काठमाडौ- विकट स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुँदाको समस्या पुरानै हो। संघीयता कार्यान्वयनपछि सरकारले सबै स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशबाट पठाउने निर्णय गरेको थियो। कर्मचारी समायोजनपछि सरकारले सबै तहमा पठाउने निर्णय गरेको पनि थियो ।तर ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये ११० स्थान अझै पनि प्रशासकीय प्रमुखविहीन छन्।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमै सचिव नहुँदा समस्या भएको छ। कर्णाली प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय सचिवविहीन छ। उक्त मन्त्रालयमा सचिव नहुँदा टेन्डर स्वीकृतमै समस्या हुँदै आएको छ। यही समस्याका कारण सचिव पठाइदिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गुनासोसमेत आएको छ।
स्थानीय तहमा नगरपालिका तथा गाउँपालिकादेखि वडा तहसम्म कर्मचारी नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ। कतिपय प्रदेशमा सचिवहरूको पनि समस्या रहेको र दैनिक काममै समस्या भएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बताए।
यस्तो समस्याका बारेमा मन्त्री त्रिपाठीले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा सांसदहरुलाई जानकारी गराएका हुन्।
उनले कर्णालीको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सचिव नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमै समस्या उत्पन्न भएको बताए। ‘हिजोमात्रै मन्त्री आएर गुनासो गरेका छन् कर्णाली प्रदेशमा भौतिक सचिव नै रिक्त छ, त्यहाँ सचिवले स्वीकृत गरेपछि मात्रै टेन्डर स्वीकृत भएर बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले झन् समस्या भएको छ’ त्रिपाठीले भने। उनले व्यावहारिक समस्यासमेत बुझेर कानुन स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको सुझाव पनि सांसदहरुलाई दिए।
मन्त्री त्रिपाठीले कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सचिव नरहेको प्रतिक्रिया समितिमा दिए पनि उक्त मन्त्रालयमा सचिवका रुपमा रामआधार शाहले कार्य गर्दै आएको पाइएको छ। मन्त्री त्रिपाठीका अनुसार अहिलेमसम्म ११० स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन्। बजेट खर्चदेखि कार्यान्वयनसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मुख्य काम भए पनि त्यो पद नै रिक्त हुँदा काम गर्न नसकेको उनले बताए ।
उपसचिवसरह हुनुपर्नेमा अधिकृतसरहका कर्मचारीबाट ११० स्थानीय सरकार चलेका छन्। वडा तहमा सातजनाको दरबन्दी रहेकामा एक वडा सचिवको भरमा काम गरिएका छन् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
