काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस संस्थापन पक्षले विधानकै आधार देखाएर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई पेलेर जाने रणनीति बनाएको छ।
संशोधित विधानको दफा ३७ उपदफा (ढ) मा ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यकताअनुसार अन्य विभाग गठन गर्न र काम,कर्तव्य,अधिकार तोक्न सक्ने’ प्रावधानको आडमा विभागहरु गठन गर्न लागिएको हो। साेही प्रावधानकाे आधारमा संस्थापन पक्षले बहुमतीय प्रणालीमा निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ।
संशोधित विधानमा २८ विभागको व्यवस्था भएपनि सभापति शेरबहादुर देउवाले १३ विभाग थप्ने गरी बिहीबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
केन्द्रीय विभागहरुलाई परिमार्जन र पुर्नगठन गर्न सकिने व्यवस्थालाई समेत आधार बनाएको उक्त समूहको तर्क छ। संस्थापन पक्षले विधानको दफा ५० को उपदफा ५ को प्रावधान समेत पौडेल पक्षलाई स्मरण गराएको छ।
महासमिति वा महाधिवेशनले अनुमोदन गर्ने गरी केन्द्रीय कार्यसमितिले कुनै विषयमा निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था उक्त दफामा रहेको छ।
‘विधानको व्याख्या गर्ने र विधानमा उल्लेख भएका कुराहरुमा अपर्झट निर्णय गर्नु परेमा पार्टीको परम्परालाई ध्यानमा राखी केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्न सक्नेछ।’ उक्त दफामा भनिएको छ,‘त्यस्तो निर्णयलाई पछि हुने महासमिति वा महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ।’
बिहीबार बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तावित नौ एजेण्डा मध्ये आठौं एजेण्डामा पौडेल पक्षको आपत्ति छ। उक्त प्रस्तावमा देउवाले ४१ विभाग बनाउने गरी प्रस्ताव गरेका छन्। साथै, पौडेल पक्षले १४ औं महाविधेशनको कार्यतालिका बैठकमा पेश गर्नुपर्ने एकसूत्रीय माग अघि सारेको छ। सोहि मुद्दा उठाएर पौडेल पक्षका नेताहरुले बैठक बहिष्कार गरे।
निर्वाचन समितिले गाउँपालिका,नगरपालिका र वडा स्तरको कार्यसमिति गठनको कार्य नसकिसकेकाले निर्वाचनको कार्यतालिका प्रस्तुत गर्न नसकिने संस्थापन पक्षको जिकीर छ। बिहीबारको बैठकमा निर्वाचन समितिका सदस्यहरुलाई पनि बोलाएर कार्यप्रगतिको विवरण लिइएको थियो।
मंसिर मसान्तसम्म तल्लो तहका कार्यसमिति गठन प्रक्रिया सक्ने गरी राधेश्याम अधिकारी संयोजक रहेको निर्वाचन समितिलाई कार्यादेश दिइएको थियो। उक्त समितिले निर्धारित समयमा आफ्नो कार्य भने सकेको छैन।
निर्वाचन कार्यतालिका बनाउनु अघि मातहतका संगठनहरुको गठनको अनिवार्यता रहेको देउवा पक्षको भनाइ छ। बिहीबारको केन्द्रीय समितिको बैठकमा निर्वाचन समितिका सदस्यहरुको कार्य प्रगति पौडेल समूहले सुन्नै नचाहेर गल्ति गरेको संस्थापन पक्षको आरोप छ।
बैठकमा प्रस्तुत भएका विषयमा बहसमा सहभागी भई विमति जाहेर गरी निस्कनुलाई मात्रै बहिष्कार भन्न सकिने देउवा निकट नेता मीन विश्वकर्माको तर्क छ। उनले भने,‘उहाँहरुले बैठक बहिष्कार भन्नुभएको छ। त्यसको विधि पुर्याउनुभएको छैन। बहिष्कारको ढंग पुगेको छैन। उहाँहरुको अनुपस्थिति मात्रै हो।’
