काठमाडौं- भारतमा नागरिकता संशोधन विधेयकविरुद्ध चर्को प्रदर्शन सुरु भएको छ। देशभर जारी प्रदर्शनका बीच भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले बुधबार नागरिकता संशोधन विधेयक राज्यसभामा पेस गरेका छन्।
विधेयक पेस गर्दै उनले राज्यसभामा भने, ‘भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्रमा यो कुराको घोषणा गरेको थियो। हामीले यसलाई जनतासमक्ष राख्यौं र हामीलाई जनसमर्थन र जनादेश मिल्यो। हामीले लेखेका थियौं कि छिमेकी देशमा प्रताडित धार्मिक अल्पसंख्यकको संरक्षणका लागि नागरिकता संशोधन विधेयक लागू गर्नका लागि प्रतिबद्ध छौं। साथै हामीले यो पनि भनेका थियौं कि पूर्वोत्तर राज्यमा कानुनका बारेमा आशंका व्यक्त गरेका सबैलाई यो मुद्दा स्पष्ट गर्ने प्रयास गर्नेछौं। पूर्वोत्तर राज्यका जनताको भाषा, सांस्कृतिक तथा समाजिक रक्षाका लागि हामी आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याउँछौं।’
उनले मुस्लिमबाहेक अरु सबै अल्पसंख्यकलाई भारतको नागरिकता प्रदान गरिने पनि बताए। उनले भने, ‘भारतको सीमालाई छुने तीन देश पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानका हिन्दू, जैन, बौद्ध, सिख, इसाइ र पासरी जो भारतमा आएका, कुनै पनि समय आएका किन नहुन् उनीहरुलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान विधेयकमा प्रावधान छ।’
मुस्लिम समुदायलाई भेदभाव गर्ने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै मुस्लिम समुदायबाट त्यसको तीब्र विरोध भइरहेको प्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले भने, ‘भारतीय मुस्लिम सुरक्षित छन् र सँधै सुरक्षित रहनेछन्।’
विपक्षी कांग्रेस आइका सांसद एवं पूर्व गृहमन्त्री पी चिन्दबरमले मोदी सकारलाई चुनौती दिएका छन्। उनले सरकारले ल्याएको विधेयक पूर्णरुपमा गैरसंवैधानिक रहेको बताए। ‘जुन सहि हो त्यो पालन गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी बन्छ,’ शाहको भनाइको प्रतिवाद गर्दै राज्यसभामा उनले भने, ‘यदि हामीले गैरसंवैधानिक विधेयक पारित गर्यौं भने पनि यसको भविष्य पछि सर्वोच्च अदालतले तय गर्ने छ।’
यो विधेयक मुसलमान विरुद्ध भएको र यसले भारतीय संविधानको अनुच्छेद–१४ मा व्यवस्था गरिएको समानताको अधिकारको उल्लंघन हुने विपक्षी पार्टीको भनाइ छ।
एक धर्मनिरपेक्ष देशले कसैलाई धर्मका आधारमा भेदभाव कसरी गर्न सक्छ भन्ने उनीहरुको प्रश्न छ। भारतका पूर्वोत्तर राज्यका असाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोम, त्रिपुरा, नागाल्यान्ड र अरुणाञ्चल प्रदेशमा पनि विधेयकको जोडतोडका साथ विरोध भइरहेको छ।
यी राज्यका सीमा बंगलादेशको सीमासँग नजिक छ। त्रिपुरामा प्रदर्शन हिंसात्मक भएपछि त्यहाँ सेना समेत परिचालन गरिएको छ।
बंगलादेशबाट यी राज्यमा हिन्दू र मुस्लिम दुवै आएर बसेका भए पनि अहिले हिन्दूलाई मात्रै नागरिकता दिन लागिएको भन्दै विरोध भएको हो।
मोदी सरकारले हिन्दू मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि पनि यो विधेयक ल्याएको भन्दै विरोध गर्नेहरु पनि छन्। एनआरसी बाहिर रहेका अवैध हिन्दूलाई सूचिमा पुनः पार्नका लागि पनि यो विधेयक ल्याइएको भनेर आरोप लगाउनेहरु पनि छन्।
नागरिकता संशोधन विधेयकविरुद्ध पूर्वोत्तर भारतको आसाम राज्यका नेपालीभाषी पनि उत्रिएका छन्। विधेयकको विरोधमा आसामका आदिवासीहरूले गरिरहेको आन्दोलनमा नेपालीभाषीहरू पनि सहभागी भएका हुन्।
यसअघि भारतीय नागरिकहरुको सूचि राख्न बनाएको नेशनल सिटिजन रजिस्टर(एनआरसी)मा आफ्नो नाम नसमेटिएपछि असामका नेपाली भाषीले त्यसको पनि विरोध गरेका थिए।
गृहमन्त्री शाहले भने नेपाली भाषी भारतीय र नेपालीलाई भारतको नागरिकता लिन कुनै बाधा नभएको बताएका थिए। ‘जहाँसम्म नेपालीको कुरा छ, मान्यवर ! सन् १९५०, ३१ जुलाईमा भारत-नेपाल शान्ति एवं मैत्री सन्धि अनुच्छेद ७मा दुवै देश आफ्नो-आफ्नो क्षेत्रमा दोस्रो देशका नागरिकलाई निवास, सम्पत्तिको स्वामित्व, व्यापार, वाणिज्यसम्बन्धी अधिकार दिनका लागि सहमत भएका छन्,’ नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन सोमबार राति लोकसभामा उपस्थित भएका शाहले भनेका थिए, ‘नेपाली नागरिकलाई पनि अर्जी (आवेदन) का आधारमा आज पनि सजिलैसँग नागरिकता मिलिरहेको छ। यसमा कुनै बाधा छैन।’
के छ संसोधन विधेयकमा?
यस विधेयकमा बंगलादेश, अफनानिस्तान र पाकिस्तानका छ अल्पसंख्यक (हिन्दू, बौद्ध, जैन, पारसी, इसाइ र सिख) सँग सम्बन्धित मानिसलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रस्ताव छ।
विद्यमान व्यवस्था अनुसार कुनै पनि व्यक्ति भारतीय नागरिकता लिन कम्तिमा पनि ११ वर्ष भारतमा अनिवार्य रुपमा रहनुपर्छ। विधेयकमा छिमेकी देशका अल्पसंख्यकका लागि दिइएको उक्त समायअवधि ११ वर्षबाट घटाएर ६ वर्ष पुर्याइएको छ। जसका लागि नागरिकता अधिनियम १९५५मा केही संशोधन गरिनेछ जसले मानिसलाई नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि कानुनी मद्दत गर्नेछ।
अहिलेको कानुनले भारतमा अवैध तरिकाले बस्ने मानिसलाई नागरिकता दिँदैन र उनीहरुलाई आफ्नै देशमा फर्काउनका लागि हिरासतमा समेत राख्ने प्रावधान छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
