काठमाडौं- सहकारी विभागले पछिल्लो २ महिनामा दुई सहकारी संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन नियम पालना नगरेको भन्दै आर्थिक जरिवाना गराएको छ।
गत असोज २९ गते ललितपुरको कुमारीपाटीस्थित पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट लिमिटेडलाई १० लाख जरिवाना तिराएको विभागले यही हप्तामात्रै कोटेश्वरस्थित पिसफुल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको हो। कानुनविपरित शंकास्पद कारोबार गरेको तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनलाई उल्लंघन गरेको देखिएपछि यी दुई संस्थालाई विभागले कारबाही गरेको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन पालना गर्न विभागले पटक–पटक दिएको निर्देशनसमेत अवज्ञा गरेको देखिएपछि यी संस्थालाई जरिवाना तिराइएको हो।
गत जेठपछि विभिन्न डेढ दर्जन बढी सहकारी संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अनुगमन गरेको विभागले जनाएको छ। गत वैशाख २० गते विभागले सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको थियो भने जेठमा तिनमा अनुगमन भएको थियो। अनुगमनपछि जेठ २७ गते सबै सहकारी संस्थाहरुलाई स्पष्टिकरण पेश गर्न भन्दै विभागले पत्राचार गरेको देखिन्छ।
अनुगमन भएका सहकारी संस्थालाई विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा गम्भीर हुन र कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्न निर्देशन दिएको थियो। सहकारी संस्थाहरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि बनाईएका नियम, कानुन पालनाका लागि स्पष्ट कार्ययोजना पेश गर्न पनि विभागले निर्देशन दिएको थियो।
विभागका अनुसार गत जेठमा १५ वटा सहकारी संस्थामा अनुगमन भएकोमा अरु सहकारी संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि भएका पहल र आगामी कार्यदिशा सहितको जवाफ विभागलाई पठाएका थिए। तर पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट लिमिटेडले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा उक्त संस्थाले गरिरहेको कामकारबाहीका विषयमा कुनै जानकारीसमेत विभागलाई नगराएपछि कारबाही गरिएको हो। त्यस्तै पिसफुल सहकारीका सञ्चालकहरु शंकास्पद कारोबारमा संलग्न देखिएपछि विभागले उनीहरुलाई कारबाही गरेको जनाएको छ।
सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न कठिन
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन कानुनलाई कडाइका साथ पालना गर्न लगाए पनि सहकारी क्षेत्रमा भने त्यो लागू हुन सकेको छैन। संघीयता कार्यान्वयन पछि सहकारी संस्थाहरुको नियमन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणलगायतका काम तीनवटै तहमा विभाजित भएको छ। जसका कारण सहकारीसम्बन्धी जारी भएका ऐन, नियम, कानुन कार्यान्वयन थप चुनौतीपूर्ण बनेको विभागका रजिस्ट्रार डा टोकराज पाण्डेको भनाइ छ।
नेपालले सन् २०२० भित्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ र सोअन्तर्गत बनेका नियमावलीसमेत कार्यान्वयनमा ल्याईएका छन्। सहकारी संस्थाहरुमा हुने वित्तीय कारोबारको स्वच्छता एवं पारदर्शिता कायम गर्ने तथा वित्तीय प्रणालीलाई संरक्षण गर्न भन्दै सहकारी विभागले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघ संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४’ जारी गरेको छ। त्यस्तै विभागले ‘सहकारी संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुन पालनासम्बन्धी अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यविधि २०७५’ पनि जारी गरेको छ। ऐन नियम जारी भइसकेको तथा अर्को वर्षभित्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गरिसक्ने लक्ष्य रहेका कारण सहकारीको हकमा पनि यो विषयलाई कार्यान्वयनमा लगिएको रजिष्ट्रार पाण्डेले बताए।
पछिल्लो समय नेपालको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारणका लागि सहकारी क्षेत्र एक चुनौतीका रुपमा देखिएको छ। सामूहिकताबाट उत्पादनमा जोड दिई सदस्यहरुको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्य लिई स्थापना भएका सहकारी संस्थाहरु अहिले वित्त बजारको एक महत्वपूर्ण हिस्साका रुपमा स्थापित भइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरु सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा राज्यको प्रत्यक्ष निगरानीबाट बाहिर रहेको देखिन्छ। अबौं रुपैयाँ बराबरको पुँजी स्थापित गरिसकेका सहकारी संस्थाहरुको समेत नियमित अनुगमन, नियमन, सुपरीवेक्षण तथा लेखापरीक्षणजस्ता महत्पूर्ण विषयमा राज्यका निकाय गम्भीर बन्न सकेका छैनन्।
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा सहकारी संस्थाहरु सचेत नरहेको स्वीकार्छन। ‘सहकारी क्षेत्रमा ठूलो वित्तीय दायित्व स्थापित भईसक्दा पनि प्रारम्भिक संस्थाहरु सहकारीसम्बन्धी ऐन, नियम, कानुन, वित्तीय अनुशासन तथा सहकारीका सिद्धान्तका विषयमा जानकार छैनन्,’ उनले भने। नियमित प्रशिक्षण तथा सचेतना कार्यक्रममार्फत् उनीहरुलाई सचेत गराउँदै लगिएको रजिस्ट्रार पाण्डेको भनाइ छ। राज्यको प्रशासनिक संरचना तीन तहमा विभाजित भएपछि सहकारी क्षेत्रको नियमनमा थप जटिलता देखिएको पनि पाण्डेको भनाइ छ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडाल सहकारी संस्थाहरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि राज्यद्वारा निर्देशित कानुनी व्यवस्था पालना गर्न समस्या देखिएको स्वीकार्छन्। यस्ता विषयमा सहकारी संस्थालाई बढीभन्दा बढी जानकारी दिने उद्देश्यले महासंघले विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रम गर्ने तथा तालिम दिँदै आएको बडालको भनाइ छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ अनुसार सामान्यतया वित्तीय कारोबार गर्ने जुनसुकै संस्थाले कारोबार तथा त्योसँग सम्बन्धित विस्तृत विवरण राख्नुपर्छ। त्यस्तै कुनै कारोबारप्रति शंका लागेमा त्यसको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय जानकारी इकाई, सहकारी विभागलगायत नियमनकारी संस्थालाई गराउनुपर्छ। सहकारी संस्थाहरुले सदस्यहरुको पहिचान (नो योर मेम्बर–केवाईएम), उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था, वास्तविक धनीको पहिचानजस्ता सामान्य विषयमा नै ध्यान पुर्याउन सकेका छैनन्। सहकारी संस्थाहरुमा हुने शंकास्पद तथा असामान्य कारोबार, सीमा कारोबारको श्रोतको खुलासा, उच्च जोखिम भएका सदस्य तथा तिनको कारोबारमाथि निरन्तर अनुगमन हुन सकेको छैन।
तीनखम्बे अर्थनीतिअनुसार एउटा महत्वपूर्ण खम्बा मानिएको सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिताको कमी देखिएको छ। सहकारी संस्थाहरुको नियमन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणलगायतका काम गर्ने कुनै प्रभावकारी निकाय नहुँदा अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा नै लगाम बिनाको घोडाजस्तै बन्न पुगेको छ।
श्रोत नखुलेको शंकास्पद रकम कारोबार गर्ने सहकारीलाई १० लाख जरिवाना
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
