एजेन्सी- सन् २००२ मा भएको गुजरात दंगामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले क्लिन चिट पाएका छन्। उक्त दंगाकाे जाँचका लागि सर्वोच्च अदालतका पुर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठन भएको न्यायिक आयोगले मोदीलाई घटना भएको १७ वर्षपछि सफाइ दिएको हो ।
गुजरातका मुख्यमन्त्री रहेको समयमा भएको घटनामा नानावटी आयोगले दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री भएको केही महिनापछि मोदीलाई क्लिन चिट दिएको हो। आयोगले मोदीसँगै उक्त समयमा राज्यसभाका अन्य मन्त्रीहरुलाई पनि क्लिन चिट दिएको छ। बुधबार गुजरातको विधान सभामा नानावटी आयोगको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। पाँच वर्ष अघि यो प्रतिवेदन राज्य सभालाई जिम्मा लगाइएको थियो। चार वर्षसम्म गोप्य राखिएको उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन आजमात्र खुलासा गराइएको छ। अब यो प्रतिवेदन विधान सभामा राखिने भएको छ।
सन् २०१४मा सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश जीटी जस्टिल र गुजरात हाईकोर्टका पुर्व न्यायाधीश अक्षय मेहताको समितिले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन राज्य सरकारलाई पेश गरेको थियो।
सन् २००२ मा नरेन्द्र मोदीले नै आफूमाथि छानबिन गर्न आयोग गठन गरेका थिए। गुजरातका गृहमन्त्री प्रदीप सिंह जडेजाले आयोगको प्रतिवेदन विधान सभामा राखिने जानकारी दिए। पत्रकार सम्मेलन गर्दै जडेजाले यो प्रतिवेदन अब सार्वजनिक गर्ने समय आएको बताए।
‘आयोगले स्पष्ट पारेको छ कि गुजरात दंगा नियोजित थिएन र साथै यो घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले क्लिन चिट पाउनु भएको छ‚’ उनले भने। लगभग ३ हजार पृष्ठको यो प्रतिवेदनमा तीन प्रहरी अधिकारीहरु आरबी श्रीकुमार, सञ्जीव भट्ट र राहुल शर्माको भुमिकामाथि भने प्रश्न उठाइएको छ। उनीहरुमाथि अनुसन्धान गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा केही स्थानमा प्रहरीले भीड नियन्त्रण गर्न नसक्नुको कारण जनशक्तीको कमि भएको उल्लेख गरेको छ ।
आरबी श्रीकुमारले नै गुजरात हाईकोर्टमा सार्वजनिक याचिका दायर गर्दै जाँच आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए । गुजरातका गृहमन्त्री जडेजाले दंगाकाे अवसर छोपेर बदनाम गराउने प्रयास भएको कुरा स्पष्ट भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले राज्य सरकारले आयोगको सिफारिस स्वीकार गरेकाले कार्यान्वयन गर्ने बताए। नानावटी आयोगले प्रतिवेदनको पहिलो हिस्सा २००९ मा पेश गरेको थियो । पहिलो चरणमा आयोगलाई गोधरामा ट्रेनमा लागेको आगोको बारेमा जाँच गर्ने अधिकार दिइएको थियो अनि गुजरातमा फैलिएको दंगाको अध्ययन गर्ने अधिकार थियो ।
के हो गुजरात दंगा?
२००२ मा गोधरा काण्डपछि गुजरातका कयौ इलाकामा साम्प्रदायिक हिंसा भड्केको थियो जसमा हजारभन्दा धेरै भारतीय निहत्था नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए। गोधरामा रेलमा आगो लाग्दा ५९ हिन्दूले ज्यान गुमाएका थिए। २००२ मा गोधरा स्टेशनमा साबरमती एक्सप्रेसको के एस–६ डिब्बामा आगो लाग्दा ठूलो संख्यामा मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । डिब्बामा रहेका ५९ सर्वसाधारणहरु अयोध्यावाट तिर्थाटन गरेर फर्कदैं थिए । सरकारी तथ्यांकअनुसार यो आगलागी र त्यसपछि भड्केको हिंसामा परि १ हजार ४४ मानिसकाे ज्यान गएको थियो। यसरी ज्यान गुमाउनेमा ७९० मुसलमान र २५४ हिन्दु थिए ।
गुजरात दंगामा अदालतले ४५० जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। यसरी दोषी ठहर हुनेमा ३५० हिन्दु र १०० मुसलमान थिए । ३१ मुसलमानलाई गोधरा स्टेशनमा आगो लगाएको र दंगामा संलग्न रहेकोमा अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो ।
यसअघि मोदीले सर्वाेच्च, हाईकोर्ट र विशेष जाँच दलबाट पनि क्लिन चिट पाएका थिए । भारतीय सर्वोच्च अदालतले २०१८ नोभेम्वरमा काँग्रेसकी पुर्व सांसद एहसान जाफरीकी पत्नी जकिया जाफरीले दायर गरेको याचिकामा क्लिनचिट दिएको थियो ।
.jpg)
२०१२ फेब्रुअरीमा पनि विशेष जाँच दलले यो प्रकरण बन्द गर्न प्रतिवेदन दिएको थियो। उक्त जाँच दलले मोदीसहित ५९ जना निर्दोष रहेको भनेको थियो । यही प्रतिवेदनका आधारमा २०१७मा हाइकोर्टले उनीहरु विरुद्ध दायर याचिका खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको थियो। १९४७ भन्दा पहिले गुजरातमा हुने विदेशी ब्यापारमा मेमन मुसलमानको दबदबा रहेको थियो । उनी राष्ट्रिष्यस्तरमा पुग्न चाहेका थिए । नेताजी सुभाष चन्द्र बोसको इन्डियन नेशनल आर्मीलाई अब्दुल हबीब मरफानीले १९४३मा आर्थिक सहयोग गरेका थिए । भारत र पाकिस्तान विभाजनको समयमा धनी मुसलमानहरु पाकिस्तानतर्फ गए। यही कारण गुजरातका मुसलमानहरुमा आर्थिक र मनोबैज्ञानिक असर पर्याे यसरी गरिबीमा रहेका उनीहरुलाई हतियार बनाएर हिन्दु मुसलमानको राजनीति पछिल्लो समय भारतमा चल्दै आएको छ ।
बीबीसी हिन्दीवाट
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
