राजविराजमा छाडा चौपाया नियन्त्रण गर्न सुरु, सुँगुर मार्नेलाई ५ सय रुपैयाँ

समाज

नेपाल लाइभ शुक्रबार, मंसिर २०, २०७६ ०७:४०

राजविराज- सवारी दुर्घटना र ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएपछि राजविराज नगरपालिकाले छाडा पशुचौपाया नियन्त्रण गर्न सुरु गरेको छ। माइकिङ गरेर पशु धनीलाई पटक–पटक सचेत गराउँदा पनि समस्या समाधान नभएपछि पशुचौपाया नियन्त्रण सुरु गरिएको हो।

राजविराजका मूल सडकबाट एकैदिन २५ वटा गाईगोरु नियन्त्रणमा लिइएकाे निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मनोजकुमार यादवले बताए। 'व्यवस्थित कान्जी हाउस र पर्याप्त श्रोत साधन नहुँदा छाडा पशुचौपाया नियन्त्रणमा समस्या थियो,’ उनले भने, ‘अहिले भएको स्रोत साधन प्रयोग गरेर काम अघि aढाईएको छ।’

राजविराज नगरपालिकासँग हाल करिब १ सय चौपाया अटाउने कान्जी हाउस रहेकाे उनले बताए। पशु जिम्मा लिन आए सामान्य जरिवाना गरेर जिम्मा लगाइने र नआए आठौं दिनमा लिलाम गरिने नगरपाकिलाले जनाएको छ। ‘पहिलो दिन लिन नआए हरके दिन थप ५० रुपैयाँ र सातौं दिन १ हजार जरिवाना लाग्छ,’ यादवले भने, ‘आठौं दिन लिलाम गरेर पशुचौपाया हटाइने छ।’

सुँगुर नियन्त्रणमा भने नगरपालिकाले कठोर निर्णय लिएको छ। छाडा सुँगुर भेटिए नियन्त्रण नगरी मार्ने निर्णय गरिएको छ। एउटा सुँगुर मारे बापत ५ सय रुपैयाँ प्रोत्साहन बापत उपलब्ध गराइने यादवले बताए। राजविराजमा साँढे तथा घरपालुवा गाई, गोरु, सुँगुर र बाख्रापाठाको आतंक छ। छाडा पुशचौपायाकै कारण सडकमा अवरोध र दुर्घटना बढेको प्रहरी नायब निरीक्षक (सइ) नन्दकिशोर मण्डल बताउँछन्।

नगरबासीले घरका गाई, गोरु, बाख्रा र सुँगुर सडकमा छोड्ने चलन बढेको छ। चौपायाले साइकल, मोटरसाइकल, रिक्साजस्ता सवारीसाधन पल्टाइदिने गर्छन्। यस्तै सवारीसाधनले पनि पशुचौपायालाई ठक्कर दिएर घाइते बनाउने गरेको मण्डलको भनाइ छ। सोही समस्या सामाधानका लागि राजविराज नगरपालिकाको सहकार्यमा पशुचौपाया नियन्त्रण अभियान सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

सीटीईभीटीमा प्रवेश परीक्षा नहुने, जीपीएको आधारमा नै विद्यार्थी छनोट

चितवनको पुँजीगत खर्च ४४ प्रतिशत मात्र

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक जेठ ११ गते बस्दै