एजेन्सी- भारतको माथिल्लो सदन राज्य सभाले पनि विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयकलाई बुधबार पारित गरेको छ। विधेयकको पक्षमा १२५ र विपक्षमा १०५ मत परेको थियो।
त्यसअघि राज्य सभाले सो विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा लैजाने प्रस्ताव खारेज गरेको थियो। समितिमा लैजानुपर्ने पक्षमा ९९ मत परेको थियो भने विपक्षमा १२४ मत परेको थियो। संशोधनको लागि थुप्रै प्रस्ताव आएको भए पनि ध्वनि र मतदानमार्फत खारेज गरिएको थियो।
सो विधेयक सोमबार राति मात्रै तल्लो सदन लोकसभामा बहुमतले पारित भएको थियो। राज्यसभामा विधेयक पेस गर्दै गृहमन्त्री अमित शाहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशमा धार्मिक प्रताडना भोगिरहेका मानिसलाई नागरिकता दिनका लागि यो विधेयक ल्याइएको जनाएका थिए।
विधेयक पास भएकोमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खुसी व्यक्त गर्दै यो विधेयकलाई लिएर विपक्षले पाकिस्तानको भाषा बोलेको आरोप लगाएका छन्। उता असमको गुवाहटी क्षेत्रमा व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको छ। आन्दोलन नियन्त्रणमा लिनका लागि सरकारले बेलुका ६ बजेदेखि कर्फ्यु लगाएको छ भने इन्टरनेट पनि अवरुद्ध गरिएको जनाइएको छ। असमको गुवाहटीमा हिजो दिनभरी प्रदर्शन र आगजनी भएको थियो।
संवैधानिक इतिहासको कालो दिन : सोनिया गान्धी
सरकारले यसरी पास गराएको विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्ष भारतीय कंग्रेसले भने आपत्ति जनाउँदै आएको छ। विपक्षी दल कंग्रेसकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीले यो विधेयक पारित भएको दिनलाई संवैधानिक इतिहासको कालो दिन भएको टिप्पणी गरिन्। उनले यसबाट भारतको एकता पराजित भई संकीर्ण मानसिकता र कट्टर ताकतको जित भएको आरोप लगाइन्।
देशभर आन्दोलन
नागरिकता संशोधन विधेयकको विरोधमा देशभरमा नागरीकस्तरको विरोध प्रर्दशन चलिरहेको छ। असम र गुहावटी क्षेत्रमा सरकारले विरोध प्रर्दशनलाई ध्यानमा राखेर कर्फ्यु समेत जारी गरेको छ। मुस्लिम समुदायलाई भेदभाव गर्ने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै मुस्लिम समुदायबाट त्यसको तीब्र विरोध भइरहेको छ। मुस्लिम समुदायबाट भएको यो विरोधमा प्रतिक्रिया जनाउँदै केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले भने, ‘भारतीय मुस्लिम सुरक्षित छन् र सधैं सुरक्षित रहनेछन्।’
विपक्षी कांग्रेस आईका सांसद एवं पूर्व गृहमन्त्री पी चिन्दम्बरमले यो विधेयक असंवैधानिक भएको भन्दै मोदी सकारलाई चुनौती दिएका थिए। उनले भने, ‘यदि हामीले गैरसंवैधानिक विधेयक पारित गर्यौं भने पनि यसको भविष्यपछि सर्वोच्च अदालतले तय गर्ने छ।’ यो विधेयक मुसलमान विरुद्ध भएको र यसले भारतीय संविधानको अनुच्छेद-१४ मा व्यवस्था गरिएको समानताको अधिकारको उल्लंघन हुने उनको दावी थियो।
एक धर्मनिरपेक्ष देशले कसैलाई धर्मका आधारमा भेदभाव कसरी गर्न सक्छ भन्ने उनीहरुको प्रश्न छ। भारतका पूर्वोत्तर राज्यका असाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोम, त्रिपुरा, नागाल्यान्ड र अरुणाञ्चल प्रदेशमा पनि विधेयकको जोडतोडका साथ विरोध भइरहेको छ।
के छ संशोधन विधेयकमा?
यस विधेयकमा बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानका ६ अल्पसंख्यक (हिन्दु, बौद्ध, जैन, पारसी, इसाई र सिख) सँग सम्बन्धित मानिसलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रस्ताव छ। विद्यमान व्यवस्था अनुसार कुनै पनि व्यक्ति भारतीय नागरिकता लिन कम्तीमा पनि ११ वर्ष भारतमा अनिवार्य रुपमा रहनुपर्छ। विधेयकमा छिमेकी देशका अल्पसंख्यकका लागि दिइएको उक्त समायअवधि ११ वर्षबाट घटाएर ६ वर्ष पुर्याइएको छ।
जसका लागि नागरिकता अधिनियम १९५५मा केही संशोधन गरिने छ जसले मानिसलाई नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि कानुनी मद्दत गर्नेछ। अहिलेको कानुनले भारतमा अवैध तरिकाले बस्ने मानिसलाई नागरिकता दिँदैन र उनीहरुलाई आफ्नै देशमा फर्काउनका लागि हिरासतमा समेत राख्ने प्रावधान छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
