छ।
संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा राज्य सञ्चालनमा व्यवधान उत्पन्न भएको नेकपाको ठहर छ। यस्तो नियुक्तिमा समावेशी र समानुपाति सन्तुलन मिलाउन आवश्यक सरकारको ध्यान आकृष्ट गराइएको छ।
प्रतिवेदनमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारको प्रयास भइरहेता पनि खास प्रगतिको अनुभूति नभएको जन गुनासो स्थानीय स्तरदेखि केन्द्र सुनिने गरिएको उल्लेख छ। 'सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ', भनिएको छ।
त्यस्तै, तत्काल जनताले परिणाम देख्ने र राहत महसुस गर्ने स–साना काम र योजनामा सरकारको ध्यान कम जाने गरेको जन–गुनासोलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। उदाहरण दिँदै भनिएको छ– 'ठूला र नयाँ राजमार्गको निर्माणको कुरा गर्दा सहर बजारका खाल्टा पुर्ने, धुलो, हिलो रोक्ने र स–साना सुधार र मर्मतका काम नछुट्न, फास्ट ट्र्याक र सडक विस्तारको कुरा गर्दा आज भइरहेका सडकमा दिनदिनै हुने गरेको दुर्घटना र जनधनका क्षति रोक्न नीति योजना र कार्यक्रम निर्माण एवम् बजेट बिनियोजनमा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ।'
नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन पहल भइसकेको छ
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षद्वयले स्थायी कमिटीको बैठकमा राखेको प्रतिवेदनमा नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन पहल गरिसकेको बताइएको छ। भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र महाकालीको मुहान क्षेत्र लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सा आफ्नो नक्सामा पारेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट नेकपालगायत सवै राजनीतिक दल र सिंगो नेपाली समाजलाई असह्य भएको बताइएको छ।
भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको भूमि फिर्ता लिन नेकपा र नेकपाको सरकारले पहल गरिसकेको बताइएको छ। भनिएको छ, ‘भारत सरकारसँग नक्सा सच्याउन, नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन र नेपालको भूमिका फिर्ता लिन पहल भइसकेको छ।’
आफ्नो पार्टी र सरकारले सुगौली सन्धीअनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको महाकाली नदी सीमाना रहेको स्पष्ट पारेको जनाएको छ।
प्रतिवेदनको पहिलो उपशिर्षक ‘अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति र हाम्रो दायित्व’ सीमाको विषय उल्लेख गरिएको छ।
अबको विश्व शक्ति केन्द्र एशिया
उक्त प्रतिवेदनमा अब विश्वको शक्ति केन्द्र एशिया बन्ने उल्लेख छ । दोस्रो आर्थिक शक्तिबाट पहिलो बन्न अग्रसर चिनियाँ अर्थतन्त्र एवं आर्थिक विकासमा तीव्रता लिइरहेको भारतीय अर्थतन्त्रसहितको विकासले एसिाय शक्ति केन्द्र बन्ने विश्लेषण छ।
चीनले अघि सारको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक, चीन, रुस, ब्राजिल दक्षिण अफ्रिका र भारतका बीचको ब्रिक्स आदि पश्चिमा शक्ति विरुद्ध गरिएका सचेत पहल भनिएको छ।
टक्र्याउँदै चीनको बीआरआइ र अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीती
चीनले अघि सारको बीआरआई र संयुक्त राज्य अमेरिकाले विकसित गरेको इन्डा प्यासिफिक रणनीति आपसमा टकाइरहेको नेकपाको ठहर छ । आफूलाई अति महाशक्ति कायम राख्ने अमेरिकारको चाहना र त्यसको प्रतिवाद ष्गरी आफूलाई विश्व अर्थतन्त्र र शक्तिको केन्द्र बनाउने चिनियाँ रणनीतिको वरीपरी विश्व राजनीति घुम्न थालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालले र चीन र भारतसँग असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम राख्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि पहल गर्नुपर्ने बताइएको छ।प्रतिबेदनमा दुवै देशको तीव्र आर्थिक विकासबाट लाभ लिएर अघि बढ्नु हितकार ठानिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