संस्थापन पक्षका नेताहरुले पार्टी सहमति वा पद्धतिले चल्नुपर्नेमा त्यसलाई पौडेल पक्षले अस्वीकार गर्दै आएको आरोप लगाएका छन्। सहमति र पद्धति दुवै प्रक्रियामा पौडेल पक्षले भाँजो हाल्दै आएको उनीहरुको तर्क छ।
सहमतिमा निर्णय हुन सक्दैन भने पद्धतिअनुरुप बहुमतको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने संस्थापन पक्षको अडान छ। असन्तुष्ट पक्ष सहमतिमा नआउने र बहुमतीय पद्धति पनि अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति पार्टीकै लागि घातक हुने देउवा निकट नेता मीन विश्वकर्माको तर्क छ।
उनले भने, ‘सहमति गराउनका लागि सभापतिले चार वर्ष कुर्नुभयो। सभापतिलाई अधिकार हुँदाहुँदै पनि सहमतिका लागि उहाँले (सभापति) कुर्नुभयो।’
विधानतः महाधिवेशन भएको दुई महिनामा विभागहरु गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। समयमा विभाग गठन हुन नदिनुको प्रमुख दोष संस्थापन इतर समूहकै भएको देउवा पक्षको बुझाइ छ। १३ औं महाधिवेशन सकिएको २२ औं दिनमा देउवाले सभापतिका प्रतिस्पर्धी वरिष्ठ नेता पौडेल अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका थिए।
उनले महामन्त्रीमा पराजित अर्जुनरसिंह केसी र गगन थापा र कोषाध्यक्षमा पराजित उमाकान्त चौधरीलाई पनि सोही दिन केन्द्रीय सदस्य बनाएका थिए। त्यसबेला पौडेलले आपत्ति जनाएका थिए। अन्य नेताहरुसरह भन्दा आफू वरियताका आधारमा अघि रहेको जनाउँदै उनले भनेका थिए, ‘मलाई र अरुलाई एकैपटक मनोनित गर्ने? मेरो मानमर्दन भयो।’
त्यसलगत्तै देउवा समयमै विभाग गठन गर्ने प्रयासमा लागे। अर्को पक्षका नेताहरुसँग विभागमा रहने नेताको नाम माग गरे। कांग्रेसको सबै विभागमा गरी एक हजार दुई सय सदस्य अट्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसबेला देशभरबाट आएका करीब चार हजार नाम मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले तयार गरेका थिए।
पौडेल पक्षकै कारणले विभाग गठन टर्दै आएको विश्वकर्माले आरोप लगाए।
‘अर्कमण्यता, निर्णय गर्न नसक्नेजस्ता आरोपसहित सभापतिलाई नै आक्षेप लगाउने कार्य भयो।’ केन्द्रीय सदस्य विश्वकर्माले भने, ‘सभापतिका दुई विकल्प रहे। सहमति वा पद्धति। सहमतिमा नआएपछि पद्धतिको विकल्प सुरु भएको हो।’ देउवालाई काम गर्न नदिएर १४औं महाधिवेशनमा काम गर्न नसक्ने सभापतिका रुपमा ‘खुइल्याउने’ पौडेल पक्षले रणनीति बनाएको संस्थापन पक्षका नेता तर्क गर्छन्।
पौडेल पक्षले सभापति देउवालाई बुझाएका नौ प्रस्ताव स्वीकार गर्दागर्दै पनि नयाँ ‘बखेडा’ झिकिएको संस्थापन पक्षका नेताहरुको तर्क छ। देउवाले बुझाएका नौं बुँदामा महाधिवेशनको कार्यतालिका नभएको विश्वकर्माले ठोकुवा गरे।
