काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पाँच बुँदामा सरकारका कमजोरी औल्याएको छ।
अध्यक्षद्वयको तर्फबाट स्थायी समितिमा बैठकमा प्रचण्डद्वारा पेश गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘सरकारले ध्यान दिनुपर्ने’ भन्दै ऐन निर्माणदेखि नियुक्तिका विषयमा विभिन्न कमजोरी उल्लेख गरिएको छ।
पहिलो बुँदा संघीयताको कार्यान्वयनको विषयमा छ। संघ, प्रदेश स्थानीय सरकारका क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्ने ऐनहरु अझै बन्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको बताइएको छ। भनिएको छ, ‘निजामतिसँग सम्बन्धित छाता ऐन र नागरिकता सम्बन्धी ऐन यथाशिघ्र निर्माण गरी संविधानको भावना र मर्म अनुसार तीन तहका सरकार सञ्चालन प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ।’
यसमा सदनले समेत ध्यान दिन आवश्यक रहेको जनाएको छ।
कुनै पनि विधेयक मस्यौदा गर्दा सरकारकाले यथासम्भव सम्बन्धित क्षेत्रका र विज्ञहरुको राय सल्लाह लिन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख छ। विवादित बनेपछि फिर्ता लिनुपरेको गुठी विधेयकबाट शिक्षा लिन सुझाएको छ।
संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा राज्य सञ्चालनमा व्यवधान उत्पन्न भएको नेकपाको ठहर छ। यस्तो नियुक्तिमा समावेशी र समानुपाति सन्तुलन मिलाउन आवश्यक सरकारको ध्यान आकृष्ट गराइएको छ।
प्रतिवेदनमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारको प्रयास भइरहेता पनि खास प्रगतिको अनुभूति नभएको जन गुनासो स्थानीय स्तरदेखि केन्द्र सुनिने गरिएको उल्लेख छ। 'सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ', भनिएको छ।
त्यस्तै, तत्काल जनताले परिणाम देख्ने र राहत महसुस गर्ने स–साना काम र योजनामा सरकारको ध्यान कम जाने गरेको जन–गुनासोलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। उदाहरण दिँदै भनिएको छ– 'ठूला र नयाँ राजमार्गको निर्माणको कुरा गर्दा सहर बजारका खाल्टा पुर्ने, धुलो, हिलो रोक्ने र स–साना सुधार र मर्मतका काम नछुट्न, फास्ट ट्र्याक र सडक विस्तारको कुरा गर्दा आज भइरहेका सडकमा दिनदिनै हुने गरेको दुर्घटना र जनधनका क्षति रोक्न नीति योजना र कार्यक्रम निर्माण एवम् बजेट बिनियोजनमा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