‘लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीका नेताले सहमति वा पद्धति दुवै प्रक्रियालाई अस्वीकार गर्न कसरी मिल्छ?,’ पौडेललाई नेता विश्वकर्माले प्रश्न गरे।
बहुमतको आधारमा चुनिएका सभापतिलाई पौडेल पक्षले अप्ठ्यारो पारिरहेको संस्थापन पक्षको बुझाइ छ। खेलमा पराजित हुनेले मैदान नै भत्काउने प्रवृत्ति पार्टीमा देखिएको विश्वकर्माले आरोप लगाए।
देउवा पक्षले सहमति हुन सक्ने सम्भावनालाई कायम राख्दै शुक्रबार र शनिबार दुई दिनका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक रोकिएको जनाएको छ।
पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नेपाललाइभसँगको वार्तामा यसै बैठकले कार्यसम्पादन समिति पनि गठन गर्ने बताएका थिए। तर, बिहीबार प्रस्तावित छलफलका एजेण्डामा कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने विषय उल्लेख छैन।
फुटाइए विभाग
नव प्रस्तावित विभागमा देउवाले १३ विभाग थपेका छन्। विधानमा भएका २८ विभागलाई देउवाले फुटाएर संख्या बढाएका हुन्।
संवैधानिक कानुन तथा संसदीय मामिला विभागलाई विभाजन गरी संवैधानिक तथा कानुन विभाग र संसदीय मामिला विभाग बनाइएको छ।
संवैधानिक मामिला तथा स्थानीय तह विभागलाई संवैधानिक कानुन विभाग र स्थानीय तह समन्वय विभाग बनाइएको छ। युवा तथा खेलकुद विभागलाई छुट्याएर तरुण र खेलकुद विभाग फरक फरक बनाइएको छ। कृषि तथा भूमिसुधार विभागलाई कृषि तथा किसान विभाग बनाइएको छ। प्राकृतिक स्रोत, जल तथा उर्जा विभागलाई प्राकृतिक श्रोत विभागमा सिमित गरिएको छ। शान्ति,सुरक्षा तथा प्रशासन सेवा विभागलाई हटाइएको छ। क्लष्टरका आधारमा समेत विभाग गठन गरिएको छ। दलित र मुस्लिम विभाग थपिएको छ।
संशोधित विधानमा समावेश नभएको भूपू सैनिक,पिछडिएको क्षेत्र समन्वय विभाग,अन्य भ्रातृ संघ समन्वय विभाग तराइ-मधेस विभाग बनाइएको छ।
महिला,तरुण र विद्यार्थीका लागि छुट्टै विभाग बनाइएको छ।
देउवालाई तेश्रो धारका नेताको साथ
बैठक बहिष्कार गर्न नहुने पक्षमा कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको तेश्रो धार छ। बिहीबारको बैठकमा पौडेल पक्षका नेताहरु सहभागी नभएपनि तेश्रो धारका दुई नेता बैठकमा सहभागी भएका छन्। सिटौला पक्षका नेताका रुपमा चिनिएका केन्द्रीय सदस्यद्वय उमाकान्त चौधरी र शिव हुमागाईं बैठकमा सहभागी भएका हुन्।
कांग्रेस वृत्तमा चौधरी र हुमागाईंले गुट परिवर्तन गरेको चर्चा पनि पार्टीभित्र चलेको छ। संस्थापन पक्षका नेताहरु भेला भएको गोप्य बैठकमा चौधरी र हुमागाईं उपस्थित हुने गरेको संस्थापन पक्षका एक नेताले जानकारी दिए। नेता सिटौलाले उपत्यका बाहिर रहेकाले बैठकमा सहभागी भएनन्। उनी निकट केन्द्रीय नेता गगन थापा र प्रदीप पौडेल पनि बैठकमा सहभागी भएनन्।
पौडेल पक्षका रुपमा प्रचारित नेता महेश आचार्य बैठकमा सहभागी भएर आफ्ना धारणा समेत राखे। महेश आचार्य अर्का केन्द्रीय सदस्य नरहरी आचार्यले गुटबाहिरका नेताका रुपमा आफुलाई अर्थ्याउने पनि गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
